रूपन्देही — २२ भाद्र २०७८   

रूपन्देही , लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीका लागि कार्यकक्ष, कर्मचारी र सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागे पनि सरकारका गतिविधि ठप्प छन् । ८ महिना मात्र सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका मुख्यमन्त्री केसीको एक महिना अलमलमै बितेको छ । प्रदेश सरकारले ९ मन्त्रालय टुक्र्याएर १३ पुर्‍याएको थियो । मन्त्रालय बढेसँगै अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेका संरचनामा थपिएका मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । त्यसमा कर्मचारीले असहयोग गरेको मन्त्रीहरूकै गुनासो छ । पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संरचना अभावमा सुरुमा ६ र पछि विस्तार गरी ९ मन्त्रालय र १० मन्त्रीमार्फत काम गर्दै आएका थिए । साउन २८ मा केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै मन्त्रालय १३ र मन्त्रीको संख्या १५ पुर्‍याएपछि तिनीहरूको कार्यकक्ष, आवास, कर्मचारी, गाडी व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो । सरकारका एक उच्च अधिकारीले सरकारले कार्यकक्ष, गाडी, कर्मचारी र आवास व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म कार्यकक्षको करिब करिब टुंगो लागेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका लागि सचिव, गाडी र मन्त्रीको आवासको टुंगो लागेको छैन ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले व्यवस्थापनको काम तीव्र गतिमा भएकाले अबका केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र सरकारका काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्ने बताए । ‘आन्तरिक तयारी र व्यवस्थापनको काम भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘भवन र कर्मचारीको व्यवस्थापन सकिनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ यसअघि मन्त्रालय रहेको भवनमै त्यही मन्त्रालयबाट टुक्रिएको अर्को मन्त्रालय राखेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए । हाल श्रम कार्यालयको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रूपन्देही व्यापार संघको भवनमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भवनमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सडक डिभिजनको भवनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, हेभी इक्विपमेन्टको भवनमा शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र भूमिगत जलस्रोत कार्यालयको भवनमा कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छन् । 

अहिले थप गरिएका मन्त्रालय पनि तिनै भवनमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेले बताए । उनका अनुसार तत्कालका लागि जुन मन्त्रालय विभाजन भएको छ, सोही मन्त्रालयकै केही कोठामा नयाँ बन्ने मन्त्रालयलाई राखिने गरी आन्तरिक तयारी भएको छ । एक मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयकै भवनमा रहनेछ । ‘अहिले नयाँ मन्त्रालयका लागि छुट्टै भवन खोज्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘जसरी पनि हाल उपलब्ध भवनमै व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको भवनमा कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राख्ने तयारी छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला मन्त्रालय भवनको भुइँ तलामा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक छुट्याएर कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनाइएको छ । यसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन झिकेर थपिएको छ ।

श्रम तथा रोजगार पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट छुट्याएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात क्षेत्र जोडेर श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको छ । दाङमा रहेको ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाइएको छ । पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय छुट्टै बनाइएको छ । टुक्रिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय बुटवलकै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा राखिनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय एकै भवनमा रहनेछन् । यसअघि यी दुवै एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत थिए । मन्त्रालयको कार्य विभाजनपछि लुम्बिनीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्तित्व नै हराएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा अब शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय रहनेछन् । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय एउटै भवनमा रहनेछन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार मन्त्रालय व्यवस्थापनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन टुंगो नलागेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । चार मन्त्रालय थपिएपछि थप चार सचिवको अभाव छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि सचिव छैनन् । त्यस्तै मन्त्री र सचिवका लागि सवारी साधनको पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ‘मन्त्रीलाई शपथ खुवाउनासाथ स्वागत गर्ने सचिव र उहाँ चढ्ने गाडी व्यवस्थापन हुनै पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म त्यसकै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।’ मन्त्रीको आवास र कर्मचारीको व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सरकार आफ्नै व्यवस्थापनको तयारीमा अल्झिएपछि सरकारका अन्य काम ठप्प छन् । कर्मचारी पनि कता जाने र कसरी काम गर्ने भन्ने टुंगो नलागेपछि अन्योलमै छन् । भदौ अन्तिम हुँदा पनि चालु वर्षका कुनै गतिविधि हुन नसकेको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सातौं तहका एक अधिकृतले बताए ।

मन्त्रालयबिनै मन्त्रीको टुंगो

लुम्बिनीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकार छ । सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छ । अहिलेसम्म १३ मन्त्रालयमध्ये ५ वटा मन्त्रालयले मात्र पूर्णता पाएका छन् । माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय लिएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय माओवादीले लिएको हो । माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा कृष्णध्वज खड्काले पाएका छन् । अन्य मन्त्रालयमा इन्द्रजित थारु, कृष्णा केसी, तिलकराम शर्माको टुंगो लागेको छ । त्यस्तै कांग्रेसलाई परेको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त भएका छन् । 

बाँकी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद, वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय कांग्रेसका सुरेन्द्रबहादुर हमाल, बसिउद्धिन खाँ र वीरबहादुर रानाले पाउने निश्चित भएको छ । जनता समाजवादीले पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सहसराम यादव नियुक्त भएका छन् । अहिले बिना विभागीय रहेका जसपाका दुई मन्त्रीले कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय पाउने छन् । स्वतन्त्रका अजय शाहीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाएका छन् । दुई राज्यमन्त्रीमध्ये एकमा माओवादीले विमला खत्री वलीलाई पठाउने भए पनि कांग्रेसले टुंगो लगाएन । ‘केही व्यवस्थापनका काम र कांग्रेसको अधिवेशन जारी रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले भने, ‘भदौ २५ सम्म विस्तार हुन्छ ।’    

( कान्तिपुर दैनिक )