-लिमा अधिकारी 

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले बजेट राम्रो त देखिन्छ तर पनि अन्य विविध विषयमा गरिएको बजेट तर्जुमाले बजेट मध्यम खालको रहेको प्रतित गराएको छ । निजी क्षेत्रको हकमा कुरा गर्नुपर्दा सकारात्मक नै छ यद्यपी सामाजिक पाटोमा भने बजेट त्यति वैज्ञाानिक छैन् भन्ने मेरो बुझाई छ । 

बजेटले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सुझाएका धेरै विषयहरुलाई समेटेको छ । विशेषगरी निजीक्षेत्र र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि र निर्यात गर्ने सन्दर्भ उल्लेख गरिएकोमा खुसी लागेको छ । यस्तै जडिबुटी प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने, इलेक्ट्रिक भेईकल नेपालमै उत्पादन गर्दा आयकर र भन्सारमा छुट दिने जस्ता व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । कृषकलाई सहज रुपमा कर्जा प्रदान गर्न ५ खर्ब रुपैयाँको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने भनिएको छ , यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ र रोजगाारीका अबसरहरू सृजना हुनेछन्। हाम्रो अहिलको मुख्य समस्या उच्च आयात नै हो । बजेटमा उक्त समस्या समाधान गर्न कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई कृषि उपज आयात घटाउने नीति लिईनु सर्हानिय पाटो हो  ।

यसैगरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउन पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ भने खस्कदो निर्यात उकास्न इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई सेयरको सार्वजनिक निष्काशनमा १० प्रतिशतको आरक्षण र राहदानी नविकरणमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सम्मान हुनुका साथै वैधानिक प्रणालीबाट रेमिटान्स भित्र्याउन सहयोग पुग्ने छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रको सहभागितामा स्पोर्ट विश्वविद्यालय खोल्ने भनेको छ भने काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषय समेटेको छ । यसबाट नेपाली विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका लागि विदेश जादा बाहिरिने करोडौ रकम नेपाल भित्रै बस्नेछ भने विदेशी विद्यार्थीलाई समेत नेपालमा ल्याउन सकिन्छ । निजी क्षेत्र अन्तरगत बजेटमा उर्जा उद्यमीका सुझावहरू खासै समेटिएको छैन्। विगतमा भ्याटलगाउनु पर्ने, सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको लागि सोभरेन ग्यारेन्टी दिने, निजी क्षेत्रलाई विधुत् व्यापार र प्रसारण अनुमति दिने, विधुत खपतको लागि विधुतिय सवारीसाधन आयातमा भन्सार कटौती समेटिएनन् ।कोभीडका कारणले विधुत् उत्पादन अनुमाती पत्रको २ वर्ष म्याद थप र स्थानीय तह मार्फत हरेक परिवारलाई विधुतिय चुलो वितरण बाहेक जलविद्युत क्षेत्रमा बजेटले खासै सम्वोधन गरेको छैन।

बजेट सुन्दा आयात प्रतिस्थापन र अन्तरिक उत्पादनमा जोड दिएको देखिन्छ तर त्यसका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको देखिएन । प्रविधि, डिजिटलाईजेसन्, ईनोभेसनको पाटो बारे पनि बजेटमामा प्राथमिकता दिईएको छ । तर महिला उद्यमशिलताको बिषयमा स्पष्ट रुपमा छुट्टै कार्यक्रमहरु आएको पाईदैन् । 

 यस्तै बजेटले वृद्धभत्ता लिने उमेर समुह ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्षमा झारेको छ यो पनि सान्दर्भिक भएन ।किनकी हाम्रोमा औषत आयु बढेर गएको छ । यो अवस्थाले गर्दा बजेटले धान्न सक्ला जस्तो लाग्दैन । बरु  युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्न तर्फ बढि ध्याान दिनु पर्दथ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो । 
 कृषि बीमाको प्रिमियम सरकारले ८० प्रतिशत ब्योहोर्ने भनिएको छ यो राम्रो कुरा हो । राष्टसेवकले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित पोशाक लगाउनु पर्ने भनिएको छ, यो आफैमा नराम्रो त होईन, यद्यपी अन्य स्वदेशी उत्पादन र उद्योगको प्रबद्र्धनमा यसको प्रभाव बारे सोचिएको देखिदैन् ।

त्यस्तै सेनेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत छुट र स्वदेशी उत्पादनमा छुट सहित १ प्रतिशत करको व्यवस्था स्वागत योग्य छ । प्राविधिक तर्फका विद्यार्थीको हकमा स्नातक र अन्य सबै बिषय लिई स्नाकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई स्थानिय तहमा रहेर ६ महिना काम गर्नुपर्ने प्रावधान सकारात्मक छ । 

बजेट एकिकृत नभई छरिएको छ । मुख्य कुरा जून उदेश्य र योजनाका साथ आएको छ त्यो पुरा हुन सको्स् । बजेटको कार्यान्यनमा पक्ष फितलो हुनु हुँदैन्। हामीकहाँ सधै   बजेटको आकार ठूलो बनाएर घटाउने प्रचलन छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि पनि १७ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर यो अबका दिनमा दोहोरिनु भएन । बजेटको आकार ठूलो हुँदा कार्यान्यनपक्ष फितलो हुन्छ कि भन्ने आशंका पर्याप्त छन् ।

बजेटको कार्यान्यनमा पक्ष फितलो हुनु हुँदैन्। हामीकहाँ सधै   बजेटको आकार ठूलो बनाएर घटाउने प्रचलन छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि पनि १७ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । तर यो अबका दिनमा दोहोरिनु भएन । बजेटको आकार ठूलो हुँदा कार्यान्यनपक्ष फितलो हुन्छ कि भन्ने आशंका पर्याप्त छन् ।

(लिमा अधिकारी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सकी कार्यसमिति सदस्य एवम् नेपाल महिला चेम्बरकी महासचिव हुनुहुन्छ )