मोरङ — १० भाद्र २०७८ 

महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जथाभावी वितरित अनुदान रकम दुरुपयोग भएकोमा प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रालयले बालगृह, वृद्धाश्रम, खेलकुद प्रतियोगिता, पुरस्कार र अन्य क्रियाकलापका लागि संघ, संस्था, प्रतिष्ठानलाई १ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको र त्यसको अनुगमन गरी खर्च भए–नभएको यकिन नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख नै नगरी एक प्रतिष्ठानलाई प्रयोगशाला सञ्चालन तथा उपकरण खरिद गर्न २ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । तर ल्याब निर्माणको लागत अनुमान, संस्था छनोटको आधार तथा कार्य सम्पन्न र अनुगमन प्रतिवेदनका साथै संस्थाको आय–व्ययको लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रगति विवरणसमेत नलिएको पाइएको छ । बजेटमा समावेश नगरी अनुदान दिएको र खर्चको प्रगति नलिएकोले अनुदान उपलब्धिमूलक सुनिश्चित नभएको महालेखाको ठहर छ ।

यसैगरी, एक प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय युवा परिषद् र मन्त्रालयले त्रिपक्षीय समझदारी गरी प्रदेश स्तरमा पूर्वाधार विकासका लागि १२ लाख र बीउपुँजी परिचालनका लागि ५० लाख गरी कुल ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।मन्त्रालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी युवाहरूलाई सचेत गराउन एक संस्थाको प्रस्तावबमोजिम १४ जिल्लाका २८ सरकारी विद्यालयमा आधारभूत तालिमसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । तर प्रस्तावमा भनेअनुसार कार्यक्रम नगरी विराटनगरस्थित एक होटलमा एकदिने कार्यक्रम गरेर बजेट खर्च गरेकोले उक्त रकम उपलब्धिहीन भएको महालेखाको ठहर छ ।

एसईईको पूरक परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उत्तरपुस्तिका पठाए पनि मन्त्रालयले १ लाख ४२ हजार रुपैयाँको लागतमा १९ हजार थान छपाएको उत्तरपुस्तिका प्रयोगविहीन भएकाले दोहोरो खर्च गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउन पनि महालेखाले भनेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो मातहत नभएको एक प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई पुँजीगत अनुदान, पाठ्यक्रम निर्माण र जग्गा प्राप्तीका लागि ९४ लाख २३ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्रदेशस्थित १३ वटा जिल्लामा रंगशाला र खेल मैदान निर्माणका लागि १ सय २३ स्थानीय तहलाई दिएको ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासाको उपयोगिताबारे यकिन नभएको पनि महालेखा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यसैगरी, धनकुटा, विराटनगर, केराबारी, म्याङ्लुङ र बिर्तामोडका ६ वटा संस्थालाई पुस्तकालय सञ्चालन गर्न २१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएकोमा अनुदानको उपयोगिता सुनिश्चित गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले मंगलबारे अस्पतालमा वेटिङ हल, प्रिफ्याब क्यान्टिन, अस्पताल भवन, सेनीटरी र इलेक्ट्रिकल कामका लागि उपभोक्ता समितिलाई सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको प्रति पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ८५ लाख २७ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा स्वास्थ्य कार्यालयले ७७ लाख ६० हजार र बाँकी उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नुपर्ने सम्झौता विपरीत ८४ लाख ४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।स्वास्थ्य कार्यालयले २०७५ मा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अन्तसम्म पनि सम्बन्धित कार्यालयमा पदस्थापना नगरी यसै कार्यालयबाट ७३ लाख २६ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी दिएको पाइएको छ । १४ कर्मचारी दरबन्दी रहेको कार्यालयमा दरबन्दीबाहेकका २९ कर्मचारीलाई एक वर्ष बसाएर तलबभत्ता खुवाएको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटाले प्रदेशस्थित १० विद्यालयलाई भौतिक निर्माण सुधारका लागि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन नै पेस नगरी १ करोड ३ लाख ९० हजार दिएको भुक्तानी नियमसम्मत नभएको महालेखाको ठहर छ । महालेखाले निर्देशनालयले प्रदेशस्थित २ सय २६ विद्यालय र क्याम्पसलाई विभिन्न निर्माण एवं सामग्री खरिदबापत दिएको अनुदान भुक्तानीको अग्रिम कर ११ लाख ६० हजार रुपैयाँ कट्टी नगरेकाले असुल गर्न भनेको छ ।अनुदान कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने निर्देशिका र कार्यविधि, ऐन तथा नियमावलीको आधारमा तर्जुमा, दोहोरो अनुदान नियन्त्रण, अनुदानमा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्न महालेखाले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । लाभग्राहीको लागत सहभागिता नहुने गरी निजी संस्थालाई अनुदान दिने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने तथा अनुदानको अनुगमन, मूल्यांकनलगायत कार्य गरी उपलब्धि सुनिश्चित गर्न पनि महालेखाले सुझाएको छ ।

नतिजा वा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने स्वीकृत कार्यविधिअनुरूप अनुदान फिर्ताको नीति अवलम्बन गर्न पनि महालेखाको सुझावमा भनिएको छ ।मन्त्रालयका सचिवले वार्षिक कार्यक्रम नछुट्ने, कार्यक्रममा बाधा नपर्ने र स्रोत फरक नपर्ने गरी एक उपशीर्षकभित्रको एक खर्च शिर्षकबाट अर्को खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने नियममा व्यवस्था छ । जुन खर्च शीर्षकमा थप रकमान्तर गरिने हो, सो खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत ३ वटा उपशीर्षकमा ८९ प्रतिशतभन्दा बढी, ४ उपशीर्षकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी र ४ वटा उपशीर्षकमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गरेको प्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

कोरोना रोकथामका नाममा मनोमानी खर्च

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा मनोमानी रूपमा खर्च गरेको उल्लेख छ ।सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोसी कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा उपचाररत बिरामी र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको खाना, खाजामा जिल्ला दररेटभन्दा ५ गुणा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । केन्द्रमा उपचाररत बिरामीको संख्या मात्रै उल्लेख गरी केन्द्रका संयोजकले प्रमाणित गरेको आधारमा प्रतिबिरामी प्रतिदिन ६ सय ७४ रुपैयाँ ६१ पैसा र ड्युटी र अनकल दुवै समूहका स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि खाना, खाजा र आवासका लागि दैनिक ७ सय २३ रुपैयाँ २० पैसाका दरले एक होटललाई ८० लाख १० हजार रुपैयाँ निर्देशिकाविपरीत भुक्तानी दिएको महालेखाको ठहर छ ।क्वारेन्टाइनमा रहने बिरामीको खाना, खाजासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार मोरङको रासन दर १ सय ५७ रुपैयाँ रहेकाले त्यही दरले मात्रै खर्च गर्न महालेखाले भनेको छ । जिल्ला दररेटबाट खाना, खाजा तथा आवासका लागि संख्या नै नखुलाई प्रतिव्यक्तिको दरबाट भुक्तानी दिँदा थप व्ययभार परेकाले यस्तो कार्यमा नियन्त्रण गरी तोकिएको दररेटमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, केन्द्रमा १ करोड १७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको उपकरणलगायत सामग्रीको अभिलेख नराखेको प्रति प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । अभिलेख नभएकाले ती सामग्री खरिद गरेर पठाए नपठाएको यकिन गर्न नसकिएकाले अस्पतालको जिन्सी खातामा आम्दानी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका कर्मचारीलाई २ लाख १३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको दोहोरो भत्ता असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले निःशुल्क वितरण गर्न २ करोड २७ लाख ८० हजार रुपैयाँको निःशुल्क तथा अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्दा आपूर्तिकर्ताले एकै पटक सबै औषधि आवको अन्तिममा आपूर्ति गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न तेर्स्याएको छ । वर्षभरि वितरण गर्नुपर्ने औषधि आवको अन्तमा आपूर्ति हुँदा सेवाग्राहीलाई लाभ नमिल्ने महालेखाको ठहर छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित कोरोना जनसुरक्षा कोष सञ्चालन समितिको निर्णयानुसार कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतनासम्बन्धी कार्य गर्न प्रदेशका सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक रूपमा ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोषमा जम्मा भएको कुल ३४ करोड ६६ लाख ७० हजार रुपैयाँमध्ये प्रदेशका मन्त्रालय, स्थानीय तह, अन्य सुरक्षा निकाय तथा जिल्ला समन्वय समितिबाट २० करोड ७१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

जनसुरक्षा कोषबाट कोसी कोभिड उपचार केन्द्र निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ४ करोड ८१ लाख र संघीय सरकारबाट थप निकासा भएको २ करोड ७० लाख गरी कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम प्रयोजनका लागि मात्रै प्रदेश सरकारले कुल २८ करोड २२ लाख खर्च गरेको छ । तर पनि सबै खर्च एकीकृत नभएकाले यथार्थ खर्च यकिन हुने अवस्था नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । जनसुरक्षा कोषबाट प्राप्त गरेको रकममध्ये खर्च नभएको १ करोड २५ लाख ४८ हजार फिर्ता गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।विभिन्न दातृ निकायलगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीको अभिलेख राखेर उपयोग गर्न महालेखाले भनेको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले कार्य योजना तयार गरे पनि क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन केन्द्रको पर्याप्त व्यवस्थापन, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र अन्तर्राष्ट्रिय नाका अनुगमन पूर्वाधारको व्यवस्था र खोजपडतालका कामकारबाही सञ्चालन एवं लक्ष्यअनुसार स्वाब परीक्षण गर्न नसकेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।  

( कान्तिपुर दैनिक )