भक्तपुर — १७ भाद्र २०७८ 

भक्तपुर , पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री जगन्नाथ आचार्यले हनुमन्ते खोलाले चर्चेको जमिन आफ्नो नाममा दर्ता गरी बिक्री वितरण गरेको ४७ वर्षपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । खोला बगेको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी बिक्री वितरण गरेको पाइएको भन्दै आयोगले अनुसन्धान नसकिएसम्म हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी जग्गा रोक्का राख्न समेत निर्देशन दिएको छ । आयोगले १९ साउन, ०७८ को निर्णयबमोजिम ३१ साउनमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय भक्तपुरलाई पत्राचार गर्दै अनुसन्धान नसकिएसम्म जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो ।मालपोत कार्यालयका अनुसार ०२१ सालमा नापी हुँदा मध्यपुरथिमि नगरपालिका–३, साविक दिव्येश्वरी–२ स्थित कित्ता नं. १०१२ को २८ रोपनी तीन आना दुई पैसा जग्गामा हनुमन्ते खोला बगेको जनाइएको छ । तर, आचार्यले त्यसमध्ये १७ रोपनी १४ आना जग्गा ३१ बैशाख ०३१ मा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए ।

त्यसको १७ वर्षपछि ०४८ सालमा आचार्य गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बने । त्यो जग्गा अहिलेसम्म ४६ वटा कित्तामा कित्ताकाट भएर विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भई बिक्री वितरण भइसकेको छ । अब त्यो जग्गा आचार्यको स्वामित्वमा छैन ।मालपोतको स्रेष्ताअनुसार ३१ बैशाख ०३१ सालमा खोलाले चर्चेको कित्ता नं. १०१२ को २८ रोपनी तीन आना दुई पैसा जग्गा कित्ताकाट गरी १०२० र १०२१ मा टुक्राइयो । खोलाले धार परिवर्तन गरेको मौका छोपी आचार्यले कित्ता नं. १०२० को १७ रोपनी १४ आना जग्गा भने आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । आचार्यले भूमि प्रशासनको निर्णयबमोजिम खोलाको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको मालपोतको लिखतबाट पुष्टि हुन्छ । तर, त्यसबेलाको मिसिल भने मालपोत कार्यालयमा फेला परेको छैन ।त्यसबेला जग्गा दर्ता गराउने अधिकृत र सर्वेक्षकको नाम समेत प्रष्ट बुझिदैन । आचार्यले मालपोतका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा किर्ते गरी खोलो बगेको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर अपचलन गरेको देखिएको छ । अर्को कित्ता नं. ११२१ को जग्गा भने सरकार वा व्यक्ति कसको नाममा गरिएको भन्ने कार्यालयको ढड्डाबाट खुल्दैन । नापी कार्यालयले पनि कित्ता नं. ११२१ को नक्सा भएपनि सो जग्गा खोला वा व्यक्तिको नाममा रहे–नरहेकोबारे स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।

आचार्यले आफ्नो नाममा ल्याएको जग्गा क्रमशः कित्ताकाट गरी परिवारका सदस्यको नाममा समेत सारे । चार वर्षपछि कित्ता नं. ११२० को १७ रोपनी १४ आनालाई बराबर आठ रोपनी १५ आनामा टुक्राए—कित्ता नं. ११३० र ११३१ मा । त्यसमध्ये कित्ता न. ११३१ को जग्गा आचार्यले ५ असार ०३५ मा श्रीमती विमला उपाध्याय (मालपोतको रेकर्डमा बिमली उल्लेख) र कित्ता नं. ११३० शिवबहादुर उप्रेतीको नाममा रजिष्ट्रेसन गराए । त्यसपछि उनले कस–कसलाई बिक्री गरे, र सो जग्गा क–कसले उपभोग गरिरहेका छन् ? भन्ने मालपोतसँग प्रष्ट तथ्यांक छैन । अहिलेसम्म आइपुग्दा आचार्यले सबै जग्गा बिक्री गरिसकेका छन् ।स्थानीयवासी भने हनुमन्ते खोलाले अहिले धार परिवर्तन गरेर व्यक्तिको निजी जग्गामा बगिरहेको दाबी गर्छन् । आचार्यले व्यक्तिगत बनाएको जग्गामा भने घरहरू बनिसकेकाछन् । कतिपय ठाउँमा कृषि उपार्जनका लागि टनेलहरू बनेका छन् भने कतै प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण भइरहेको छ । हनुमन्ते करिडोर निर्माणका क्रममा खोलाले चर्चेको जग्गा आचार्यले आफ्नो नाममा बनाएको खुलेको हो ।

खोलाको जग्गा आफ्नो बनाउने आचार्य कांग्रेस वृत्तमा भने भूमिसुधारका लागि लड्ने मोही किसानका क्रान्तिकारी नेता मानिन्छन् । उनले मन्त्री हुँदा पनि मोही किसानका मुद्धा उठाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा त्यस्तै मुद्धा उठाएका कारण राजपरिवारसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । त्यहीकारण उनले १० वैशाख, ०५० मा मन्त्री पदबाट राजीनामा समेत दिएका थिए । २६ वैशाख ०६१ मा उनको निधन समेत भइसकेको छ । आचार्यको परिवारले भने सो जग्गा आधार प्रमाण पुर्‍याएर आफ्नो नाममा ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ । मालपोत ऐन, ०३४ ले भने सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नहुने र दर्ता भएमा स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ ।

दिव्येश्वरीकै ४५ रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा

भक्तपुरकै मध्यपुरथिमि नगरपालिका, साविक दिव्येश्वरी–७ (ख) को कित्ता नं. २४५५ को ४५ रोपनी १५ आना नदीको जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले सो व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सो जग्गा छानबिन गरी नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन भनेको छ ।महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कित्ता नं. २४५५ को ४५ रोपनी १५ आना जग्गा फिल्ड बुक र जग्गाधनी स्रेस्ताअनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम भै विवरणमा नदी उल्लेख छ । तर, नापी कार्यालयको निर्णयले ०३७ असोज २० गते कित्ताकाट भई कित्ता नं. २५७ मा ४ रोपनी ४ आना र कित्ता नं. २५८ मा ४२ रोपनी ११ आना जग्गा कायम भएपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ ।

यसरी कित्ताकाट भएकामध्ये कित्ता २५७ को जग्गा २०४९ भदौ १९ गते मिलापत्र दाखिल खारेजी तथा ०४९ कात्तिक ५ को निर्णयबाट पाँच जना व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । त्यस्तै, कित्ता नं. २५८ को जग्गा ०४६ साल माघ १९, ०४७ भदौ २१ तथा ०५० साल भदौ २३ गते राजीनामा पासको निर्णयले कित्ताकाट भई दुई इन्डष्ट्रिजसमेत गरी आठ जना व्यक्तिको नाममा जग्गा धनीपूर्जा कायम भएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।   

( कान्तिपुर दैनिक )