काठमाडौँ — प्रतिस्थापन बजेट विधेयकले नेपाल वायुसेवा निगमलगायत निरन्तर घाटामा सञ्चालित संस्थानहरूको संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारबारे पुनः बोलेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा झैं निगमको नामै भने किटान गरिएको छैन । तर, घाटामा गएका संस्थानहरूको संरचना सुधार्नुपर्ने भएमा सुधार्ने वा खारेज नै गर्नुपर्ने भएमा गर्न सकिने भनिएको छ । ‘निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ,’ प्रतिस्थापन विधेयकको ५२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।

यसअघिको बजेटले निगमको नामै तोकेर व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन संगठन पुनःसंरचना गर्ने भनेको थियो । निगमको संस्थागत संरचना बदल्न सञ्चालक समितिले सरकारलाई बुझाएका मस्यौदामा असहमति जनाउँदै तीनवटा दलनिकट ट्रेड युनियन दुई महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । तीन दिनअघि पर्यटन मन्त्रालयले आन्दोलन रोक्न दोस्रोपटक पत्राचार गरे पनि उनीहरूले आन्दोलन स्थगन गरेका छैनन् । झन्डै ४७ अर्ब ऋणमा रहेको सरकारको पूर्ण स्वामित्वको निगमको हालको पुँजी संरचना तथा ऋणबारे अर्थमन्त्री शर्माले केही कार्यक्रम घोषणा गरेनन् । तर, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न छुट तथा सहुलियतसहित विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख छ ।               

( कान्तिपुर दैनिक )