मोरङ/मकवानपुर — एमालेले प्रदेश १ र वाग्मतीमा सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्री हेरफेर गरे पनि बहुमत कायम गर्न नसक्ने देखिएको छ । दुवै प्रदेशका एकल बहुमतीय सरकार एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । ९२ सदस्यीय प्रदेश १ सभामा एमालेका ५१ सांसदमध्ये ९ र १ सय ९ सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा ५६ मध्ये ५ जना नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा खुलिसकेका छन् । एमालेले दल विभाजनको कसरत भइरहेका बेला वाग्मती र नयाँ दल दर्ताको भोलिपल्ट प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेको हो । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएपछि बिहीबार भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् । वाग्मतीमा एक साताअघि डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । आचार्य र शाक्य यसअघि तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा थिए । नेपालको नेतृत्वमा गठित नयाँ दललाई एमालेका प्रदेश सांसदले रोजेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य र शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

प्रदेश १ मा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १/१ सांसद छन् । एमालेका ५१ प्रदेश सांसदमध्ये गुलेफुन खातुन किर्ते कागज मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेपछि फरार छन् । पार्टी विभाजनका बेला प्रदेशसभामा बहुमतका लागि आवश्यक ४६ सांसदलाई एमालेमा कायम राख्न चुनौती देखिएपछि राईले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर आचार्यलाई अघि सारिएको हो । एमालेका ५ सांसद एकीकृत समाजवादीमा जनासाथ आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

यसअघि एमालेमा नेपाल पक्षधर रहेका राजेन्द्रकुमार राई, राजन राई, सुनिताकुमारी चौधरी, सरिता थापा, कृष्णकुमारी राई, गणेशकुमार काम्बाङ, होमकुमारी साँवा र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेमध्ये साँवा मुख्यमन्त्री आचार्यको शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् । तटस्थ बसेका सांसद सावित्रीकुमारी रेग्मी, लीलाबल्लभ अधिकारी, यशोदा अधिकारी, बलबहादुरसाम्सोहाङ, जीवन घिमिरे र पदमकुमारी गुरुङमध्ये घिमिरे, अधिकारीद्वय र साम्सोहाङ आचार्यका पक्षमा देखिएका छन् । अहिले एकीकृत समाजवादीमा राजेन्द्रकुमार, गणेशकुमार, कृष्णकुमारी, राजन, सावित्री कुमारी, सरिता, सुनिता कुमारी, खिनु लङ्वा र पदमकुमारी गुरुङ खुलेका छन् । त्यसैले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा देखिएका छन् ।

वाग्मतीमा दुई जनाले मात्र नयाँ दल रोज्दा शाक्यको पद धरापमा पर्छ । एमालेबाट प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसमेत रहेका कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, राजेन्द्र पाण्डे, मुनु सिग्देल, बसुन्धरा हुमागाईं र लक्ष्मण लम्साल एकीकृत समाजवादीमा खुलेका हुन् । एमाले एकढिक्का हुँदा केपी शर्मा ओली पक्षमा ३४ र माधवकुमार नेपाल पक्षमा २२ सांसद थिए । माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३, विवेकशील साझा पार्टीका ३, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

एमाले केन्द्रमा विभाजन भए पनि प्रदेशमा औपचारिक रूपमा विभाजन हुन बाँकी छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले दल दर्ता भएको दिनदेखि २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न पाउने अधिकार दिएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।वाग्मतीकी मुख्यमन्त्री शाक्यले सम्पूर्ण समस्या सामना गरेर अघि बढ्ने बताइन् । ‘पार्टी एकताका लागि मुख्यमन्त्री बनेकी हुँ । राजनीतिलाई सफा गर्नॅपर्ने चुनौती पनि छ । प्रदेशको राजनीतिक अवस्था बुझ्दै छु,’ उनले भनिन् । एमालेमै रहने भएपछि शाक्यलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नै प्रस्ताव गरेर भदौ २ मा संसदीय दलको नेता चयन गरिएको थियो ।

तेस्रो प्रयासमा आचार्य मुख्यमन्त्री

प्रदेश १ मा आचार्य तेस्रो प्रयासमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । पहिले एमालेको तत्कालीन नेपाल पक्षको नेतृत्व गरेका आचार्य प्रदेशसभा निर्वाचन भएलगत्तैको संसदीय दल नेताको निर्वाचनमा शेरधन राईसँग दुई मतले पराजित भएका थिए । नेपाल पक्ष बहुमतमा रहेका बेला आचार्यले २४ र राईले २६ मत पाएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपामा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला गत २०७७ पुस १२ मा पुष्पकमल दाहाल र नेपाल पक्षले आचार्यलाई अघि सार्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएपछि आचार्य मुख्यमन्त्री बन्न असफल भए । प्रदेशसभामा नेपाल पक्षको नेतृत्व गर्दै आएका आचार्य पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री बन्नका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर लागेका हुन् ।

एमाले संसदीय दलले आचार्यलाई नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेसँगै मुख्यमन्त्री राईले बिहीबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा आचार्यलाई नियुक्त गर्नुका साथै मुख्यमन्त्रीमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराए । सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्न लागेको हल्ला चलेपछि एमालेले हतारहतार आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा शपथग्रहण गराएको हो ।प्रदेशसभा सचिवालयमा बिहीबार बिहान ११ बजे बोलाइएको संसदीय दलको बैठक एयरपोर्ट मोडस्थित एसियाटिक होटलमा गरेर आचार्यलाई दलको नेता चयन गरिएको थियो । बैठकको निर्णयमा तत्काल उपस्थित २४ जना प्रदेश सांसदले हस्ताक्षर गरेपछि उनीहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गएका थिए । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा थप दुई प्रदेश सांसदले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री आचार्यले पार्टी एकता जोगाउन अत्यन्तै हतारमा शपथग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै अब चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् । ‘पार्टी विभाजन भइसकेकाले लोकतन्त्र, विकास र स्थायित्वका पक्षधर दलहरू र एमालेभित्रै पनि बहुमत कायम राख्ने प्रयास गर्छौं,’ उनले भने । उनले पहिलो प्राथमिकता लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको रक्षा गर्दै स्थायित्व कायम गर्ने रहेको बताए । राजनीतिक परिस्थितिअनुसार प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या कायम हुने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको संयुक्त गठबन्धनले भने आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेको छ । प्रदेश प्रमुखले २६ जना मात्रै प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरमा भीम आचार्यलाई बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको उनीहरूको भनाइ छ । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले एकीकृत समाजवादीका सांसदले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि गठबन्धनको सरकार बनाउने बताए । एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद राजेन्द्रकुमार राईले ४/५ दिनभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुने जनाएका छन् ।   

( कान्तिपुर दैनिक )