डिएन घिसिङ मुलुक यतिबेला स्थानीय निर्वाचनमा होम्मिएको छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन उत्तम अभ्यास मानिन्छ। जनताले जनस्तरबाट छानिएका निर्वाचित उम्मेदवारले कार्यकालका लागि सामाजिक विकास र प्रशासकिय जिम्मेवारी सर्बोपरि बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।सुविधा र जिम्मेवारीको हिसाबले पनि जनप्रतिनिधि निकै अर्थपुर्ण हुने गदर्छन्। पछिल्लो राजनीति बृत्तमा देखिएका परिवर्तित घटनाले प्रत्येक पार्टी भित्रका राजनेतामा सैद्धान्तिक बिचलन आएको सतहमा छताछुल्ल परिघटनाले उदाङो पारेको छ ।स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारीको कार्याभ्यासमा पनि लिगलिगे राजा हुने दौड प्रतियोगिता झै भएको आभाष दिलाएको छ ।तत्कालीन गोरखा राज्यको लिगलिगकोटमा हरेक बर्ष राजा हुने परम्परामा जनस्तरको भावना भन्दा दौडको होडबाजीले राज्यको शासकिय जिम्मेवार सुम्पिएको हुन्थ्यो।तत्कालीन अवस्थाको झल्को हुने गरि यतिबेला स्थानीय निर्वाचनमा गठजोडबाट जित सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।अंक गणितीय लक्षित परिणामको कल्पना गर्दा राजनीति पार्टीको सैद्धान्तिक पक्ष जनहितकारी नहुने तर्क समेत बेलाबखत आवाजहरु गुन्जिरहेकै छन् । जसलाई यो निर्वाचनले प्रतिबिम्बित गरेको छ।

संसदिय अभ्यासमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भुमिकाको स्पष्टता रहन्छ।तर स्थानीय राज्य व्यवस्थाको विधि र पद्धतिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बाहेकको निकटतम प्रतिद्वन्दी वा प्रतिस्पर्धीको भुमिका ऎनमा उल्लेख नहुँदा प्रणालीगत सामाजिक उत्तरदायित्व र सुधारमा चुनौतीहरु समाना गर्नुपर्ने देखिन्छ।अझ भन्नूपर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि एकहद्सम्म निरंकुश वा जंगबहादुर हुने खतरा रहन्छ।जनप्रतिनिधिको हैसियतले गर्ने निर्णय सर्बोपरी हुँदा कार्य सम्पादनका तौर तरिका वा ढिला सुस्तीमा प्रमुख प्रतिपक्ष वा प्रत्यासी प्रतिद्वन्द्वीको कुनै गुन्जायस हुँदैन् ।यसअर्थ पनि जसरी भएपनि निर्वाचनमा जित्नु बाहेकको बिकल्प उम्मेदवारले अरु देख्न सक्दैन।त्यसकारण पनि जनप्रतिनिधि हुन निर्वाचनका बेला होडबाजीमा साम,दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्नमा केन्द्रित रहन्छ। स्थानीय निर्वाचनको संघारमा मनि र मसल्स अर्थात पैसा र भिड प्रदर्शनमा एउटा ठूलो लहर आएको छ।यसले सामाजिक उतरदायित्व भन्दा पनि शासक हुने संस्कार विकास हुँदै गएको देखिन्छ।जनप्रतिनिधि हुनु भनेको सेवक हुनु हो तर बिडम्बना जून ढंगले परि दृष्‍य मौलाएको छ यसले समाजको उन्नयनमा संकट पैदा गर्न सक्ने खतरा जिउका तिउ छ। एकातर्फ संघिय व्यवस्था नै बोजीलो छ भन्ने तर्क उठदै आएको छ।

मुलुकको आय आर्जन बिषयले पनि आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा धेरै अर्थ राख्ने गर्दछ। राज्यको विकास नीतिले स्थानीय विकासमा केन्द्रित गरेको छ।यसो हुँदा नियमन वा सरोकारीत पैरवी गर्ने ठाउँ नहुँदा आर्थिक स्थितिमा यथावत नै हुने र समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा असर पर्ने देखिन्छ । राज्यको धारणामा स्थानीय शुसासन व्यवस्थाको परिकल्पनामा राज्यको नीति बन्न वा पालना हुन नसक्ने हो भने निति र विधि यस अर्थ पनि असफल हुने देखिन्छ। समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न पुन:राज्य व्यवस्थाको ऎनमा परिमार्जन हुन जरुरी भएको नागरिकहरुको ठम्याई छ । यो बिषयमा धेरैले आवाज उठाई सकेका छन् । स्थानीय तह ऎनमा कार्यनिर्देशिकाले जनप्रतिनिधिको भुमिका र कर्तव्यलाई कानुनी स्पष्टसँग परिभाषित गरेको छ।कार्यकाल अबधिभर आर्थिक योजना तथा सामाजिक गतिविधि स्वयंको स्वविवेक निर्णयको हकदार जनप्रतिनिधि रहन्छ।यसो हुँदा नितिगत अनिमितता वा भ्रष्टाचार हुने खतरा उत्तिकै रहेको हुन्छ।जनप्रतिनिधिले गरेका कार्यमा जनस्तरबाट उठेका प्रश्नलाई स्थानीय सरकारमा जबाफदेयिताको अनिवार्यता नहुँदा स्वयं जनप्रतिनिधि शासक प्रवृत्तिको मनोदशाबाट गुज्रिदा समाज र राज्य प्रतिको उत्तरदायित्व कम बोध हुनसक्ने संभावना पनि उतिकै रहन्छ।

निर्वाचन प्रक्रियामा कुल मतधिकार र सहभागी मतको परिणाम,निर्वाचित पदाधिकारी ,निकटतम प्रतिद्वन्द्वी ,प्रत्यासी लगाएताका मतभिन्नताको सर्बेक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ। स्थानीय ऎनमा नै परिमार्जन गर्दा निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामले सामाजिक उत्तर दायित्वको क्रियाकलापमा व्यवहारिकता र विधि संगत हुनु पर्दछ । राजनीति भनेको सबै व्यवस्थाको निति हो।त्यसो त राज्यसुशासनको असली हकदार राजनीतिलाई नै लिने गरिन्छ।मुलुकको सर्बाङ्गिण विकासमा आधुनिक र बैज्ञानिक मापदण्डले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँदछ।जब लोकतन्त्र शक्तिशाली हुन्छ त्यहा न्याय र समानताको आभास हुन्छ। राष्ट्र समृद्धिको आधारशिला लोकतान्त्रिक विधिमा प्रजातन्त्र फस्टाउनु हो।यसर्थ विकासको आधारस्तम्भ नै असली राजनीतिक अभ्यास मान्न सकिन्छ।