सन्दर्भ: बालश्रम विरुद्ध विश्व दिवस २०२५

बालश्रम भन्नाले बालबालिकालाई उनीहरूको बाल्यकालमा पर्ने मानसिक, शारीरिक र सामाजिक विकासमा बाधा पुर्‍याउने कुनै पनि रोजगारयुक्त कामलाई जनाइन्छ। यस्तो श्रमले बालबालिकालाई विद्यालय जानबाट रोक्छ र उनीहरूको भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेल्छ। विश्वभरि बालश्रम कानुनी रूपमा निषेध गरिएको भए पनि नेपाल लगायत विकासोन्मुख देशहरूमा यो समस्या अझै व्यापक छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले बालश्रमलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। संविधानको धारा ३९ को उपधारा ४ ले कुनै पनि बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। बालअधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ र बालश्रम (निषेध तथा नियमित) ऐन २०५६ ले १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। साथै काम गर्ने बालबालिकालाई राति काममा लगाउन नपाइने, दैनिक ६ घण्टा र साप्ताहिक ३६ घण्टा भन्दा बढी काम गराउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का महासन्धीहरू १३८ र १८२ मा पनि हस्ताक्षर गरी बालश्रम उन्मूलनमा प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बालश्रम विरुद्ध विश्व दिवस संसारभरी नै सन् २००२ देखि मनाउन सुरूवात गरिएको हो। निकृष्ट प्रकारको बाल श्रमविरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १८२ लाई अनुमोदन गरेको स्मरणमा हरेक वर्ष १२ जुनलाई बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवसको रूपमा मनाइन्छ। यसै सन्दर्भमा यस वर्ष पनि “Progress is clear, but there's more to do: Let's speed up efforts!” भन्ने नाराका साथ नेपाल लगायत संसारभरि मनाइँदैछ।

बालश्रम आधुनिक समाजको लागि लज्जाको विषय हो। संसारभरि सबै किसिमका दासत्व उन्मुलन भएको अवस्थाका बावजुद एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपाल लगायत विश्वभरि करोडौँ बालबालिका बालश्रम शोषणमा परेका छन्। नेपाल सरकारले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९, आइएलओ महासन्धीको बुँदा नं १३८ र १८२ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र इच्छाधीन आलेखहरूमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालको संविधान २०७२ ले बालश्रमलाई बन्देज गरेको छ। संविधानको धारा ३९ को उपधारा ४ ले कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। उपधारा १० (४) विपरीत कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा १४ वर्ष पूरा नगरी कुनैपनि बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराउन नपाइने उल्लेख छ। बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ अनुसार पनि १४ वर्ष पूरा नगरेका बालबालिकालाई कुनैपनि किसिमको श्रममा संलग्न गराउन पाइँदैन। ऐन अनुसार काम गर्ने उमेरका बालबालिकालाई राति (साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म) काममा लगाउनु हुँदैन, साथै उनीहरुलाई दिनको ६ घण्टा र हप्ताको ३६ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने व्यवस्था छ। लगातार ३ घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्राम र हप्ताको १ दिन विदा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकालाई ललाई फकाई, झुक्याई, डर त्रास, प्रलोभन, दबावमा पारी वा अन्य कुनै तरिकाले निजको इच्छाविरूद्ध श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन। यसरी इच्छा विपरित काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजारसम्म जरिवाना वा कैद वा दुबै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।

दिगो विकास लक्ष्य (२०१६-२०३०) मा बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सुरक्षित, पहुँच योग्य र हरित सार्वजनिक स्थलमा पहुँच, बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण, दुर्व्यवहार र हिंसाको साथै बालश्रमको अन्त्य गर्ने परिमाणात्मक लक्ष्य समावेश गरी त्यसका निम्ति कार्यहरू हुँदै आएका छन्। बालश्रमले बालबालिकाको संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन गर्नुका साथै सबै किसिमका बालअधिकारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रतिबद्धताहरूको अपमान गरेको छ। नेपालमा लाखौं बालबालिका कृषि, घरेलु, मनोरञ्जन, गलैंचा, ईटाभट्टा, यातायात लगायतका क्षेत्रमा संलग्न छन्। बालश्रम समृद्ध नेपालको अभियानमा बाधक तत्व हो र बालश्रम गरीबीका कारण मात्र नभई यसले गरीबीको चक्रलाई बढाउँदै आएको छ।

बालश्रममा संलग्न बालबालिकाहरूको अध्ययन र छलफल अनुसार बालश्रमका प्रमुख कारणहरूमा आर्थिक गरीबी, शिक्षाको खोजी, पारिवारिक विघटन तथा कलह, बहुविवाह, असल अभिभावकत्व र हेरचाहको कमी, सामाजिक भेदभाव, विभिन्न किसिमका विपद्, देखासिखी र बालविवाह रहेका छन्। अर्कोतर्फ राज्यको गरीबी निवारण नीति र कार्यक्रम पर्याप्त नहुनु, फितलो कानुन र कार्यान्वयनमा उदासीनता, तीन तहको सरकारमा समन्वय र बजेट व्यवस्थापनको अभावले पनि बालश्रम वृद्धि भएको देखिन्छ। राजनीतिक परिवर्तन र संविधानमा बालश्रम निषेध भए तापनि कानुन र योजना नबन्दा नेपालमा अझै लाखौं बालबालिका श्रममा संलग्न छन्।

बालश्रमका कारण लाखौं बालबालिका आफ्नो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित छन्। उनीहरू आफ्नो परिवार र अभिभावकसँग बस्ने अधिकारबाट टाढा छन्। नेपालमा कानुनले तोकेभन्दा धेरै बालबालिका श्रममा छन्। श्रममा संलग्न बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित, १२ देखि १८ घण्टासम्म लामो र एकहोरो काम गराइने, कुटपिट तथा यौन दुर्व्यवहार र शोषणको शिकार हुने गरेका छन्। दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि नेपालमा सबैभन्दा बढी बालबालिका श्रममा छन्। आइएलओको तथ्याङ्क अनुसार करिब ११ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न छन्, जसमा करिब दुई लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण बालश्रममा छन्। तथ्यांकअनुसार १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत, ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५.३ प्रतिशत र श्रममा पूर्ण निषेध भए तापनि १४ वर्षभन्दा कम उमेरका झण्डै १८ प्रतिशत बालबालिका श्रममा छन्। बालश्रममा रहेका मध्ये ८७ प्रतिशत बालश्रमिकहरू कृषि क्षेत्रमा र १३ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा छन्।

नेपालको सामाजिक संरचना र आर्थिक अवस्थाले बालश्रमलाई जन्म दिएको भयावह यथार्थ हो। बाल्यकाल रमाउने, सिक्ने र जीवनका आधारशिला निर्माण गर्ने समय हो, तर लाखौं बालबालिका जबर्जस्ती श्रमको भार बोकेर हिंड्न बाध्य छन्। २०२५ को जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्याको ३३.८४ प्रतिशत बालबालिकाको हिस्सा छ। यिनीहरू राष्ट्रको भविष्य हुन् भन्ने भनाइ दोहोरिए पनि व्यावहारिक रूपमा यिनै भविष्यलाई बालश्रममा धकेलिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको बहुआयामिक गरिबी प्रतिवेदन २०२१ अनुसार झण्डै २२ लाख बालबालिका गरिबीको दलदलमा छन्। यही अभाव, असमानता र अवसरको अभावले उनीहरूलाई शिक्षाको सट्टा श्रममा धकेलिरहेको छ। बालश्रमको मूल जरा गरीबी हो भन्ने कुरा सत्य हो, तर यसको पछाडि सामाजिक संरचना, लैङ्गिक भेदभाव, कमजोर शिक्षाप्रणाली, पारिवारिक विखण्डन, लतको समस्या, बालमैत्री वातावरणको अभाव र सरकारी तथा कानुनी निकायहरूको कमजोरी पनि छ।

सन् २०२३ मा सिविस (CIWISH) ले गरेको अध्ययनमा ४०० बालश्रमिकहरूको जीवनकथा समेटिएको थियो जसले बालश्रममा धकेलिने बहुआयामिक कारणहरू घरेलु हिंसा, बहुविवाह, लागूऔषध दुर्व्यसन, पारिवारिक ऋण र मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्न प्रेरित गरिने अवस्थादेखाएको छ। २०२५ मा २० जना बालश्रमिकहरूसँग गरिएको साक्षात्कारमा आर्थिक गरीबी, भेदभाव, विद्यालयको असुरक्षित वातावरण, विभाजित परिवार र कमजोर संरचनाहरू प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धि (CRC, 1989) र आइएलओ महासन्धी नं. १३८ र १८२ मा हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाएको भए तापनि कानुन कार्यान्वयन कमजोर छ। बालश्रम उन्मूलनसम्बन्धी गुरुयोजना, बालबालिका ऐन २०७५, र बालश्रम निषेध ऐन २०५६ लागू भए पनि तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव, अनुगमनको कमजोरी, तथ्यांक अद्यावधिक नहुनु, निजी क्षेत्रको उदासीनता र ट्रेड युनियनहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले अवस्था जटिल बनाएको छ।

बालश्रमले बाल्यकाल मात्र खोस्दैन, बालबालिकालाई गरिबीको चक्रमा फसाइदिन्छ। उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास र जीवनका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्। लामो समय काम गर्नु, यौन दुर्व्यवहार सहनु, शारीरिक तथा मानसिक उत्पीडन भोग्नु बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको आम समस्या हो। बालश्रमिकहरू प्रायः कृषिक्षेत्र, घरेलु श्रम, ईँटा भट्टा, जरी-धागो उद्योग, गलैंचा, यातायात र मनोरञ्जन क्षेत्रजस्ता जोखिमपूर्ण काममा संलग्न छन्। यो अवस्था अफगानिस्तानभन्दा पनि केही मात्र राम्रो छ भन्ने तथ्य दुःखद छ।

नेपालमा बालश्रम घटाउन विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नीति, कार्यक्रम, कानुन र जनचेतनामूलक प्रयास गर्दै आएका छन्। कानुनी तथा नीतिगत रूपमा संविधान २०७२ को धारा ३९ मा बालश्रम निषेध गरिएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र बालश्रम (निषेध तथा नियमित) ऐन २०५६ लागू छन्। नेपालले आइएलओ महासन्धीहरू १३८ र १८२ मा हस्ताक्षर गरेको छ। बालश्रम निवारणका लागि राष्ट्रिय गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ, विद्यालय भर्ना अभियान र विद्यालय खानपिन कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। सामाजिक सुरक्षा र पुनःस्थापना कार्यक्रमहरू अन्तर्गत गरिबी निवारण कोष, लक्षित सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बालपीडित पुनःस्थापना गृह स्थापना गरिएका छन्। श्रममा संलग्न बालबालिकालाई उद्धार गरी पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी बालश्रम प्रतिबन्ध गर्ने अभियानहरू चलाइएका छन्। श्रममुक्त क्षेत्र घोषणा अभियान केही स्थानीय तहमा सुरु गरिएको छ। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहलाई बालअधिकार प्रवर्द्धनमा संलग्न गराइएको छ। जनचेतना अभिवृद्धिका लागि रेडियो, टेलिभिजन, नाटक, मेला र सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश प्रवाह गरिँदैछ। गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले तालिम, पुनःस्थापना, अनुसन्धान, उद्धार र पैरवी गर्दै आएका छन्।

बालश्रम अन्त्य गर्नका लागि गरीबी निवारणमा प्राथमिकता दिनु, निशुल्क तथा गुणस्तरीय अनिवार्य शिक्षामा लगानी, बालमैत्री विद्यालय प्रणाली विकास, अभिभावक शिक्षामा जोड, कानुन कार्यान्वयनमा कठोरता, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, सञ्चार माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि, पीडित बालबालिकाको पुनःस्थापना, तथ्यांक संकलन र अनुसन्धान सुदृढीकरण, तथा साझा अभियान सञ्चालन आवश्यक छ।

बालश्रम अन्त्यको लागि केवल नारा मात्र होइन, प्रतिबद्ध नीति र संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ। तीनै तहका सरकारहरूले अभिभावक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षामा जोड दिनुका साथै प्राविधिक शिक्षालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। बालश्रम उन्मूलनलाई राजनीतिक एजेन्डा र गौरवको योजनाको रूपमा लिनुपर्छ। निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको सक्रिय सहकार्य अत्यन्त आवश्यक छ। सबै बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरूको वर्गीकरण, पञ्जीकरण र पहिचान गरिनु पर्छ।

बालश्रमको समस्याले केवल बालबालिकाको भविष्यमाथि चोट पुर्‍याउँदैन, यसले समग्र राष्ट्रको विकासलाई पनि अवरुद्ध गर्छ। हामीले बालश्रममाथि आँखा चिम्लिरहँदा ती बालबालिकाको मुस्कान, भविष्य र सम्भावना लोप हुँदै जान्छन्। सञ्चारमाध्यम, सरकारी निकाय, अभिभावक, शिक्षक, नागरिक समाज र हामी सबैले मिलेर बालश्रमविरुद्धको यो संघर्षलाई साझा अभियान बनाउनु पर्दछ, किनभने बाल्यकाल श्रमको लागि होइन, सम्भावनाको लागि हो।