काठमाडौँ —  ११ भाद्र २०७८ 

काठमाडौँ , नेपाली समाजमा एउटा भनाइ चर्चित छ, ‘चार्ल्स शोभराजले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती पनि छिराइदिन्छु भनेका थिए ।’ शोभराजले यसै भनेका थिए भन्ने पुष्टि भएको छैन ।तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुई चिम्पान्जी, आठ बाँदर र विभिन्न प्रजातिका १ सय ६५ चरा जिउँदै छिराएर तस्करहरूले शोभराजको दाबीलाई सही सावित गरिदिएका छन् । त्यति मात्र होइन, नाइजेरियाबाट टर्कीको इन्तानबुल ‘ट्रान्जिट’ हुँदै त्रिभुवन विमानस्थलबाट वन्यजन्तु छिराएर महाराजगन्जको एउटा घरमा राख्ने समूहलाई दुई तहका अदालतले ‘संगठित अपराध’ मान्न इन्कार गरेका छन् । त्यसैले आरोपितहरू न्यूनतम सजायमा छुट्ने भएका छन् ।चार वर्षअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले काठमाडौंको बासँबारीबाट वन्यजन्तुसहित नेपाल, भारत र पाकिस्तानका ६ जनालाई नियन्त्रणमा लियो । अनुसन्धानमा ‘वनस्पति तथा वन्यजन्तु ओसारपोसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’ (साइटिस) को अनुसूची १ मा रहेका लोपोन्मुख चिम्पान्जीलाई जिउँदै तस्करी गरी ल्याइएको पाइयो । यो घटनामा नेपालसहित भारत र पाकिस्तानका कम्तीमा २० जनाको भूमिका देखियो । नाइजेरियाबाट काठमाडौं ल्याइपुर्‍याउँदासम्म अन्य देशका नागरिकको भूमिका पनि अवश्य थियो, जसका कारण विमानस्थलबाट चिम्पान्जीलगायत जनावर र चराचुरुंगी छिराइएका थिए ।

तस्करहरूले नाइजेरियाबाट ल्याएका वन्यजन्तु र चराचुरुंगी त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौंबाट सुरक्षित रूपमा बाँसबारी पुर्‍याएका थिए । प्रहरीले बरामद गरेका वन्यजन्तु र पशुपन्छी परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाएकोमा चिम्पान्जी २, मोना प्रजातिका बाँदर ८, गोल्डेन फिजन्ट चरा ७, रिङनेक चरा २, परेवा ३८ र सुगा ६५ भएको पुष्टि भएको थियो ।प्रहरीले सञ्जीव भारी र राजकुमार तिवारी गरी दुई जना नेपाली, मोहम्मद फईम, मोहम्मद उस्मान र मोहम्मद सरिफ सहिद गरी तीन जना भारतीय र पाकिस्तानी नागरिक जावेद अस्लम खानलाई पक्राउ गरेको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका थप १४ जना कर्मचारीविरुद्ध पनि यो संगठित गिरोहलाई सहयोग गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गरिएको थियो । जसमा झापाको भद्रपुरका चूडामणि दाहाल, अछाम साँफेबगरका धीरेन्द्रबहादुर शाह, संखुवासभा पाथीभराका आशुतोष राई, पर्सा वीरगन्जका भन्सार एजेन्ट राजेशकुमार वैद्य छन् । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृतहरू नवराज चौलागाईं र उदयसिंह विष्ट तथा नायब सुब्बाहरू लीलादेवी पनेरु, प्रकाश गौतम, पार्वता पोखरेल (सिटौला), तुल्सीराम बस्याल, वसन्तराज ढकाल र विष्णुप्रसाद अर्याललाई पनि मिलोमतो गरेको भन्दै प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो ।

विमानस्थलको भन्सार कार्यालयका कार्यालय सहयोगी प्रल्हादबहादुर खड्का र नेपाल वायुसेवा निगमको स्थायी लोडर गणेशबहादुर खतिवडाविरुद्ध पनि अभियोजन गरिएको थियो । प्रहरीले घटनास्थलबाट वन्यजन्तुसहित अमेरिकी र क्यानेडियन डलर, साउदी रियाल, थाई भाट, तुर्किस लायर पनि बरामद गरेको थियो । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबाट भारत, पाकिस्तान नाइजेरिया, पोल्यान्ड, इजिप्ट, रसिया, लेबनान, ब्रुनाई र इटलीको मुद्रा पनि बरामद भएको थियो ।२०७४ असोज ३१ मा पक्राउ परेका ६ जनासहित काठमाडौं विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्न सीआईबीले जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंलाई बुझायो । ‘हाम्रो अनुसन्धानबाट यो संगठित अपराध नै भएको खुल्यो । सरकारी वकिलको रायपछि संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्न पुनः सीआईबीलाई नै पठाएका थियौं,’ वन कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘सीआईबीले वन्यजन्तु अपराधसँगै संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाएको थियो ।’

पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौं र सीआईबीसमक्ष भारत पुर्‍याउने उद्देश्यले वन्यजन्तु र पन्छी नेपाल ल्याइपुर्‍याएको र त्यसमा आफूहरू संलग्न भएको स्वीकार गरेका थिए । साइटिसको अनुसूचीमा सूचीकृत संरक्षित वन्यजन्तुको अन्तरदेशीय तस्करी गरेको, धेरै देशका व्यक्ति संलग्न भएको, विदेशी मुद्रा बरामद भएको, वन्यजन्तुको स्रोत र गन्तव्य मुलुक फरकफरक रहेको जस्ता आधार देखाउँदै प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको थियो ।संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३ ले संरक्षित वन्यजन्तुको अन्तरदेशीय ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिलाई ५ देखि १५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा संगठित रूपमा अपराध गरे थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ मा ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहका तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको सदस्य भएर गम्भीर अपराध गरेमा संगठित अपराध गरेको मानिने’ व्यवस्था गरेको छ । कानुनमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने सूचीमा रहेको कसुरलाई ऐनले गम्भीर अपराध भनी परिभाषित गरेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीश पुष्पराज थपलियाले २०७६ मंसिर २२ मा यो मुद्दा संगठित अपराधमा नपर्ने फैसला गरे । पक्राउ परेका तीन भारतीय र एक पाकिस्तानी नागरिकलाई उनले साइटिस ऐनले निर्धारण गरेकोमध्ये सबैभन्दा कम पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाए । वन्यजन्तु लुकाइराखेका घरधनी सञ्जीव भारीलाई सहयोगी मात्रै ठहर्‍याउँदै साढे दुई वर्ष मात्र कैद सुनाए । बाँकी १५ जनालाई सफाइ दिए ।संकटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न गरिएको महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो  महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न नेपालले २०७३ सालमा साइटिस ऐन बनाएको हो । न्यायाधीश थपलियाले ‘मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद फइम, चाँदबाबु मोहम्मद सरिफ सहिद र जावेद अस्लाम खानले चिम्पान्जीलगायतका अफ्रिकाका दुर्लभ वन्यजन्तु भारत निकासी गर्ने उद्देश्यले ल्याएको देखिएको त ठहर्‍याए, तर संगठित अपराधमा पनि उनीहरूलाई दोषी पाएनन् । न्यायाधीशले ‘अपराधको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गर्दा पाँच वर्ष कैद सजाय गर्नु तार्किक, विवेकसम्मत एवं न्यायसंगत हुने’ फैसला दिए ।

न्यायाधीश थपलियाले जरिवानासमेत गरेनन् । यसविरुद्ध सरकारी वकिलले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका प्रमुख सह–न्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार पुनरावेदनमा सबै अभियुक्तहरूलाई सजाय हुनुपर्ने र संगठित अपराधमा पनि अतिरिक्त ५० प्रतिशत सजाय हुनुपर्ने माग राखिएको थियो । तर, उच्च अदालत पाटनले पनि यो मुद्दामा संगठित अपराध ठहर गरेन । न्यायाधीशद्वय रामबहादुर थापा र माधवप्रसाद पोखरेलले गत चैतमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ भदौ पहिलो साता तयार भएको छ । फैसलामा जिल्ला अदालतले गरेका सबै ठहरलाई कायम राख्दै साढे दुई वर्ष कैद सजाय पाएका भारीको सजाय बढाएर पाँच वर्ष पुर्‍याइएको छ । उच्च अदालतले यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सरकारी वकिललाई जानकारीसमेत दिएको छैन ।

संगठित अपराध निवारण ऐन आएपछि त्यसबारेमा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट व्याख्या गरेको युनुस अन्सारीको खोटा चलन मुद्दामा हो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘तीन वा त्यसभन्दा बढी व्यक्तिहरूको संलग्नतामा भएको तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने आपराधिक कार्यलाई संगठित अपराध’ मान्नुपर्ने मापदण्ड स्थापित गरेको छ । यो नजिरअनुसार पनि चिम्पान्जीलगायतका वन्यजन्तुको अन्तरदेशीय तस्करी संगठित अपराधको परिभाषामा पर्ने देखिन्छ । तर, यसलाई संगठित अपराध नमान्दा अधिकतम साढे २२ वर्ष जेल बस्नुपर्ने व्यक्तिहरू पाँच वर्षको न्यून सजायबाटै अर्को वर्षको असोजमा छुट्नेछन् ।

( कान्तिपुर दैनिक )