सुनसरी — ७ भाद्र २०७८ 

सुनसरी, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा खरिद गरिएका महँगा मेडिकल उपकरणमध्ये १९ प्रकारका उपकरण हालसम्म उपयोग नगरी थन्क्याएर राखेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले ती उपकरण प्रयोग नहुँदा उपचार प्रभावित भएको र खरिद खर्च उपलब्धिविहीन भएको जनाएको छ ।बीपीले फोटो थेरापी, सिटी स्क्यान, भेन्टिलेटर, रिसिन्ज पम्प, अप्टिकल कोहेरेन्स टोमोग्राफी (ओसीटी), क्यान्सर डाइग्नोसिस (क्यान्सर पहिचान) गर्ने इमुनोहिस्ट्रोकेमेस्ट्री मेसिन, अर्थोपेडिक (हाडजोर्नी) विभागमा एउटा अप्रेसन थिएटर (ओटी) टेबललगायत उपकरण ल्याएदेखि थन्क्याएर राखिएको छ । सिटी स्क्यान मेसिन भने मर्मत नगरी अर्को नयाँ खरिद गर्ने भनेर दुई महिनाअघि कवाडी बनाएर निकालिएको छ । प्रतिष्ठानमा भेन्टिलेटर र आईसीयू अभाव देखाएर बिरामी अन्यत्र पठाउने गरिएको छ ।

‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका ती मेडिकल उपकरण व्यापारीसँग मिलोमतोमा किनिएका हुन्,’ प्रतिष्ठानका एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने, ‘करोडौं रुपैयाँमा किनिएका ती मेसिनमध्ये केही कमसल थिए भने प्रयोग गर्न योग्य जनशक्ति पनि भएनन् । कति त जडान र परीक्षण नै नगरी आपूर्तिकर्ताहरूले अग्रिम भुक्तानी लिइसकेका छन् ।’२५६ स्लाइसको सिटीस्क्यान ल्याउन प्रतिष्ठानले काठमाडौंको म्याक्स मेडिटेक कम्पनीलाई २०७७ भदौमा १६ करोड रुपैयाँको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म मेसिन ल्याउने सुरसार म्याक्सले गरेको छैन । जबकि ठेक्का पाएको १२० दिनभित्र उपकरण जडान, परीक्षण र सञ्चालन र प्रतिष्ठानका प्राविधिकलाई चलाउन सिकाउनुपर्ने प्रतिष्ठानसँग गरेको खरिद सम्झौतामा उल्लेख छ ।

तोकिएको समयमा मेसिन आपूर्ति गर्न नसक्ने त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कुल बजेटको शून्य दशमलव शून्य पाँच (०.०५) प्रतिशत रकम हर्जाना तिराउनुपर्नेमा उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीले उल्टै पटक–पटक गरी आगामी मंसिरसम्मको समय थपिदिएका छन् । आफ्नै सिटी स्क्यान मेसिन नहुँदा प्रतिष्ठानले दिनहुँ करिब सवा लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको रेडियोलोजी विभागका एक प्रावधिकले बताए ।महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्वीकृत बजेटभन्दा ८ करोड ७७ लाख ३६ हजार बढी खर्च गरेको जनाएको छ ।

प्रतिष्ठान नियमावली २०५५ मा सिनेट र कार्यकारिणी समितिको अधीनमा रही स्वीकृत गरेको खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको तलब, ज्याला तथा सुविधा, मर्मत सम्भार, स्वास्थ्य सामग्री, फर्निचर, पुस्तक, भवन निर्माण र अन्य प्रशासनिक कार्यमा ८ करोड ७७ लाख ३६ हजार बढी खर्च गरेको उल्लेख गर्दै बजेटको सीमाभित्र रही खर्च गर्न सुझाव दिएको छ ।कार्यकारिणी समितिले स्वीकृत गरे पनि सिनेटमा अनुमोदन नै नगरी प्रतिष्ठानमा ७६ करोड रुपैयाँको लागत अनुमानको मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र (एमसीएच) भवन २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (भ्याटबाहेक), १ करोड ८७ लाख रुपैयाँको फार्मेसी भवनको लागत बढाए १२ करोड ४० लाख रुपैयाँमा निर्माण ठेक्का दिएकोप्रति विभिन्न कार्यदलले पनि यसअघि नै औंल्याएका थिए ।

कतिसम्म भने प्रयोगशालाबाट हुने आम्दानीसमेत प्रतिष्ठानको सफ्टवेयरमा नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थाइराइड ल्याबमा प्रयोग हुने ५ प्रकारका ४६ हजार ३ सय ५० थान रिएजेन्ट किट उपयोग भए पनि ८१ लाख २६ हजारमा खरिद भएको २७ हजार ८ सय २४ थान रिएजेन्ट किटको आम्दानी प्रतिष्ठानको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उल्लिखित अवस्थाले प्रतिष्ठानले प्रयोग गरेको सफ्टवेयरमा देखिएको आम्दानी, किट खरिद, निकासी परिमाण र परीक्षण संख्या सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन, तसर्थ सफ्टवेयरको विश्वसनीयता परीक्षण गरी आयव्यय यकिन हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिष्ठानमा कम्प्युटर शाखा प्रमुखमा राकेश दास (पूर्वउपकुलपति बलभद्रप्रसाद दासका भतिज) र सञ्जीव कर्ण आलोपालो काम गरिरहेका छन् । कर्ण हाल स्टोर प्रमुख छन् । प्रतिष्ठानमा दिनहुँ ३ हजारभन्दा बढी ल्याब टेस्ट हुने गरेको छ । तीमध्ये महालेखाको प्रतिवेदनले थाइराइड ल्याबमा ५ प्रकारका ४६ हजार ३ सय ५० थान रिएजेन्ट किट प्रयोग भएबापतको रकम सफ्टवेयरमा देखिएको छैन । दास र कर्णलाई प्रतिष्ठानको कम्प्युटर सफ्टवेयर सिस्टम बिगार्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । पूर्वउपकलपति राजकुमार रौनियारको पालामा उनीहरूलाई अन्यत्रै सरुवा गरेर सर्भर सिस्टमको पासवर्डसमेत परिवर्तन गरिएको थियो ।प्रतिष्ठानको नाममा धरानमा (प्रतिष्ठान हाताभित्र) २ सय ८२ बिघा ९ कट्ठा ३ धुर, मुख्य बजारको छाताचोकमा १ बिघा ४ कट्ठा १३ धुर, मोरङको सुन्दर हरैंचामा १४ बिघा १० कट्ठा १३ धुर, काठमाडौंको बाँसबारीमा ३ रोपनी १५ आना २ दाम जग्गा रहे पनि हाताभित्रको बाहेक अरू सम्पत्ति उपयोग गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिष्ठानमा उपचार सेवा पाउनका लागि बिरामीले शल्यक्रिया गर्न परे ५ महिनासम्म पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामान्य ल्याब तथा एक्सरे रिपोर्ट पाउनसमेत बिरामीले २४ घण्टा कुर्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अप्रेसन कक्ष, दक्ष जनशक्ति, मेडिकल उपकरण अभावलगायतको समस्या देखाएर शल्यचिकित्सातर्फ नाक, कान घाँटी, न्युरो सर्जरी, डेन्टल सर्जरी र ग्यास्ट्रोलोजीमा एक महिना, जनरल सर्जरीमा डेढ महिना, स्त्री तथा प्रसूतिमा २ महिना, अर्थोपेडिक (हाडजोर्नी) मा ३ महिना र पेडियाट्रिक (बालरोग विभाग) मा ५ महिनासम्म बिरामीले उपचारका लागि पर्खिनुपर्ने देखिन्छ । सेवा प्रभावकारी बनाई प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिष्ठानले हालसम्म बिरामीको चाप थेग्न र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । आकस्मिक कक्षबाट २४ घण्टा अब्जर्भेसन राखेपछि वार्डको बेडमा भर्ना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भए पनि वार्डहरूमा बेड अभावले ६ दिनसम्म भुइँमा राख्ने गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रतिष्ठानले यो वर्ष संघीय सरकारबाट ७७ करोड ४२ लाख र प्रदेश सरकारबाट १२ लाख अनुदान पाएको थियो । प्रतिष्ठानले आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब ९३ करोड ८४ लाख आर्जन गरेको थियो । दुवै गरी २ अर्ब ७१ करोड ३८ लाख आय भएकामा प्रतिष्ठानले २ अर्ब ४२ करोड ३९ लाख खर्च गरेको र २८ करोड ९९ लाख रुपैयाँमात्र बचत गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । प्रतिष्ठानको आन्तरिक आयभन्दा ४८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ ।

कुल खर्चमध्ये तलब भत्ता तथा ज्यालामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६८.२३, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६२.०८ र २०७६/७७ मा ७४.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्च २९ करोड ४२ छ, जुन कुल खर्चको १२.१३ प्रतिशत हो । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा तलबभत्ता ज्यालामा गत वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशत वृद्धि हुनुमा पदाधिकारी जिम्मेवार छन् । सरकारले गिरीलाई उपकुलपति बनाएलगत्तै उनले मासिक ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म तलबभत्ता दिने गरी सल्लाहकार भनेर दर्जन बढीलाई नियुक्ति दिएका छन् ।

आम्दानीले प्रशासनिक खर्चसमेत व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको अवस्थामा भनसुनमा योग्यता दक्षताबिनाका डेढ सय जना बढीलाई ज्यालादारी जागिरे बनाएर नियुक्ति दिएकाले खर्च बढेको हो । प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले मेडिकल उपकरण, केमिकल्स रिएजेन्ट, मालसमानको लागत अनुमान गर्दा केही व्यापारिक कम्पनीबाट प्राप्त दररेटका आधारमा औसत गणना गरी लागत अनुमान स्वीकृत गरेको पाइएको उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ लाई बेवास्ता गर्दै सीमित आपूर्तिकर्तासँग दररेट लिएर तयार गरेको लागत अनुमान यथार्थपरक नदेखिएको भन्दै नियमअनुसार लागत अनुमान तयार गरी खरिद कार्यलाई प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउन सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।  

 (कान्तिपुर दैनिक)