मोरङ — २१ भाद्र २०७८   

मोरङ , अल्पमतमा परेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले आइतबार प्रदेशको व्ययभार बढाउने प्रकृतिको निर्णय गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोग, योजना आयोगमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने र प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।   बैठकले मानव अधिकारसम्बन्धी काम गर्न प्रदेश सरकारले फोकल पर्सन तोक्ने निर्णयसमेत गरेको मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकले मनसुनजन्य विपद् प्रभावितलाई निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्न बनेको कार्यविधि स्वीकृत गरी प्रमुख सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । मनसुनजन्य विपद् पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले हिमाली जिल्लामा प्रतिपरिवार ५ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख र तराई क्षेत्रमा ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ । मनसुनजन्य विपद् पीडित परिवारलाई संघीय सरकारले ५०, प्रदेश सरकारले ३० र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत राहत उपलब्ध गराउने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश १ मा एमाले छाडेर १० जना सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोज्न निर्वाचन आयोगको कार्यालय प्रदेश १ मा सनाखत गरेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परेका छन् । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५१ सदस्यसहित एकल बहुमत रहेको एमालेका १० जना प्रदेश सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि ४१ मा खुम्चिएको छ । एकीकृत समाजवादी रोजेको निर्वाचन कार्यालयले प्रमाणपत्र दिएपछि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धन सरकार बनाउने घोषणा भइसकेको छ ।गठबन्धनले अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई दूरगामी महत्त्वको कुनै पनि निर्णय नगर्न, नगराउन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । गठबन्धनले अल्पमतको सरकारले दूरगामी महत्त्वको र प्रदेश तथा प्रदेशवासीलाई प्रतिकूल हुने कुनै पनि निर्णय अब बन्ने गठबन्धनको सरकारले अपनत्व नलिने चेतावनी दिइसकेको छ ।

प्रदेशमा कोरोना महामारीले बजेटको आकार खुम्चिएकाले विकास निर्माणको दर्जनौं बहुवर्षीय योजनालगायतका काम सुरु भएका सडक योजनाहरू दुई वर्षदेखि अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारले स्रोत अभावमा यी योजना अधुरो छोड्न बाध्य छ । अर्थविज्ञ प्राध्यापक वेदराज आचार्यले काम सुरु भएका योजनाहरूलाई अलपत्र छाडेर कर्मचारी भर्ना गरी प्रदेश सरकारको व्ययभार बढाउने कार्य प्रदेश र जनताप्रति बेइमानी भएको टिप्पणी गरेका छन् । लोक सेवा र योजना आयोगका लागि कर्मचारी आवश्यक रहेको अवस्थामा अस्थायी कर्मचारी भर्नाको कुनै औचित्य नभएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशसमा स्रोतको अभाव रहेका बेला व्ययभार बढ्ने भएकाले कर्मचारी भर्ना गर्नै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यदि कर्मचारी भर्ना गर्ने नै हो भने ६ महिनापछि स्वतः खारेज हुने गरी अस्थायी कर्मचारी भर्नाको आवश्यकता के हो ? पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न हो ?’ ‘प्रदेश सरकारले स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेर प्रतिष्ठानलाई नै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार दिने हो भने आपत्तिजनक कार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा राजनीतिक नियुक्ति हुने भएकाले कार्यकर्ता मात्रै भर्ना गर्ने थलो प्रतिष्ठान बन्छ ।’   

( कान्तिपुर दैनिक )