काठमाडौँ - गृह मन्त्रालयले हुम्लाको नाम्खामा सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्न सहसचिव जयनारायण आचार्यलाई खटाउने भएको छ । उनलाई संयोजक तोकेर नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ मा पर्ने 'नेपाल-चीन सीमा विवाद' अध्ययन गर्न प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी र नापी विभागका अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो ।

गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले छानबिन समितिको संयोजकमा सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत रहेका आचार्यलाई तोकिएको बताए । आचार्यको ठाउँमा हालै तुइन घटना छानबिन समितिका संयोजक रहेका सहसचिव जनार्दन गौतमलाई पठाइएको छ ।

समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम पठाउन प्रहरी, सशस्त्र र नापी विभागलाई पत्राचार गरिएको पोखरेलले बताए । भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'चीनसँगको सीमा समस्या' अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चीनतर्फको सीमा क्षेत्र छुट्याउने ११ र १२ नम्बर स्तम्भको नेपाली भू-भाग मिचिएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस सांसदीय दलका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै पटकपटक माग गर्दै आएका छन् । उनको मागमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि समर्थन जनाउँदै छानबिनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका थिए । त्यसपछि देउवाले गृहका सहसचिवको संयोजकत्वमा अनुसन्धान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट लिएका हुन् ।

नाम्खामा सीमा विवादको विषय उठेपछि शुक्रबार नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले चासो जनाउँदै 'नेपालसँग कुनै पनि सीमा विवाद नरहेको' दाबी गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट शनिबार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चीनसँग सीमा विवाद नरहेको बताएका थिए ।

२०७७ असोजमा कांग्रेस नेता शाही नेतृत्वको टोलीले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित ललुङजोङ क्षेत्र निरीक्षणपछि चीनद्वारा नेपाली सीमा मिचिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै निरीक्षण प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पठाइएपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले शाहीको नाम नै किटेर अतिक्रमण गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेकी थिइन् ।

नेपाल–चीन करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको सीमा क्षेत्र रहेकामा सगरमाथाको उचाइमा फरक–फरक दाबी हुनुका साथै दोलखाको लामाबगरबाट उत्तरतर्फ लाप्ची गाउँको कोर्लाङस्थित टिप्पामा विवाद देखिएको थियो । दुवै देशका प्राविधिक खटिएर सगरमाथाको साझा उचाइ मापन गरेपछि २०७७ मंसिर २३ बाट यो विवाद निरूपण भइसकेको छ ।

टिप्पामा ५७ नम्बरको स्तम्भ यतापट्टि ६ हेक्टर जमिन मिचिने गरी गाडिएको भन्दै समाधानका लागि नेपालले पहल गरिरहेको छ । दुवै देशका प्राविधिक टोलीले सीमा क्षेत्रको अद्यावधिक विवरण तयार पार्ने क्रममा यसलाई पनि समेट्न पहल गरिरहेका छन् । अन्य ठाउँमा सीमा विवाद नभएको बताइए पनि सरकारले नाम्खालाई विवादमा ल्याउन खोजेको छ ।