विचार

-धिरज उपरकोटी

नेपालको राजधानी काठमाडौं पढ्न, काम गर्न, व्यापार विस्तार गर्न वा उपचार खोज्न आएका लाखौं मानिसहरूको साझा गन्तव्य बनेको छ। तर यथार्थमा आज पनि यहाँ एउटा सस्तो, सुरक्षित र सुविधायुक्त कोठा पाउनु ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ जस्तै कठिन चुनौती बनेको छ।

सस्तो कोठाको खोजीमा भौंतारिनेहरूका लागि काठमाडौंको डेरा जीवन न त सस्तो छ, न सहज। उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्रहरूमा एउटा सामान्य कोठाको भाडा मासिक पाँच हजारदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यद्यपि सुविधाको नाममा खानेपानी, बाथरुम, पार्किङ वा सुरक्षित वातावरणको सुनिश्चितता छैन। दुईवटा कोठा आवश्यक पर्ने परिवारहरू एउटा कोठामा पाँच–छ जनाले खुम्चिनुपरेको अवस्था सामान्य भइसकेको छ। यसबाहेक घरबेटीको ‘कचकच’, मनपरी नियम, भेदभावपूर्ण व्यवहार, र सामाजिक वर्गको आधारमा कोठा नदिने प्रवृत्ति अझै कायमै छ। बच्चा भएका, कामदार वर्ग, एकल महिलाहरू, विद्यार्थी वा युवक–युवतीलाई कोठा नदिने मानसिकता धेरै घरबेटीहरूमा देखिन्छ।

केही घटनामा त बच्चा जन्मिएको केही दिनमै घरबेटीले “अब कोठा खाली गर” भनेर रातारात दबाब दिने, अथवा पाहुना धेरै आएको भन्दै कोठा छाड्न बाध्य बनाउने घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यस्ता पीडाका कथा दिनदिनै साझा भइरहेका छन्, जसले डेरावासीहरूको जीवन कति असहज छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ।

काठमाडौं मात्र होइन, देशका अन्य सहर र नगरहरूमा समेत हरेक महिना घर, कोठा र सटर भाडाबाट करोडौं रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुन्छ। तर धेरैजसो घरबेटीहरूले राज्यलाई कर बुझाउने काममा चासो देखाउँदैनन्। कतिपयले त सम्झौता पत्र नै नबनाई भाडा असुल्ने गरेका छन्, भने कागज बनाए पनि भाडा दरको दस प्रतिशतभन्दा कम रकम देखाएर कर छल्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको देखिन्छ।

राज्यको जिम्मेवारी भनेको घर र कोठा भाडा व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, पारदर्शी कर प्रणाली विकास गर्ने, र भाडामा बस्ने तथा बसाउने दुवै पक्षलाई अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी दिने हो। तर सङ्घीयता आएको दशक नाघिसक्दा पनि यो क्षेत्रमा सरकारको न नीति स्पष्ट छ, न निगरानी प्रणाली बलियो छ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले सडक, ढल, फोहोर व्यवस्थापन र अनधिकृत निर्माण हटाउने काममा सक्रियता देखाए पनि राजधानीबाहिरबाट आएका विद्यार्थी, मजदुर, साना व्यवसायी र निम्न आय भएका नागरिकको आवास समस्या समाधान गर्ने कुनै नीति वा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छैन। के काठमाडौं केवल धनी र सुविधासम्पन्न नागरिकका लागि मात्र हो? गरिब र मध्यमवर्गको सपना पूरा हुने ठाउँ बन्ने प्रयास कहिले हुने हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

यद्यपि सबै घरबेटी कठोर वा भेदभावकारी हुँदैनन्। धेरैले भाडामा बस्नेहरूलाई आफ्नै परिवारसरह व्यवहार गर्ने, दुःखसुखमा साथ दिने संस्कार पनि देखिन्छ। तर यस्ता सकारात्मक उदाहरणहरू विरलै पाइन्छन्।

नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र संघीयता लागू जस्ता ऐतिहासिक परिवर्तनहरू भए तापनि राजधानी मात्र होइन, पोखरा, नेपालगञ्ज, बिराटनगर, बुटवल जस्ता सहरमा पनि डेरा र घर भाडा समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा सहरी आवासको कुरा गरे तापनि कार्यान्वयनमा खासै प्रभाव देखिएको छैन। राष्ट्रिय मिडिया, नागरिक समाज र सामाजिक अभियन्ताहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्, तर सरकारी तहमा अझै प्रभावकारी हस्तक्षेप हुन सकेको छैन।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि "रेंट रेगुलेसन" ऐन निर्माण गर्नुपर्छ। घर–कोठा भाडा सम्झौता अनिवार्य गरिनुपर्छ। भाडा दर, कर प्रणाली तथा बसाइको न्यूनतम सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरिनु आवश्यक छ। साथै, महानगरपालिका र नगरपालिकाले निगरानी र गुनासो निवारण सेल स्थापना गर्नुपर्छ। सस्तो दरमा सार्वजनिक आवास (Affordable Housing) योजनाहरू ल्याउनुपर्छ।

काठमाडौं अझै पनि धेरैको सपना बोकेको शहर हो। तर एउटै कोठाका लागि महिनौं हिँड्नुपरेको, गाली सहनुपरेको र अन्याय सहेर बाँच्नुपर्ने स्थितिमा जब राज्य मौन रहन्छ — तब प्रश्न उठ्छ, संविधानले लेखेको समावेशी र सामाजिक न्यायपूर्ण समाज कहिले बन्ने हो? यो समस्या केवल ‘फलामको चिउरा’ चपाएर होइन, विवेक र इच्छाशक्तिले मात्र समाधान गर्न सकिने समय आएको छ।

(लेखक वाईसिएलका केन्द्रिय सचिव हुनुहुन्छ )