पाल्पा — २० भाद्र २०७८   

पाल्पा ,  स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत अनावश्वयक करार कर्मचारी, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राख्ने गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभिन्न बहानामा कार्यकर्तालाई करार कर्मचारी भर्ना गरेर जागिर खुवाएका हुन् । प्रेस र कानुनी सल्लाहकार राखेर थप व्ययभार बढाएका छन् । कतिपयले स्थानीय स्रोतका नाममा कार्यकर्ता रिझाउन जागिर खुवाउने गरेका छन् । केहीले स्थानीय तहमा आउने विकास बजेटको कन्टिन्जेन्सी बजेटबाट तलब खुवाउँदै आएका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनमा पनि करार कर्मचारी, स्वकीय सचिव, सल्लाहकारका विषयमा स्थानीय तहलाई खबरदारी गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार तानसेन नगरपालिकामा दरबन्दी १ सय ११ स्वीकृत छ । २६ पद रिक्त छन् । तर, उसले कम्प्युटर अपरेटर, सल्लाहकारका नाममा ऐनले तोकिएको दरबन्दीबाहेक करारमा कर्मचारी राखेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यक्षेत्रको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थानीय प्रकृतिको काममा र सेवा करारबाट कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्छ । अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ । तानसेन नगरपालिकाले विभिन्न पदमा ५४ जना कर्मचारी करारमा राखेर १ करोड ७२ लाख ६४ हजार खर्च लेखेको छ । ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी सहचालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसिएन, चौकीदार, मालीलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, तानसेन नगरपालिकाले ऐनविपरीत कम्प्युटर अपरेटर पदमा ५ जना करारमा नियुक्त गरी १६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अनियमित ढंगले भुक्तानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ मा प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । स्थानीय सरकार सचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ ।

तर, तानसेन नगरपालिकाले भने प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकारलाई तलब दिंदै आएको छ । तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर पाण्डेयले कार्यपालिका बैठक र नगरसभाले निर्णय गरेर कर्मचारी राखेको बताए । संघीय र प्रदेशको कानुनसँग बाझेर कर्मचारी राख्न नपाइने उनले बताए । ‘महालेखाले हरेक वर्ष गल्ती औंल्याएको छ,’ उनले भने, ‘निर्णय गरेको कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, कानुनविपरीत कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन भन्ने बुझेका छौं ।’ तिनाउ गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी करारमा राखेर १ करोड ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको काम र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्तावसमेत नगरीकन तिनाउले विभिन्न १३ पदमा ३६ जना कर्मचारी राखेर खर्च लेखेको महालेखाले औंल्याएको छ । तिनाउमा कानुनी सल्लाहकार राखेर ९६ हजार भुक्तानी दिइएको छ । माथागढी गाउँपालिकाको पनि अवस्था उस्तै छ । महालेखाले विभिन्न चार पदमा आठ जना कर्मचारी करारमा राखी १ करोड ६९ लाख २२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ खर्च लेखेको औंल्याएको छ । उसले न्यायिक समितिको सल्लाहकार राखेर २ लाख ४० हजार नियमविपरीत खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

रैनादेवी छहराले पनि ऐनविपरीत कर्मचारी करारमा राखेको महालेखाले औंल्याएको छ । रैनादेवी छहराले विभिन्न सात पदमा २४ जना कर्मचारी करारमा राखी ८३ लाख रुपैयाँ खर्च बढाएको छ । उसले करार सेवामा लिन सकिने पदबाहेक सात जना कार्यालय सहायक पदमा नियुक्त गरी २४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । रम्भा गाउँपालिकाले स्वकीय सचिव ऐनविपरीत राखेको छ । वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको महालेखाले औंल्याएको छ । निस्दी गाउँपालिकामा पनि सामाजिक परिचालक पदमा आठ जना करारमा नियुक्त गरी वर्षभरिमा १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । ऐनले तोकेको बाहेक कर्मचारी राखेर खर्च बढाएको महालेखाले औंल्याएको छ । बगनासकाली गाउँपालिकाले पनि कर्मचारी करारमा राखेको छ । महालेखाले ऐनविपरीत १३ पदमा ५१ जना कर्मचारी राखेको औंल्याएको छ । ऐनले तोकेको भन्दा फरक दुई पदमा नौ जना करारमा नियुक्त गरी २६ लाख १७ हजार अनियमित भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने कार्यकर्ता नभई योग्य र दक्ष कर्मचारीलाई काममा राखेको बताउँछन् । रामपुर नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतमा १ सय ५० बढीलाई जागिर खुवाएको छ । रामपुर नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाका अनुसार आन्तरिक आम्दानीबाट खर्च हुने गरी कर्मचारी राखिएको बताए । तर, स्थानीय तहमा भने नगर, गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने, विभिनन बहानाबाजी बनाएर जागिर खुवाउने गरेका हुन् । प्रशासनिक र अप्राविधिक कर्मचारी राख्न नपाइने स्पष्ट छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सडक हेरालु, सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर, सरसफाइ कर्मचारीलगायत विभिन्न बहानामा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो बनाएका छन् । ‘हामीले अप्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी राखेका छैनौं,’ माथागढी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपालले भने, ‘कतिपय कर्मचारी राखेको भए पनि कन्टिन्जेन्सीबाट तलब खुवाइएको छ ।’    

( कान्तिपुर दैनिक )