News Desk
रूसको निर्णयले विश्व राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। केहीले यसलाई कूटनीतिक साहसको रूपमा हेरेका छन् भने अन्यले यसलाई मानव अधिकारमाथिको ठाडो अवहेलनाका रूपमा आलोचना गरेका छन्।
अफगानिस्तानका कार्यवाहक विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले रूसी सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै यसलाई "साहसिक र उदाहरणीय" कदम भनेका छन्। उनले यो निर्णय अन्य राष्ट्रहरूले पनि पछ्याउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
तर, तालिबानले इस्लामिक सरिया कानुन लागू गर्दै महिलाहरू र बालिकामाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अधिकांश भागले उनीहरूलाई औपचारिक मान्यता दिन अझै इन्कार गर्दै आएको छ।
अफगानिस्तानकी पूर्व नेतृ फवाजिया कूफीले तालिबानजस्तो सत्तासँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नुले ‘दण्डहीनतालाई वैधानिकता दिने’ खतरनाक संकेत भएको बताएकी छन्। त्यस्तै, अफगान महिला सहभागिता सञ्जालले तालिबानलाई अधिनायकवादी र महिलाविरोधी शासन भन्दै रूसको कदमको आलोचना गरेको छ।
तालिबानले १२ वर्षभन्दा माथिका किशोरीहरूलाई विद्यालय जान निषेध गरेको, महिलामाथि रोजगारी, सार्वजनिक आवागमन र अन्य नागरिक स्वतन्त्रता हरण गर्ने जस्ता निर्णय लिएको कारण उनीहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता निरन्तर बढ्दो छ।
रूसी विदेश मन्त्रालयले भने अफगानिस्तानसँग ऊर्जा, यातायात, कृषि तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना रहेको बताउँदै आतंकवाद तथा लागुऔषध तस्करी विरुद्ध तालिबानलाई सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ।
रूसले सन् २०२१ पछि पनि काबुलस्थित दूतावास बन्द नगरेका थोरै देशहरूमध्ये एक हो। यद्यपि रूस–अफगान सम्बन्धको इतिहास उतारचढावपूर्ण रहेको छ।
सन् १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो समर्थक सरकार बनाउने प्रयास गरेपनि नौ वर्ष लामो युद्धमा लगभग १५ हजार सैनिक गुमाउनु पर्यो। सन् १९८९ मा असफल भएपछि सोभियत सेनाले अफगान भूमि छाडेको थियो। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आज फेरि अफगान राजनीतिमा रूसको सक्रियता देखिएको छ।
