गुल्मी — २५ भाद्र २०७८   

गुल्मी , जिल्लाका १२ स्थानीय तहमा आर्थिक ऐन र प्रमाणित कागजबाट पुष्टि हुन नसक्ने गरी आम्दानी बाँधेको र बढी भुक्तानी गरेको १ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले बेरुजुको असुलीमा चासो दिएको पाइँदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिका, २०७० अनुसार ‘प्रचलित कानुन वा प्रमाण कागजातबाट पुष्टि हुनेभन्दा कम असुली गरेको, असुल गरेभन्दा कम आम्दानी बाँधेको वा बढी भुक्तानी दिएको, हिनामिना वा हानि–नोक्सानी पारेको रकम किटान गरिएको व्यहोरालाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ’ भनिएको छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिकामा ४९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ । कुल ४ करोड २४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको सो गाउँपालिका जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको पालिकासमेत हो । जहाँ ३.१६ प्रतिशत बेरुजु छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु धेरै भएको दोस्रो स्थानीय तह मुसीकोट नगरपालिका देखिएको छ । जहाँ कुल ३ करोड २२ लाख २२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ । कुल बेरुजु २.४७ प्रतिशत रहेको मुसिकोट जिल्लामा धेरै बेरुजु हुनेमध्ये चौथो स्थानीय तह हो । रेसुंगा नगरपालिकामा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु धेरै छ । कुल १ करोड ६० लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको रेसुंगामा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ छ । १.४१ प्रतिशत कुल बेरुजु रहेको उक्त नगरपालिका धेरै बेरुजु हुनेमध्ये छैटौं स्थानीय तह हो ।

असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये धेरैजसो ठेकेदारबाट राजस्व असुल नगरेको, प्राविधिकले बिलभन्दा बढी मूल्यांकन गरेको, उपभोक्ता समितिलाई मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टा नगरी भुक्तानी, करकट्टा नगरेको, विद्यालयमा दिवा खाजा खर्चका लागि वास्तविकभन्दा बढी भुक्तानी, जनश्रमदानको पनि भुक्तानी, सम्झौता नै नभएको योजनाको भुक्तानी, तालिमका प्रशिक्षकलाई बढी भुक्तानी र समयमै काम नगर्ने ठेकेदारबाट क्षतिपूर्तिलगायत छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु धेरै हुनुमा बैंक, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारको कमजोरी रहेको मुसीकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमानन्द भुसालले बताए । ‘बेरुजु भनेको सबै खाएको, मासेको होइन,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैंकले समयमै फर्स्योट नगरिदिएको र दिवा खाजाका हकमा विद्यालयले ढंगसित बिल–भर्पाइहरू फर्स्योट नगरिदिएको कारणले पनि बेरुजु देखिएको हो ।’ सुरुका वर्षभन्दा बेरुजु कम भए पनि शून्य नै बनाउन भने जनप्रतिनिधिहरूले जोखिम लिनुपर्ने रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीको भनाइ छ । ‘पहिला म आउँदा ५ प्रतिशत बेरुजु थियो । त्यसलाई घटाउँदा घटाउँदा १.४७ मा आएको हो,’ उनले भने, ‘तत्काल जनप्रतिनिधिले जोखिम लिन सके नील गराउन सकिन्छ ।’ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु धेरै रहेको सत्यवती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविश्वर रेग्मीले धेरै बेरुजु देखिएको उपभोक्ता समितिको हकमा उसले तिर्न सक्ने अवस्था भए असुल गर्ने र नसक्ने भए सभाले निर्णय गरेर मिनाह गर्नुपर्ने बताए ।

कुल बेरुजु गणनामा तेस्रो नम्बरमा रहेको मालिका गाउँपालिकामा भने असुल गर्नुपर्ने बेरुजु अलि कम छ । मालिकामा कुल २ करोड ४९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा असुल गर्नुपर्ने २३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकामा १६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ । मदानेमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ छ । कालिगण्डकीमा १५ लाख ५ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ । यी पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अनियमितताको नियतले गरेको कामले नै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु बढेको हो । मालिकाका वडाध्यक्ष टीकाबहादुर जीसीलाई दोहोरो सुविधा, धुर्कोटका वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर सार्कीलाई चाडपर्व खर्च र दलका नेताहरू कृष्ण घिमिरे, नारायण गिरी, ऋषिराम घिमिरेलगायतलाई बिनाकागजात कागती खेतीको अनुदान दिएको खर्च असुल गर्नुपर्ने रकममा देखिएको छ । मालिकाका कर्मचारीहरू तुलसीराम न्यौपाने, असर जीसी, जगत पौडेल, मीनबहादुर खड्का, धुर्कोटका वडासचिव सुवास पन्थी र मीनबहादुर घर्तीले खर्चभन्दा धेरै पेस्की लिएर फर्स्योट नगरेको देखिएको छ । त्यसैगरी, कालिगण्डकी–६ का वडासचिव जंगबहादुर थापाले जनताबाट उठाएको राजस्व बैंक दाखिला नगरेको, पशु प्राविधिक राजेन्द्र न्यौपानेको खातामा सरकारी पैसा राखेर ब्याज खाएको लगायत अनियमितता देखिएका छन् ।

छत्रकोटमा १० लाख ५३ हजार रुपैयाँ, इस्मामा ८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, गुल्मी दरबारमा ५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, चन्द्रकोटमा ४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, रुरुक्षेत्रमा ३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ । आन्तरिक नियमन प्रणाली नहुँदा स्थानीय तहहरूमा बेरुजु बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । ‘स्थानीय सरकारमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिकामा एउटै व्यक्ति हुने हुँदा आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया भएन,’ उनले भने, ‘अर्को, जसले बेरुजु सिर्जना गर्छ अथवा आफैंले कारोबार गरेर आएको बेरुजु फर्स्योट पनि उसैले गर्ने भन्ने नियम भयो स्थानीय तहमा, त्यसैले तदारुकताका साथ फर्स्योट हुन सकेन ।’ संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै यसरी बेरुजु बढ्ने र फर्स्योटमा आलटाल हुँदा केन्द्रमा रहेको आर्थिक अनियमितता घट्नु पर्नेमा झन् वडा–वडामा पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । ‘यसले संघीयतामाथि असहमति जनाउनेलाई बल पुग्छ भने आर्थिक अनियमितता बढ्दै जानेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कानुनमा भएका त्रुटि सच्याउनुपर्छ र राजनीतिक दलले पनि सुशासनका लागि अभियान चलाउनुपर्छ ।’   

( कान्तिपुर दैनिक )