विराटनगर —  ९ भाद्र २०७८

विराटनगर, धार्मिक वन बनाउने होडबाजी चल्दा मोरङमा चारकोसे जंगल अतिक्रमण बढेको छ । हालसम्म ५ दर्जनभन्दा बढी धार्मिक वन स्थापना भइसकेका छन् । तर १२ वटा मात्र दर्ता भएका डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकृत रामलखन ठाकुरका अनुसार यस्ता वनले चारकोसे जंगलको साढे ४७ हेक्टर जमिन ओगटेका छन् । बाँकी धार्मिक वनको क्षेत्र सय हेक्टरभन्दा बढी छ । चारकोसे जंगल कागजी रुपमा ५५ हजार ५ सय हेक्टरमा फैलिएको छ । तर भू–सूचना प्रणाली (जीआईएस) तथा वन श्रोत सर्वेक्षणले ३ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको नापी सर्भे प्रतिवेदनमा ४४ हजार ५ सय ४० हेक्टर मात्र रहेको उल्लेख छ । विभिन्न १२ जातजातिले आफ्नो धर्म र जातका नाममा धार्मिक वन दर्ता गराएका ठाकुरले बताए ।

‘जसमा खबतरी बस्नेत बन्धु उत्थान तथा वंशवादी धार्मिक वन, किराँत राई यायोक्खा धार्मिक वन, किराँतेश्वर हाङसाम याङहिम, तमु बुद्धिष्ट, किराँत राई साकेला थान, महादेव शिवालय विश्वनाथ, तामाङ धेदुङ संघलगायत छन्,’ उनले भने, ‘चारकोसे जंगलको ७८ हेक्टर क्षेत्रफल कबुलियत वनका नाममा उपभोग हुँदै आएको छ ।’कतिपय धार्मिक वन क्षेत्रमा मन्त्री तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले उपलब्ध गराएको बजेटले पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिएको छ । पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकालले बेलबारी–११ को चारकोसे वन क्षेत्रमा कुलुङ धार्मिक भवन बनाउन १० लाख रुपैयाँ दिएका छन् । प्रदेश सांसद उपेन्द्र घिमिरेले लेटाङ–७ स्थित वनमा बराह मन्दिर र खेल मैदान निर्माणका लागि १० लाख र केराबारी–९ बेलचौरीमा तमु बौद्धिष्ट गुम्बा मर्मतका लागि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन् । अर्का सांसद कुलप्रसाद साँवाले उर्लाबारी–३ मा धिमाल विकास सामुदायिक भवन निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेका छन् ।

यसैगरी, सांसद कृष्णकुमारी राईले पथरी–९ मा धिमाल महाराजा ग्रामथान निर्माणका लागि ५ लाख ७६ हजार, शेखरचन्द्र थापाले कानेपोखरी–५ मा थापासिंह महाराजा ग्रामथान भवनका लागि ५ लाख, लोकप्रसाद संग्रौलाले बेलबारी–११ मा किराँत यायोख्खा यलम्बर सालिकका लागि ६ लाख, सुयर्मा राईले कानेपोखरी–५ मा चालीस बिघे साकेला थान र डुमरी घाटको सारोन चर्चका लागि ८ लाख २६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन् ।मन्त्री र जनप्रतिनिधिकै दबाबमा धार्मिक वन हटाउन नसकिएको डिभिजन वन कार्यालय स्रोत बताउँछ । वन ऐनमा धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायलाई उक्त क्षेत्र वरपरको राष्ट्रिय वन धार्मिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रावधान छ । तर त्यसभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन ।  

 ( कान्तिपुर दैनिक )