काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुने ‘ओभर–द–टप’ (ओटिटी) प्लेटफर्महरूलाई पहिलोपटक औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै डिजिटल प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका स्वदेशी तथा विदेशी ओटिटी सेवा प्रदायकहरूका लागि कानुनी व्यवस्था लागू गरेको हो।

सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालमा सेवा उपलब्ध गराउने वा सामग्री प्रसारण गर्ने सबै ओटिटी प्लेटफर्मले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। यससँगै हालसम्म स्पष्ट कानुनी संरचनाबिना सञ्चालन हुँदै आएका डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवाहरू नियमनको दायराभित्र आउने भएका छन्।

डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै बढ्दो ओटिटी सेवाहरूलाई परम्परागत प्रसारण माध्यमसरह नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै सरकारले यो कदम चालेको हो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको पहलमा मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य सम्पन्न गरी नियमावली संशोधन गरेको जनाएको छ।

संशोधित नियमावलीले विदेशी ओटिटी कार्यक्रम तथा प्लेटफर्महरूको डाउनलिङ्क प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। अब विदेशी डिजिटल सामग्री वा ओटिटी सेवा प्रदायकले नेपालभित्र आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न अनिवार्य रूपमा अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

यसअघि अधिकांश ओटिटी प्लेटफर्म कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभई सञ्चालन हुँदै आएका थिए। कानुनी अस्पष्टताका कारण कर सङ्कलन, सामग्रीको निगरानी, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा नियमन प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। नयाँ व्यवस्थाले यी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नियमावलीले इजाजतपत्र तथा शुल्क संरचना समेत निर्धारण गरेको छ। विदेशी ओटिटी कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न प्रतिप्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। त्यस्तै, अनुमति प्राप्त विदेशी ओटिटी कार्यक्रमको सिग्नल वितरणका लागि प्रतिप्लेटफर्म २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

ओटिटी प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ। विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) वा प्रत्यक्ष प्रसारण स्वीकृतिका लागि पाँच लाख रुपैयाँ तथा अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल सामग्री वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। यसबाट राजस्व सङ्कलन, सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण, स्थानीय कानुनअनुसार सामग्री नियमन तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ओटिटी प्लेटफर्म भनेको इन्टरनेटमार्फत प्रयोगकर्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा अडियो, भिडियो तथा अन्य डिजिटल सामग्री उपलब्ध गराउने सेवा हो। नेटफ्लिक्स, युट्युब, अमेजन प्राइम भिडियो लगायतका सेवाहरू यसको उदाहरण हुन्। यस्ता प्लेटफर्मले स्मार्टफोन, स्मार्ट टेलिभिजन, ट्याब्लेट तथा कम्प्युटरमार्फत प्रयोगकर्तालाई आफूले चाहेको समयमा सामग्री हेर्ने सुविधा प्रदान गर्छन्।