काठमाडौं- नुनको कारोबार सम्बन्धमा पुर्ववत केपी ओली सरकारले बदनियतपुर्वक लिएको निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सच्याएको छ । सरकारी स्वामित्वको संस्थान साल्ट ट्रेडिङ मार्फत मात्रै नुनको कारोबार हुँदै आएकोमा पुर्ववत सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता गराउने व्यवस्थालाई उल्टाउदै आईतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नुनको आयात तथा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागीता रहने व्यवस्थालाई हटाउदै बदनियतपुर्वक पुर्ववत सरकारले लिएको उक्त निर्णय सच्याएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश मार्फत आएको सो विषय प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत हटाएका हुन्। प्रतिस्थापन विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई दिइने विषय उल्लेख छैन। साल्ट ट्रेडिङले नै राम्रो बिक्री गरिरहेकोले अहिले नै निजी क्षेत्रलाई दिन आवश्यक नरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा समेत अर्थमन्त्री शर्माले सरकारी निकायले नै नुनको कारोवार गरिरहेको र भविष्यमा पनि त्यहीँबाट हुने प्रस्ट पारे। उनले भने ‘अहिले प्रतिस्थापन विधेयकमा नुनको कारोबार निजी क्षेत्रको सहभागितामा रहने सम्बन्धी कुनै विषय उल्लेख छैन, यो भनेको अहिले सरकारी नियमले नै गरेकोमा त्यसलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने नै हो।’

त्यसो त उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका सह सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठले पनि आईतबार साल्ट ट्रेडिङको ५९ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नुनको आपुर्तीको सुनिश्चित नभईरहेको स्थिती माझ नुनको कारोबार गर्ने उदेश्यका साथ कर्पोरेशनको स्थापना भएको र यसले जनस्वास्थ्यसँग सरोकारीत आयोडिनयुक्त नुनको आपुर्तीलाई नेपाल भर नै पुर्याउने जिम्मेवारीलाई वहन गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका कारण स्वास्थ्य समस्या निराकण गर्न सहज भएको उल्लेख गरे । साल्ट ट्रेडिङ नुनको कारोबार गर्न सक्षम छ भनेर मन्त्रालयले यस संस्थान मार्फत मात्रै नुनको बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाको पक्षमा काम कार्वाही अगाडी बढाएको जानकारी समेत उनले दिएका थिए ।

जनस्वास्थ्य जस्तो गम्भिर बिषयमा ओली सरकारले लिएको सो निर्णय अपरिपक्व र बदनियतपुर्ण रहेको भन्दै सोको चर्को आलोचना भएको थियो । देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपुर्व गठबन्धन घटकका शिर्ष नेताहरु समेतले संयुक्त वक्तब्य जारी गर्दै ओली सरकारले आयोडिन युक्त नुनलाई खुला बजारमा लान खोज्नु जनस्वास्थ्य माथिको गम्भिर खेलबाड भएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने अन्यथा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

गठबन्धन दलहरु सत्तामा आईसके पस्चात तत्काल ओली सरकारले नुनको बिषयमा बजेट मार्फत लिएको निर्णय खारेज हुने आशा अनुरुप काम नभएको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मंच लगायतका अधिकारमुखी संघ संस्थाहरुले सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए । त्यसो त आईतबार अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा नुनको कारोबार गर्न दिने सम्बन्धमा लिएको निर्णयले आफुहरुले राख्दै आएको मागको आधा आधी भए पनि सुनुवाई भएको महशुश भएको र नुनको अवैध कारोबार गर्नेको बिषयमा बोल्दा बोल्दै पनि निज उपर कुनै खालको कार्वाही नहुनु दु:खद रहेको बताए । ‘नुनको बिषयमा जुन निर्णय लिईएको छ, यो सरकारले ढिलै भए पनि राम्रो काम गरेको छ, तर गल्ती गर्नेहरुलाई पनि कार्वाही त हुनु पर्‍यो नि’ उनले भने ।