खोटाङ — ४ भाद्र २०७८   

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पर्ने दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न अधिग्रहण सुरु भएको छ । खोटाङको रावाबेसी–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिशङ्खुगढी–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने दूधकोसी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५ हजार ८ सय २६ कित्ता जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनका उपनिर्देशक सीताराम तखाछेका अनुसार अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको छ । आयोजनाका लागि खोटाङको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ । यसमध्ये एक हजार रोपनी सरकारी र १२ हजार रोपनी व्यक्तिको नाममा छ ।

व्यक्तिगत जग्गा आयोजनाको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ । ओखलढुंगाको ७ हजार रोपनी र सोलुखुम्बुको ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको जग्गाको भने स्रेस्ता उतार्ने काम भइरहेको तखाछेले सुनाए । आयोजनाले समुद्री सतहदेखि ६ सय ४० मिटरसम्म यहाँका जग्गा डुबानमा पार्ने भएकाले ६ सय ५० मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा लगिएको तखाछेले सुनाए ।खोटाङ क्षेत्रको जग्गा जति सक्दो छिटो अधिग्रहणको काम सक्ने योजना बनाइएको जग्गा अधिग्रहण मुल्याङ्कन समितिका संयोजक समेत रहेका खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले बताए ।

अहिले छुट भएको जग्गा सम्वन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, स्रेस्ता मिलाउनेलगायत काम भइरहेको प्रजिअ शर्माले बताए ।उनका अनुसार आउने असोज–कात्तिकसम्ममा मुअब्जाको काम सक्ने योजना बनाइएको छ । आयोजनाको काम द्रुतगतिमा हुने दूधकोसी आयोजना प्रमुख वसन्तध्वज श्रेष्ठले बताएका छन् । मुआब्जादेखि अन्य विभिन्न कामका लागि यो वर्ष करिब ८ करोड खर्च हुनेछ । यो आयोजनामा करिब १ खर्ब ६० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

नदी आसपासै पुनःस्थापना माग

दूधकोसी आयोजनका कारण डुबानमा पर्ने रावाबेंसी–१ लामिडाँडा रभुवा माझीगाउँका समुदायले नदी र जंगल आसपासमै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । जन्मदेखि मृत्युसम्मको सांस्कृतिक परम्परा नदीसँगै सम्बन्धित भएकाले नदी र जङ्गल आसपासमै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।आयोजनाले डुबानमा पर्ने १ सय ६२ घरमध्ये रभुवाका ८० घर माझी समुदाय डुबानमा पर्ने भएपछि उनले नदी र जंगल आसपास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने स्थानीय लालबहादुर माझीले बताए । ‘जन्मदेखि मृत्युसम्म नदी र जंगलसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध जोडिएको छ,’ माझीले भने, ‘त्यसैले हाम्रो भावना–विपरीत अन्यत्र पुनःस्थापित नगरियोस् ।’

आयोजनाले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका ९ सय ८८ घरपरिवार प्रभावित हुने छन् । उक्त क्षेत्रका ८ सय ७६ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ । आयोजनाको लामिडाँडाको रभुवाबाट १३.५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।जलाशय क्षेत्र १७ किलोमिटर दूधकोसी नदीमा, ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर, रावाखोलामा ८ किलोमिटरसम्म फैलनेछ । १ हजार २ सय ५ मिटर लामो दुईवटा पक्की डाइभर्सन सुरुङबाट ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने ड्यामदेखि तल्लोपट्टिको भागबाट ३५ मेगावाट गरी कुल ६ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएको हो ।

आयोजनाका कारण खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु गरी तीन जिल्लाका १ हजार १ सय ५० घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६ र ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाको वडा नं ४, ५ र ६ प्रभावित हुने भएका हुन् । त्यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वडा नं ५, ७, ८ र ९ का केही बस्तीहरूसमेत प्रभावित हुनेछन् । ओखलढुंगाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३, ६ र ८ पनि प्रभावित हुनेछ । सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकाको वडा नं ४ र दूधकौशिका गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ४ पनि प्रभावित क्षेत्रमा परेको छ ।यसअन्तर्गत खोटाङका ६ सय ५७, ओखलढुंगाका ४ सय ७९ र सोलुखुम्बुका चार घरधुरीलाई असर पर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ । यसमध्ये १ सय ६२ घरधुरी अति प्रभावित हुने र १ सय ८ घर भने पूरै पानीमुनि हुनेछ । खोटाङमा ८१, ओखलढ्ुंगामा २५ र सोलुखुम्बुमा दुई घर पर्नेछन् ।

जलाशयको क्षेत्र १९.७ वर्ग किलोमिटर रहनेछ । यसको कुल क्षमता १५८.१ करोड घनमिटर रहनेछ । आयोजना निर्माणको क्रममा अहिले सञ्चालन भइरहेका विभिन्न किसिमका भौतिक संरचनाहरूमा समेत क्षति पुग्नेछ । यसअन्तर्गत १२ वटा झोलुंगे पुल, दुईवटा पक्की पुल, ६ वटा मन्दिर, दुईवटा लघु तथा साना जलविद्युत्, आठ वटा घाट, चार वटा चौतारा मासिनेछन् । एउटा बाल सिकाइ केन्द्र, एउटा सामुदायिक भवनमा समेत क्षति पुग्नेछ ।

६ लाखभन्दा बढी रूख काटिने

आयोजनका लागि ६ लाख २९ हजार ८ सय ६ वटा रूख काटिनेछन् । १ हजार ७ सय ७१.४९ हेक्टर वन क्षेत्रको आवश्यक भएको मध्ये २ सय ४.७५ हेक्टर अस्थायी कामका लागि प्रयोग हुनेछ । यसमा १ सय १४ सामुदायिक, १३ कबुलियती र ४ वटा राष्ट्रिय वन पर्नेछन् ।यसमा रहेका साल, सतिसाल, बुढ्धैरो, सल्ला, खयर, हल्लुंडे, हल्दु, चिलाउने, जामुन, सिमल, सिसौलगायतका रूख नष्ट हुने छन् । यसमा पोल आकारका १४ लाख ७९ हजार ९ सय ९८ रूख हुने छन् भने रूख आकारका ४ लाख ६१ हजार ८ सय ६ वटा काटिनेछन् । जडीबुटीबारे भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन ।

वन्यजन्तु, जलचरलाई समेत असर

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा १ सय ३५ प्रजातिका वन्यजन्तुलाई असर पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये ३५ स्तनधारी, ९६ चरा, १८ सरिश्रृप प्रजातिलाई असर पुग्ने औंल्याइएको छ । लोपोन्मुख सालक, दुम्सी, चितुवा, मृग, वन विरालो, स्याल, फ्याउरा, लंगुर, बाँदरलगायतका वन्यजन्तुलाई असर पुग्ने देखिन्छ । आयोजनाले कालोचिल, वनबाज, मयूर, कोइली, लामपुच्छ्रेलगायतका बसाइँसराइ गर्ने ९६ प्रजातिका चराहरूलाई असर गर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आयोजना स्थलमा भएका सुनौलो सहर, बुच्चे असलालगायत ६ प्रजातिका विश्व संरक्षण सूचीमा परेका सहित अन्य थुप्रै माछालाई समेत असर पर्ने डीपीआर निर्माण टोलीका अर्का सदस्य डाक्टर अशेश्वर मण्डलले बताए । आयोजना स्थलमा १६ प्रजातिका माछा नमुनाका लागि संकलन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।आयोजनास्थलमा उच्च बाँध निर्माण गरिने भएकाले जलचरलाई ओहोरदोहोरमा समस्या हुनेछ । यसबाहेक आयोजनाले जलीय वातावरणमा अल्प तथा दीर्घकालीन असर पर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  

(कान्तिपुर दैनिक)