काठमाडौँ — १० भाद्र २०७८ 

काठमाडौँ, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीबीचको विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले गठन गरेको छानबिन समितिले ‘संयमित’ प्रतिवेदन बुझाएको छ ।बुधबार छानबिन समितिका संयोजक राखेप सदस्य पुरेन्द्रविक्रम लाखेले ११ बुँदे सिफारिस र सुझावसहितको ८३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बुझाए । निष्कर्ष र सुझाव सार्वजनिक गरिए पनि प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको छैन ।७ सदस्यीय समितिले १४ दिन लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनले मूलतः विवादित दुवै पक्षको दोष वा कारबाहीको निर्देशन जारी गरेको छैन । नरम भाषा प्रयोग गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा प्रशिक्षक र पदाधिकारी दुवैले आआफ्नो पदीय मर्यादामा रहेर जिम्मेबारी बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

साउन १० गते मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङको नामै उल्लेख गरी आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको र राजीनामा गर्न बाध्य पारिन लागेको जानकारी गराएका थिए । त्यसयता दुवै पक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरह्यो । साउन १५ गते बसेको एन्फा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आफै विवाद समाधान गर्न नसकेपछि खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएको थियो । एन्फा नेतृत्वका अनुसार सर्वसम्मत निर्णयबाट नियामक निकायलाई छानबिनको अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो ।मन्त्रालयको निर्देशनमा राखेपले साउन २० गते गठन गरेको छानबिन समितिले घटनासँग सम्बन्धित १४ जनासँग सोधपुछ गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनमा प्रशिक्षक अल्मुताइरीले विवादास्पद फेसबुक पोस्ट डिलिट गर्नुपर्ने र पदीय जिम्मेबारीबाहेक अन्य गतिविधि गर्न नपाउने प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । प्रशिक्षकको कार्यसम्पादनबाट एन्फासम्बद्ध सबै जना सन्तुष्ट रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

छानबिन समितिले निष्कर्ष वा निर्देश नगरी सिफारिस र सुझाव दिएको छ । एन्फा आफैंले ‘हामीले हाम्रो विवाद समाधान गर्न सकेनौं, नियमनकारी निकायको हैसियतमा छानबिन गरी समाधान गरिदेऊ’ भनेर जिम्मा दिएको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा सुझाव र सिफारिसजस्ता नरम भाषा प्रयोग गर्नुलाई सम्भावित ‘हस्तक्षेप’ बाट बच्न निकालिएको विकल्प हुनसक्ने बुझिएको छ ।विश्व फुटबलको नियामक निकाय फिफा र एएफसीको विधानले आफूमातहतका फुटबल संघलाई सम्बन्धित देशको सरकारी वा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार गर्छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को दुरावस्थालाई नजिकबाट देखेका राखेप पदाधिकारीले फुटबलको हकमा पहिल्यै सचेत विषय भएको प्रतिवेदनको सारमा झल्कन्छ । ११ बुँदे प्रतिवेदनको भूमिकामा लेखिएको छ, ‘हरेक राष्ट्रिय खेल संघको विधान राखेपले स्वीकृत गरेको हुन्छ र सबै खेल संघको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र विधान हुन्छन् । फुटबलसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता तथा फिफा र एएफसीको विधानलाई संघ र प्रशिक्षकले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ फिफाको मान्यताअनुसार अगाडि नबढेकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै राखेप सदस्यसचिव सिलवालले पनि फिफा र एएफसीको विधान तथा मूल्य मान्यताअनुसार आफूहरूको अनुसन्धान र निष्कर्षको दायरा सीमित रहने स्विकारे । ‘प्रतिवेदनको सरसर्ती अध्ययन गर्दा विदेशी प्रशिक्षकको एटिच्युड र व्यवहार राम्रो नरहेको भन्ने देखियो । यो एन्फाको आन्तरिक समस्या हो । यो समस्याको निराकरण र आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन खेल संघ नै धेरै सचेत हुनुपर्ने देखियो,’ उनले थपे, ‘राखेप भनेको एन्फाको नियमनकारी निकाय हो । त्यो संस्था राखेपमा दर्ता छ र उसले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले फिफा र एएफसीको विधान पनि अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले अनुसन्धानलाई पनि सीमित पारेको छ ।’सदस्यसचिव सिलवालले प्रतिवेदनको अध्ययनपछि आवश्यक निर्देशन दिइने बताएका छन् । ‘राखेपले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसको अध्ययनपछि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,’ उनले भने ।

छानबिन समिति संयोजक पुरेन्द्रविक्रम लाखेले राखेप संघहरूको अभिभावक संस्था भएकाले प्रतिवेदनमा आन्तरिक विवाद समाधानमा सम्बन्धित संघ नै जिम्मेवार हुन सुझाइएको बताए । उनले भने, ‘एन्फाले आफ्नै संरचना प्रयोग गरी विवाद समाधान गरोस् भन्ने हाम्रो आशय हो ।’सुझावको बुँदा नम्बर १० मा यो विवादका कारण नेपाल र कतारबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा आँच आउन दिन नहुनेतर्फ पनि सचेत गराइएको छ । कुवेती नागरिक अल्मुताइरीलाई कतार फुटबल संघको प्रायोजनमा नेपालको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको हो । बुँदा नम्बर ११ मा भनिएको छ, ‘अब उप्रान्त एन्फामा कुनै समस्या वा विवाद सिर्जना भए आफैं समाधान गर्ने र नसकेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप नगराई अभिभावकीय संस्था राखेपलाई अनुरोध गर्ने ।’ यो वाक्यले पनि छानबिन समिति फिफा र एएफसीको मूल्य मान्यताप्रति सजग रहेको पुष्टि गर्छ ।   

( कान्तिपुर दैनिक )