सरोज ओझा 

नेपाल सरकार आर्थिक बर्ष २०८०/ ८१ को बजेट ल्याउने तयारीमा छ । कोभिडले लामो समयसम्म विश्वव्यापी रुपमा पारेको असर साथै रुस युक्रेन युद्धबाट सिर्जित प्रतिकुलता माझ विश्वबजार नै प्रभावित बन्दै आएको स्थितीमा नेपालले आर्थिक संकटको सामना गरिरहदा नियमित वार्षिक कार्यक्रम अनुरुप नै नयाँ बजेट ल्याउने गृहकार्यमा सरकार जुटेको छ । नेपालले हाल आर्थिक तरलता व्यहोरिरहदा यसको असर सर्वत्र परिरहेको छ ।यसले हुँदा खाने वर्गलाई मात्रै नभई  हुँने खाने वर्गलाई समेत हल्लाईदिएको छ। अर्थात अधिकांश धन सम्पत्ति भएका भनिएकाहरुलाई समेत हलचल गर्न अप्ठयारो पारेको छ भने केहीलाई बिल्लिबाठ लगाउनेसम्मको स्थिती सिर्जना भएको छ । अर्को, तर्फ कर्मचारीहरुले बेलैमा तलब पाईरहेको स्थिती छैन् । तसर्थ पनि अब आउने बजेट कस्तो होला ? यसले समस्या समाधान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ला/नगर्ला? सहज परिस्थिती ल्याउने आशाको सन्देश देला कि नदेला ?  भन्ने बिषय आम रुपमा चासोको बिषय बनेको छ । जसमा ठुलो आकारमा बजेट आओस् भन्ने भन्दा पनि नतिजा पस्कने गरि अर्थात संकट टाल्ने गरि सरकारले बजेट कार्यक्रम पस्किए हुन्थ्यो भन्ने जनअपेक्षा छ । 

पृष्ठभुमी 

बजेट भनेको मुख्यत राज्यको आम्दानी र खर्चको फाँटवारी मात्रै नभई  समग्र देशकै समृद्धी- समुन्नतीको आधारशिला पनि हो । राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौताको अधिनमा रहेर बढि भन्दा बढि आम्दानीका लागि आफनो क्रय क्षमता बढाउदै पुर्वाधार  विकास तथा सामाजिक उत्थानका निम्ती राज्यको स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य हरेक देशको रहन्छ । बढाउने सोच हरेक देशले लिन्छ । सायद हाम्रोमा पनि त्यही  नै छ ।  हाम्रो देशको बिषयमा कुरा गर्नुपर्दा यसको स्रोत पनि विविध छ । यद्यपि हाम्रो देशको मुल स्रोत नै भन्सारबाट उठने कर राजश्व हो । राज्यले केही वस्तुमा त दुई सय प्रतिशत भन्दा पनि बढि कर असुल्छ । पछिल्लो समय त भारी कर नउठाए राज्य नै चल्दैन भन्ने मानसिकता हावी  भएको देखिन्छ । त्यसैले हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर देश हौं । हुन त कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नेपालमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ । यद्यपि  निर्वाहमुखी कृषिमा सिमित भएकाले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र हाम्रो होईन । त्यसका लागि निर्यातयोग्य आय कि त कृषि उपजको आयात न्युन हुनु पर्छ । हामीले खपत गर्ने अन्नबाली, तरकारी, फलफुल विदेशबाटै ठुलो परिणाममा आयात हुने गर्छ । पेट्रोलियम पद्धार्थसँगै मेशिनरी तथा अन्य उपकरण, कस्मेटिक आईटम, लत्ता कपडा सबै जसो वस्तुहरु ठुलै परिणाममा विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रबर्धन गर्नुपर्छ । जसका निम्ती कृषि क्षेत्रमा राज्यले लगानी बिस्तार गर्नुको विकल्प छैन् । मल, बिउ बिजन, यान्त्रिकरणसँगै कृषि कर्जामा सहुलियत, निशुल्क माटो परिक्षण, उत्पादनको उचित मुल्य, ढुवानी सुविधासहितको बजार तथा ब्राण्डिङ समेतमा राज्यले अपनत्वसहितको दायित्व वहन गर्ने गरि बजेट  तर्जुमा गर्नुपर्छ ।  

राज्यले भन्सार विन्दुमा अत्याधिक कर लगाउने र त्यसकै आम्दानीको भरमा देश चलिरहेको परिस्थिति माझ बजार माग कम हुँदा वस्तु आयातमा केही कमी आएको छ । चोरी  पैठारी, तस्करी बढनुले पनि आयातित वस्तुबाट उठने राजश्व गुमिरहेको छ । रोजगारीको अवसर नहुँदा प्राय युवा पँक्ति  विदेश पलायन भईरहेका छन् । अब त खाने मुख पनि घटन थालेको छ । एकदशक अघि देखिनै शिशु जन्मदर पनि कम छ ।यो अवस्थामा स्वदेश भित्र चहलपहल खासै हुन सकिरहेको छैन् । विदेशमा हुनेहरुले डिजिटल करेन्सीमा लगानी गरिरहेको देखिन्छ भने तुलनात्मक रुपमा कम रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । हुन त गएको केही महिनादेखी रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढेको छ ।  तर, खर्च गर्ने जमात नै नेपालमा नहुँदा बजार सुनसान जस्तै छ। नेपालबाट हुने निर्यात त्यसै पनि नगण्य छ । यस्तै कारणले गर्दा अहिले अर्थतन्त्रको चेन बिग्रिएको छ । कोभिडको धक्काले थिलोथिलो बनेको निजी क्षेत्र मुख्यतया पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यब्रिद्धी , राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रमा पार्किङ् सुविधाको अभाव, चर्को बैंक व्याजदर जस्ता बिषयले आक्रान्त छ । ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ भनेझै मानिसले आम्दानी अनुसार नै खर्च गर्ने हो ।मौजुदा अवस्थामा आम्दानी भन्दा खर्च बेसी हुनेभएपछि मान्छेले आफुलाई सिमित राख्दै गएका छन् । फलत बजारमा चहल पहल हुनै छाडेको छ । खाद्यान्न र अत्यावश्यकिय वस्तु बाहेकका वस्तु र शिक्षा, स्वास्थ्य बाहेकका अन्य सेवामुलक व्यापारको क्षेत्रमा समेत सुस्तता छाएको छ । बिजनेश गर्नुपर्छ भन्ने ट्रेण्ड हराएको छ । राज्यको कर नीति उस्तै हायल कायल पार्ने खालको छ । सरकारी ओहोदाको मान्छेप्रतिको आमधारणा त्यति सकारात्मक छैन् ।रोजगारी गरौँ अवसर छैन्, उद्यम गरौँ  वातावरण छैन्, त्यसैले युवाले सजिलो माध्यम रोजेका छन् ।  त्यो हो विदेश जाने । अपवाद बाहेक अलिकति पढे लेखेका र खर्च गर्न सक्नेले युरोप अमेरिका ताक्ने र उतै पिआर लिएर बस्ने गरेको देखिन्छ भने मध्यम वा विपन्न वर्ग खाडी मुलुक र मलेसियामा काम गर्न बाध्य छन् । तिनैले पठाएको रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम बनेको छ ।पर्यटन क्षेत्र उकासिन नसकिरहेको र निर्यातमुलक उद्योग व्यापार फस्टाउन नसकिरहेको स्थितीमा अन्य उद्योग कलकारखाना र व्यसाय समेत धमाधम बन्द हुन थालेपछि राज्यको ढुकुटिमा अनिकाल लाग्नु स्वभाविक हो । यस बिषम परिस्थितिबाट माथि उठन हामीले उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहित तुल्याउन सकेकै छैनौ । 

समाधानको उपाय 

अहिले नेपाल चरम आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको स्थित छ । राज्यले सरकारी कर्मचारीलाई तलब समेत दिन नसक्ने स्थिती अहिले देशमा सिर्जना भएको छ भने व्यवसायीहरु बैंकको व्याज र घर भाडा समेत तिर्न नसक्ने स्थितीमा पुगेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा देशमा यो स्थिती देखा परेको हो । जसले देशको स्रोत संकुचित भएको तस्बिर प्रस्तुत गर्छ । फलत: आम नागरिकमा वेचैनी पैदा भएको छ । “जागिर खाउँ  न त आश न त भर, व्यापार गरु पाईलै  पिच्छे डरै डर” को अवस्था अहिले नेपालमा छ। यस्तो अवस्थामाझ अब आउने बजेटले समग्र क्षेत्रलाई उत्साहीत तुल्याउन नितान्त आवश्यक छ ।  

मितव्ययिता तथा खर्च कटौती 

सरकारले चर्को कर लगाई राज्य धान्दै आएको परिस्थितिमा संघियताले थप बोझ थपेको छ । सरकारी ढुकुटीबाट खाने मुख धेरै भएपछि मुख बुझो लगाउन हम्मेहम्मे पर्नु स्वभाविक हो ।आम्दानी भन्दा खर्च बेसी हुँदा सन्तुलन त बिग्रिहाल्छ ।अहिले भएको पनि त्यही  हो । संघियताले प्रशासनि खर्चको बोझ थोपरिरहेको बेला सत्तामा पुग्ने नेता र स्थायि सत्ता सम्हाल्दै आउने कर्मचारीहरुले निजी स्वार्थका लागि राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने परिपाटि यहाँ रोग जस्तै बनेको छ । राज्यकै धनमा विलासीताका साधन प्रयोग गर्ने, विनासित्ती विदेश सयर गर्नेको जमात पनि यहाँ उल्लेख्य छ । त्यसैले यसलाई रोक्न सरकारले तरपरता देखाउनु पर्छ । अनुगमन बढाई परिणाम दिन नसक्ने उपर कार्वाही हुनुपर्छ । 

डिजिटल भुक्तानी 

कम्पनी, संस्थासँगै व्यक्तिगत पान सिस्टम समेत लागु भईसकेकाले र डिजिटल प्रणालीबाट अभ्यास गर्न थालिएकाले राजश्व प्रणालि सहज, प्रायोगिक र पारदर्शि हुन थालेको छ । कमसेकम विद्यालय तह पुरा गरेकाको लगत लिएर निस्चित क्षेत्रहरुमा अनिवार्य गर्न सकिन्छ । खर्च र आम्दानी दुवै डिजिटल पेमेण्ट सिस्टमबाट भयो भने कालोधन आर्जन गर्ने बाटो बन्द हुन्छ र पैसा निकै कम छाप्दा पुग्छ ।  जसले लागत घटाउने छ ।  त्यसो त पेमेण्ट  सिस्टमलाई प्रत्यक्ष रुपमा अन्तरराष्ट्रिय अनलाईन गेट वेसँग कनेक्सन गराईयो भने भुक्तानी प्रणालि थप सहज र पारदर्शी बन्ने छ ।  यसले लगानी बिस्तारको वातावरण सिर्जना गर्नेछ । 

कर प्रणालिमा सुधार 

आर्थिक संकट माझ विभिन्न क्षेत्रहरु प्रभावित रहन्छन् ।  यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई बजेट मार्फत सम्बोधन हुने गरि राहतका कार्यक्रम पस्कन सकिदैन् । यसर्थ केही महत्वपूर्ण निर्णयका साथ बजेटमार्फत संकट टार्न सकिन्छ । संकट टार्नका लागि राज्यले आर्थिक स्रोत बढ्ने र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने गरि कदम चाल्नुपर्छ । सरकारले आफु मात्रै कमाउने नीति लिनु हुँदैन । जनतालाई पनि कमाउने वातावरण दिलाउनुपर्छ । यदि राज्यले आफु मात्रै सुरक्षित हुने गरि नीतिगत व्यवस्था गर्‍यो भने लगानीको वातावरण बन्दैन् ।  हाल देशले व्यहोरी रहेको समस्याको जड नै त्यही हो । त्यसैले जनताले आय गर्नु भनेकै राज्यको पनि आय बढनु हो भनेर सरकारले सोच्नुपर्छ । पाईलै पिच्छे कर तिर्नुपर्दा जनतामा उद्यम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हराउदै गएको छ । र काम गरे पनि उद्यमीहरु सरकारी प्रणालिमा जोडिन चाहदैनन् । करमा जोडने तर उसको हैसियत भन्दा बढि सरकारले खोजेकाले त्यसो हुन पुगेको हो । मान्छेको समय एकैनास हुँदैन । निकै अप्ठयारो स्थिती अर्थात आम्दानी घटबढ त ठिकै हो तर टाटै पल्टने अवस्था छ भने राज्यले टेको दिनुपर्छ । मुख्य कुरा जनतासँग खर्च गर्ने क्षमता भएन भने उसले न बचत नै गर्न सक्छ न त खर्च नै, जसबाट बजार असन्तुलित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजारमा माग र आपुर्ती बीचको सन्तुलन ल्याउने गरि ठोस कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ । जुन बिषयलाई आउने बजेटमार्फत संबोधन गर्न सकिन्छ ।  दर्ता शुल्क र घुस बाहेक व्यक्ति र दम्पतीले आम्दानी गरे बापत तिर्नुपर्ने कर, स्थानिय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, व्यवसाय गरे बापत तिर्नुपर्ने भ्याट, आयकर, भन्सार कर आदी जोडने हो कुनै पनि व्यक्ति व्यवसाय गर्न नै हच्किने अवस्था छ ।  यस्तोमा चल्ने भनेकै दुई नंबरी धन्दा हो । सहि पाराले काम गरौँ  कानुन प्रतिकुल, गलत गरौँ नैतीक मुल्य चुकाउने आट छैन् त्यसैले बाध्यतावश बाहेक मानिसहरु सितिमिति नेपालमा व्यवसाय त के ? नेपालमा टिक्न समेत चाहदैन् ।                                                         

करको दाँयारा बढाई करका दर घटाउने 

करको दाँयारा बढाएर करको दर घटाउने समय अब आईसकेको छ । आईटी लगायतका नविन क्षेत्रबाट अर्बौ डलर आम्दानी हुने र विदेशिने गरेको छ तर सरकारले त्यस क्षेत्रबाट खासै कर उठाउन सकिरहेको छैन् । थोरै तिर्नुपर्दा मानिस राजखुसी कर तिर्न तम्सिन्छ भने बढि तिर्नुपर्ने भयो भने छिद्र खोजेरै भएपनि  कर तिर्न खोज्दैन वा उपाय निकाल्छ ।  फलत राज्यले कर उठाउन सक्दैन् । क्लाउड स्टोरज लगायतका नविन क्षेत्रमार्फत राज्य आम्दानी गर्न सक्ने आधारहरु छन् । करको दाँयारामा नपरेकालाई समाहित गर्दै  धेरैबाट उठाउने तर करको दर घटाउनु पर्दछ । स्थानिय सरकार अर्थात वडामार्फत अनुगमन गरि करमा सबै व्यक्ति र फर्मलाई आबद्ध गराउन सकिन्छ ।

निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन         

राज्यले निर्यातजन्य स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । निर्यातले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठुलो योगदान दिने हुँदा यस्ता उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन तथा प्रबर्धन गर्नुपर्छ ।  जसका लागि कर छुटसँगै आर्थिक  कुटनीतिकमार्फत बजारीकरणमा सहजता,  गोदाम घर, दुरदराजबाट ढुवानीमा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा आदीमा राज्यले सक्दो सघाउ पुग्ने खालको प्याकेज ल्याउनु पर्दछ । नेपालले जडीबुटी, चिया, कफी, हस्तकलाजन्य सामाग्रीसँगै टेक्सटाइल उद्योग, ढुङ्गा खानी लगायतका धातु उद्योग आदीलाई प्रबर्धन गर्दै निर्यातलाई बिस्तार गर्ने खालका दुरगामी योजनाका लागि नमुना कार्यक्रमहरु पस्कनु पर्छ ।  

विदेशिएकाको तलबबाट कर र उनीहरुकै निम्ती लगानी 

अर्कोतर्फ विदेशमा रोजगार गर्नेहरुलाई समेत करको दाँयारामा ल्याउने गरि कर प्रणालिमा सुधार ल्याउदै सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई बिशेष सुविधासहित स्वदेशमै बसेर काम गर्न सहुलियतपुर्ण कर्जासहित पुँजि लगानी आँफैले गर्न सक्नुपर्छ । जसलाई बजेट मार्फत संबोधन गर्न सकिन्छ ।  

प्रशासन संयन्त्र  र राजनीतिक नेतृत्वलाई लगाम तथा सुशासन 

राजनीतिक नेतृत्व कमिशनखोर, बिकाउ र कर्मचारीतन्त्र घुसबेगर डेग चल्दैन् भन्ने मान्यताले जरा गाडेको छ । यसर्थ प्रशासनिक सुधारका निम्ती सरकारले निर्मम बन्ने किसिमले संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । सरकारले डेलिभर गर्ने सेवाप्रति सेवाग्राही विश्वस्त हुने र घुस चल्दै नचल्ने प्रणालिको विकास जरुरी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ती शुद्धीकरण विभाग जस्ता संयन्त्रमाथि सरकारी हस्तक्षेप शुन्य रहनुपर्छ । 

उत्पादनशिल कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता 

उत्पादनशिल कृषि क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकता दिनु पर्दछ । देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकियो भने नाकाबाट तरकारी फलफुल र अन्य खाद्यान्नहरुको आयात धेरैहद कम गर्न सकिन्छ । जसबाट अर्थतन्त्र उकास्न मद्धत पुग्नेछ ।  

पर्यटन प्रबर्धनका लागि लगानी बिस्तार 

सरकारले बजेट मार्फत विदेशमा नेपालको बारेमा प्रचार गर्न सक्नुपर्छ । यदि  वार्षिक दश लाख भन्दा बढि  विदेशी पर्यटक नेपाल आउने हो भने राज्यका लागि वैदेशिक मुद्रा आम्दानी साथै पर्यटन उद्योग र रोजगारीको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगती हुनेछ ।  विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित तुल्याउन पर्यटन बोर्डमार्फत बिशेष कार्यक्रम पस्कन सकिन्छ ।  गन्तब्यहरु सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न रहेको प्रत्याभुती दिलाउन भौतिक पुर्वाधार निर्माण, अनुगमन जस्ता बिषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

जलविद्युतमा लगानी बिस्तार र बेलैमा आयोजना सम्पन्न 

सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुमा सक्दो लगानी बिस्तार गर्ने र आयोजनाहरु बेलैमा सम्पन्न गराउन पहल गर्नुपर्छ । बेलैमा आयोजना सम्पन्न गराउनका निम्ती प्रोत्साहन तथा दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा बजेट मार्फत योजना ल्याउन सकिन्छ । त्यसो त सकेसम्म  राज्यले आँफैले लगानी बिस्तार गरि ठुला आयोजना गर्न सके त राम्रो हो, तर त्यो अवस्था नभएकाले विदेशी लगानी भित्र्याएर भए पनि नेपालले सक्दो बिजुली उत्पादन गरेर पेट्रोलियम पद्धार्थको विकल्प खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि सहज र सौहार्दपुर्ण वातावरण तयार पार्नुको विकल्प छैन् । स्वदेशी रुग्ण उद्योगलाई लक्षित गरि पुनर्कर्जा आदी जस्ता राहतका प्याकेज सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ ।त्यस्तै   उत्पादकबाट उत्पादित विद्युतलाई उचित मूल्य दिने तथा ग्रिडमा समयमै जोडने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । 

विद्युतिय सवारी तथा विद्युतिय उपकरण, विद्युतिय तथा वायु, सौर्य उर्जा प्रयोगमा जोड 

राज्यले विद्युतिय सवारी  साधन तथा विद्युतिय उपकरणको प्रयोगमा बिशेष जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि विद्युतिय सवारी साधन, चार्जिङ स्टेशन तथा एप्लायन्सेस र अन्य घरायसि तथा औद्योगिक प्रयोजनका विद्युतिय सामाग्री आयातमा भारी भन्सार छुटको व्यवस्था गरि विद्युत महशुल शुल्कलाई समेत कम गराउदै विद्युतिय उर्जाको खपत बढाउनुपर्छ ।  पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको विकल्पमा विद्युतियसँगै वायु तथा सौर्य उर्जा प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ ।त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै पनि वार्षिक खर्बौ रकम विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ ।  

जीवनोपयोगी प्राविधिक शिक्षा तथा वित्तिय साक्षरता तालिम 

समय सापेक्ष रुपमा समाजलाई अघि बढाउन जीवनोपयोगी प्राविधिक शिक्षा तथा वित्तिय साक्षरता तालिमलाई जन स्तरसम्म पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ। डिजिटल प्रविधि, बैँकिङ् कारोबार तथा शिप विकास तालिम मार्फत आफनै गाउँघरमा बसेर अब्बल साथै सहजै जिविकोपार्जन गर्न सक्ने जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ । त्यसले उद्यमशिलता विकास साथै आत्मविश्वास पनि बढाउने छ । ।  

वित्तिय क्षेत्र सुधार

बजेटले वित्त क्षेत्रको सुधारका निम्ती बिशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । जसमा बैंक, सहकारी तथा लघु वित्तको लागाम कस्ने र नमुना काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । बैंक व्याजदर एकल डिजिटमा झार्दै, सहकारी तथा लघु वित्तलाई १२ प्रतिशत भन्दा बढि व्याज लिन नपाउने गरि बजेट मार्फतै संबोधन गर्नुपर्छ भने प्रिमियम वेशरेट कम गर्ने गरि नीतिगत व्यवस्था लागु गर्नुपर्दछ । यदि यसो हुन सक्यो भने मात्रै वित्तिय कर्जा परिचालन राम्रोसँग हुन सक्छ । बैंकहरु सधैं नाफामा जाने र अधिकांश व्यापार क्षेत्र घाटामा गएर बन्द भए भने त्यसले त्यसको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्दछ । जुन अहिले देखिएको छ । त्यसलाई नरोकेसम्म अर्थतन्त्र उकासिन सक्दैन ।  उत्पादनशिल क्षेत्र शिथिल हुँदा राष्ट्रिय आयमा समेत समस्या हुन्छ । तसर्थ हरेक प्रकारका रुग्ण उद्योगलाई प्रबर्धन गर्ने गरि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विगतमा कृषि कर्जामा सहुलियतपूर्ण ॠण नाम मात्रमा सिमित भएको छ । त्यसतर्फ ध्यान दिदै साना किसानलाई सामुहिक कृषि खेतीमा जोडदै राज्यले पारदर्शि हिसाबले लगानीको वातावरण तयार पार्नुपर्छ । यसका निम्ती स्थानिय तह, कृषि कार्यालय र वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधी सम्मिलित लगानी समिती गठन गर्न सकिन्छ ।  

सरकारी स्वामित्वका संस्थानको सबलीकरण 

सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा संचालित संस्थानको सबलीकरणमा ध्यान दिन जरुरी छ । बजार मुल्य नियन्त्रण, कालोबजारी तथा मिसावटजन्य गतिविधिको रोकथामका निम्ती पनि सरकारले सरकारी स्वामित्वका संस्थानको सबलीकरणमा ध्यान दिन जरुरी छ ।  अनुगमन गर्न जनशक्तिको अभाव, अर्कोतर्फ राजनितिक हस्तक्षेप जस्ता असहजता हुने हुँदा कम मुल्यमा गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्ने गरि राज्यले खाद्य कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ्, नेपाल टेलिकम लगायतका संस्थानमार्फत राज्य हुनुको प्रत्याभुती दिलाउन सक्नुपर्छ । जसले स्वास्थ्य, खाद्यान्न, सुचना प्रविधि जस्ता आधारभुत वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ, सस्तो र भरपर्दो तबरले प्राप्त छ है भन्ने सन्देश देओस् । यदि त्यसो हुन सक्यो भने बजारमा मनपरितन्त्र निर्मुल पार्न सकिन्छ । 

रोजगारी र उद्यमको वातावरण 

सरकारले स्वदेश भित्र कि त रोजगारी दिनुपर्छ कि त उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण दिनुपर्छ ।  अहिले मुलुकमा दुवै स्थिती छैन् ।  रोजगारी गरौँ अवसर छैन्, उद्यम गरौँ  वातावरण छैन्, त्यसैले युवाले सजिलो माध्यम रोजेका छन् ।  त्यो हो विदेश जाने । अपवाद बाहेक अलिकति पढे लेखेका र खर्च गर्न सक्नेले युरोप अमेरिका ताक्ने र उतै पिआर लिएर बस्ने गरेको देखिन्छ भने मध्यम वा विपन्न वर्ग खाडी मुलुक र मलेसियामा काम गर्न बाध्य छन् ।  तिनैले पठाएको रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम बनेको छ । पर्यटन क्षेत्र उकासिन नसकिरहेको र निर्यातमुलक उद्योग व्यापार फस्टाउन नसकिरहेको स्थितीमा अन्य उद्योग कलकारखाना र व्यसाय समेत धमाधम बन्द हुन थालेपछि राज्यको ढुकुटिमा अनिकाल लाग्नु स्वभाविक हो । यस बिषम परिस्थितिबाट माथि उठन हामीले अब उद्यम क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुको विकल्प छैन् ।  साना उद्योगहरुलाई  भन्दा पनि ठुला उद्योगीको संरक्षण गर्दै आउनुले पनि देश संकटमा फसेको हो ।  कर तिर्ने तप्का भन्दा सहुलियत लिने तप्कालाई राज्यले प्रोत्साहित गर्दा मुलुकले यो हविगत व्यहोरेको हो । ठुला उद्योगहरुले कर तिरे पनि नगण्य तिर्ने, केहीले त तिर्दै नतिर्ने, सेटिङ्मा काम गर्दै राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने भन्दा न्युन भ्यालुयसन गरेर भारी मात्रामा हानी नोक्सानी पुर्याउने जस्ता काम हुँदै आएको देखिन्छ । त्यसैले धेरै क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गरेर स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने किसिमले कामहरु अगाडी बढाउनुपर्छ र उत्पादकले उचित मुल्य पाउनेगरि जिपिएस प्रणालि जडानगरि  सुरक्षित प्याकेजिङ वा सिलिङसहित उत्पादित वस्तु गन्तब्यमा निस्चित समयमा पुगेनपुगेको एकिन हुनेगरि  डेलिभरी सिस्टमलाई विश्वनिय बनाउनुपर्छ । उद्योग फस्टाए स्वत : रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । जसले विजनेश चेनलाई निर्वाध तुल्याउने छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गरि निर्यात गर्ने गरि सक्दो बढि उद्योगमा लगानी बिस्तार गर्न हामीले बिलम्ब गर्नुहुदैन, यो आजको आवश्यकता हो ।                                        

अहिले जसरी विदेश जाने रोग देखिएको छ यसलाई नरोक्ने हो भने देशमा उद्योग व्यापार पनि फस्टाउन सक्दैन ।त्यसको दिर्घकालिन असर अर्थतन्त्रमा परिराख्ने छ । अहिलेको जमाना उस्तै खर्चिलो छ र विदेश गए पनि अधिकांश नेपालीले सरदरमा आम्दानीको आधा हिस्सा पनि स्वदेश पठाउन सक्दैनन् । त्यसैले स्वदेशमै रोजगारी वा उद्यमको वातावरण हुनुपर्छ ।                                                

उद्योग - व्यापारमैत्री कानुन तथा सहज भुक्तानी 

औंद्योगिक विकास तथा व्यवसायिक वातावरण बिना देश विकास अशंभव छ । तसर्थ समय सापेक्ष रुपमा ऐन, नियम, कानुनहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भने डिजिटल पेमेण्ट लगायतका नविन क्षेत्रका सन्दर्भमा केही नयाँ कानुनहरु बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।  अर्को तर्फ सरकारी काम गरे बापत पाउनु पर्ने भुक्तानी बिलम्ब हुँदा व्यवसायीहरु मर्कामा मात्रै परेका छैनन् कयौं त विस्थापित भएका छन् भने आर्थिक संकटमा पर्दै कानुनी झंझटमा समेत फसेका छन् । त्यसैले निस्चित समय भित्र भुक्तानी पाउने ग्यारेण्टी राज्यले गर्नुपर्छ ।  सार्वजनिक खरिद ऐन आदीमा व्यवसायीका हकहितमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । राम्रा व्यवसायिक फर्म वा संचालकलाई प्रोत्साहन गर्ने र उद्योग व्यापारमा लागौं लागौं बनाउने काममा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, 

अर्थमन्त्रीले हालै मात्र विनियोजन विधेयक २०८० प्रस्तुत गर्नुभएको छ । जसमा नेपाल सरकारका आर्थिक सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे उहाँले तल्लो र माथिल्लो सदनलाई जानकारी गराउनु भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक ब्रिद्धी हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर बढाउने, सुशासन प्रबर्धन गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार र स्रोत साधन परिचालनमा प्रभावकारीता कायम गर्नेमा परिलक्षित हुने भनेर सरकारको तर्फबाट अवधारणा सार्वजनिक भएको छ ।  दस्ताबेजी रुपमा यि कुराहरु आउनु स्वभाविक पनि हो । तर योजना र नतिजा बीचको परिपुरक सम्बन्ध कस्तो हुने हो ? अर्थात, बजेटसँगै त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको प्रभावकारी रहला भन्ने सवाल पनि तडकारो छ ।