-युवराज घिमिरे 

हरेक बर्ष नोभेम्वर २५ देखि डिसेम्वर १० तारिख सम्म लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान संसार भरि चलाइने गरिन्छ । लिंगका आधारमा बिशेष गरि महिला र बालिका माथि हुने हिंसा र दुब्र्यवहार बिरुद्ध समुदाय देखि नितीगत तहसम्म सचेतना र दवाव सिर्जना गर्ने उदेश्यका साथ यो अभियान चलाउदैे आईएको छ । नेपालमा पनि लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता : महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यवद्धता भन्ने राष्ट्रि«य नाराका साथ अभियान सुरु भएको छ । महिला बिरुद्ध हुने शारिरीक , मानसिक आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका सवै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्दै संयुक्त राष्ट्र«संघले १९९९ को महासभा मार्फत नोभेम्वर २५ लाई महिला हिंसा बिरुद्धको दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । 

  संयुक्त राष्ट्र«संघको रिपोर्ट अनुसार संसार भरि ३५ प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरु यौन हिंसा, दुब्र्यवहार र शोषणको सिकार आफनै परिवार र बाहिरी सदस्यबाट भएको कुरा देखाइएको छ । हालसम्म कै तथ्यांक अनुुुसार कोभिड १९ को अवस्था र त्यसपछिको अवस्थामा पनि लाखौ महिलाहरु यौन दुब्र्यवहार लगायत अन्य किसिमका घरेलु हिंसा र मानसिक हिंसाबाट पिंडित रहेको पाईएको छ । संयुक्त राष्ट्र«संघको रिपोर्ट अनुसार संसार भरी प्रत्येक दिन १३७ जना महिलाहरु आफनै परिवारबाट मारिने गरेको कुरा बाहिर आएको छ । यसै गरि संसार भरि यौन शोषण र हिंसाको लागि महिला र बालबालिकाहरुको बेचविखन हुने गरेको छ । यसरी बेचबिखनमा पर्नेमा ४ मध्ये ३ जना बालिकाहरु हुने पाईएको छ । सन् २०१९ को ग्लोबल रिपोर्ट अनुसार संसार भरि ३ जना मध्ये १ जना महिलाको विवाह १८ बर्ष मुनिकाको भएको पाईएको छ । संसार भरि नै १ करोड ५० लाख भन्दा माथि १५ देखी १९ बर्ष सम्मका बालिकाहरु जवरजस्ती यौेन शोषणको सिकार भएको पाईएको छ ।

बिद्यालयमा हुने लैडिगक हिंसाका कारण लाखौ बालिकाहरु विद्यालय छोडनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ३ जनामा १ जना ११ देखि १५ बर्ष उमेर समुहका बालिकाहरुले बुलिड. , शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोग्नुपर्ने अवस्था छ । युरोपियन युनियनका देशहरुमा मात्र १५ बर्ष समुहका १० जना मध्ये १ जना बालिकाले साइवर दुब्र्यवहार भोग्नुपर्ने देखिएको छ । मध्यपुर्व तथा उत्तर अफ्रिकी देशहरुमा ४० देखी ६० प्रतिशत महिला तथा बालिकाहरुले सडकमा यौनदुब्र्यवहार भोगेको पाईएको छ । कोभिडको महामारीको बेलामा बालिका तथा किशोरीहरुमा यौन शोषण तथा दुब्र्यवहारका धेरै घटनाहरु बढेका छन् । हाल भइरहेको मध्यपुर्व, युक्रेन लगायतका देशमा भइरहेको युद्धमा लाखौ महिला, किशोरी तथा बालिकाहरुयौन दुब्र्यवहार लगायतका हिंसाबाट पिडित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेखे छ । यू एन वुमनको प्रतिवेदन अनुसार विश्वका ८५ प्रतिशत महिलाहरुले अनलाईन हिंसाको साक्षी बन्नु परेको तथा ४० प्रतिशत महिलाहरुले प्रत्यक्ष अनलाईन हिंसा खेपेको जनाईएको छ ।

नेपालमा लैङ्गिक हिंसा

नेपालमा महिलाहरुको संख्या कुल जनसंख्याको ५१.०४ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो समयमा महिलाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागीता अन्य दक्षिण एसियाली मुलुक भन्दा बढी देखिएको छ । राजनीतिक सहभागीता, सामाजिक तथा आर्थिक तथा सांस्कृतीक अधिकार तथा सहभागीतालाई नेपालले विभिन्न संन्धी महासंन्धीमा हस्ताक्षर गरी संवैधानिक रुपमा तथा कानुनहरुको निर्माण गरि महिलाहरुको अधिकारलाई सुनिश्चिता गरेको छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र« रहेका मानवअधिकार विश्व ब्यापी घोषणापत्र १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबन्धी अनुबन्ध १९६६ र महिला बिरुद्ध हुने सबैखाले भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धी १९७९ को दायीत्वलाई कार्यान्वयन गर्दै महिला केन्द्रित निती, कानुन योजना संरचना तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारले कामहरु गरिरहेको अवस्था छ ।

२०६१÷६२ को आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीहरुमा समावेशी संवीधानमा महिलाहरुका थुप्रै अधिकारको रक्षा गरेको अवस्था छ । लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयनका चरणमा नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गरेको छ । २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनद्धारा १४ हजार ४०२ भन्दा बढी महिला विभिन्न तहमा निर्वाचित हुनु अझ महत्वपुर्ण उपलब्धी रहेको छ भने प्रतिनिधी सभामा ९१ महिला र प्रदेशमा २०० जना महिला निर्वाचित हुनु नितीगत तहमा महिलाहरुको सहभागीताको राम्रो उदाहरण हो । निजामती सेवा तथा सुरक्षा सेवामा पनि महिलाहरुको संख्यामा उल्लेखनीय बृद्धी रहेको छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा यी उपलब्धी हासिल गरेता पनि अझै पनी नेपाली समाजमा लैङ्गिक हिंसाका थुप्रै घटनाहरु देखिएका छन् । नेपालमा लैङ्गिक हिंसाका निम्न स्वरुपहरुः हरु यौनजन्य हिंसा– यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, मानव वेचविखनः महिलाको बाह्य मुलुकमा बिक्रि÷देश भित्र जर्वजस्ती वेश्यागमनमा लगाइनु,दाइजो प्रथा,लिङ्गको आधारमा गर्भपतन वा छोराको आशामा गर्भ बोक्न बाध्य गराईनु, यातनाः एसिड आक्रमण ,घरेलु हिंसा–आर्थिक सामाजिक तथा सांकृतिक,किशोरी विवाह– पढाई पुरा गर्न नदिनु,बोक्सी ,शिक्षामा विभेद तथा जर्वजस्ती विवाह लगायत बिद्यालयमा हुने बुलीड. जस्ता घटनाहरु मुख्य रहेको पाइएको छन् । यस्ता खालका बिभेद हिंसा हुनेमा १८ बर्ष मुनिका बालिका तथा किशोरीको संख्या उच्च रहेको छ । 

महिला र बालबालिका माथि भएको हिंसा र दुब्र्यवहार बर्षेनी बढदो छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५३÷५४ मा बलात्कारका १५४ र बलात्कार प्रयासका ३४घटना हरु नेपाल पुलिसमा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक बर्ष ७८÷७९ मा बलात्कारका २३८० र बलात्कार प्रयासका ६५५ मुद्धा दर्ता भएका थिए । २६ बर्षमा २० गुणा बढी बलात्कारका घटना प्रहरीको मा पुगेका थिए । यो तथ्य लाइ हेर्ने हो भने २६ बर्षको अवधीमा १९५६० बलात्कार र ६७०० बलात्कारका प्रयास संवन्धी मुद्धा प्रहरी सम्म पुगेका थिए । आर्थिक वर्ष २०५३÷५४ देखि आर्थिक बर्र्ष २०७८÷७९ सम्म ११२८९५ घरेलु हिंसाका घटना नेपाल प्रहरीकोमा पुगेको पाइयो । सामाजिक संरचना, दवावका कारण सबै घटनाहरु प्रहरीका नपुग्ने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीको साइवर ब्युरोमा परेको उजुरीलाई मात्र आधार मान्ने हो भने आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा साइवर अपराधमा ५५२८परेका उजुरी मध्ये महिलाका २१०७ र बालिकाका ९० उजुरी थिए ।

नेपाल प्रहरी २०७९÷८० प्रतिवेदनअनुसार यौनजन्य हिंसाका ३३५७ मुद्दा, ३४०३ पीडित पाइएकोमा ६३.८% बालिका रहेको पाइएको थियो । अझ दुखद घटना ३७५ जना त १० बर्ष मुनिका बालिका हरु थिए भने ५३ जना ६० बर्ष माथिका थिए । यौन हिंसामा पर्नेहरुको ठुलो समुह १९ देखि २५ बर्ष उमेर समुहको थियो । सबैैभन्दा बढी १७२९ घटना घर भित्र वा कोठा मा भएका थिए भने अभियुकत सवैभन्दा बढी ९५३ छिमेकी र ३७४ परिवारका ब्यक्तिहरु पाइएको थियो । तथ्यांक अनुसार प्रत्येक दिन ६ जना बालबालिका बलात्कारमा परेको पाइयो । यौनजन्य हिंसाका ३३५७ मुद्दा दर्ता भएकामा कोशीमा ७८७, मधेशमा ४५६, बागमतीमा (उपत्यकाबाहेक) ३९२, उपत्यकामा (ब्युरोसहित) ४११, गण्डकीमा पृष्ठ २ मा क्रमशः २५९, लुम्बिनीमा ५१३, कर्णालीमा २६२ र सुदूरपश्चिममा २७७ छन ।

नेपाल प्रहरी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक निर्देशनालय अनुसार आर्थिकबर्ष २०७९÷२०८० मा १६५१२ घरेलु हिंसाका मुद्धा दर्ता भएका थिए सवै भन्दा बढी ४९२३ वढी मुद्धा मधेस प्रदेशमा दर्ता भएका थिए भने २३० वटा बेचविखनका मुद्धद्धा र २१ वटा बालविवाहका मुद्धद्धा प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । यस अवधीमा सयौं किसोरीहरु बालबिवाहको घटना, एसिड आक्रमणको घटना बाट पिंडित भएको पाइएको छ । माथिका घटनाहरु उदाहरण मात्र हुन अरु सयौ लैडि.क हिंसाका घटनाहरु बिभिन्न स्वरुपमा बालिका र किशोरीहरुले घर, बिद्यालय, बाटो, कार्यस्थल मा भोग्नु परेको छ । हाम्रो समाजमा यी घटनाहरु समाजमा लुकाइन्छ । सामाजिक संघ संस्थाका अनुसार अझै पनि ५० प्रतिसत भन्दा माथि घटनाहरु प्रहरीको पुग्दै पुग्दैनन ।

कानुनी पाटो र कार्यान्वयन

नेपालको संविधानले बालिका किशोरी तथा महिलाहरुका अधिकारहरुको सुनिश्चितता गरेको छ । संबिधानको धारा ३९ मा बालिकाहरु लाई बेचविखन, यौनदुब्र्यवहार, शोषण तथा यातना दिने तथा दिन पाइने छैन भन्ने प्रावधान छ । नेपालको संविधानः प्रस्तावनामा लैंगिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनेको छ भने धारा १८ मा समानताको हक– सकारात्मक विभेदको व्यवस्था साथै 

 धारा २१ः अपराध पीडितको हक– सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । यसै गरि 

 धारा २९ः शोषण विरुद्धको हक– सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ । ज्दारी कसूरमा सजाय निधारण तथा कायान्वयन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गन बनेको विधेयकधर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन भनेको छ भने 

धारा ३८ः महिलाको हक– (१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ भने प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ र महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने कुराको सुनिश्चिता गरेको छ । 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले करणी सम्बन्धी कसुरः जन्म कैद सम्मको व्यवस्था गरेको, गुद्धार मैथुन, मुख मैथुन, लिङ्ग बाहेक अन्य बस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि ज.ज.क. हुने । सवै खालका यौनजन्य कसुर सरकार बादी भई चल्ने व्यवस्था छ भने फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४मा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने। क्षतिपूर्ति नतिरे सो वापत कैद गर्नुपर्ने । पीडित राहत कोष खडा गर्नुपर्ने। राहत कोषमा जरिवानाको ५० प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । मानव वेचविखत तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ः २० बर्ष कैद र २ लाख जरिवाना, बोक्सीको आरोप कसुर र सजाय ऐन २०७२ ८ बर्षसम्म कैद र १ लाखसम्म जरिवाना रहेको छ । यसै गरी अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६मा २५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद हुने ब्यवस्था गरिएको छ र प्रचलित कानुन बमोजिमको कुनै कसुर भए सोही बमोजिम हुने भनिएको छ । 

अहिलेका कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना तथा अभ्यास हेर्दा महिलाको न्यायमा पहुँच पुग्न सक्ने स्थिती छैन। पैतृकसक्तात्मक सोचको कारण पुरुष व्याक्तिले संरक्षण गर्छ भने महिला माथी अधिकार पनि राख्छ भन्ने समाजमा व्याप्त सोच, महिला माथी कुटपिट हुनु सामान्य रुपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीबाट समेत लिइनु हाम्रो समाजको लागि पिंडाको बिषय बनेको छ भने कानुनमा व्यापक सुधार गरी दण्डित गर्ने, अपराधीलाई कार्वाही गर्ने गरी निर्माण भएपनि अपराध न्यूनिकरणको लागि रोकथामका उपायहरु प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । फौजदारी कसुरमा मिलापत्र गर्न दवावरप्रलोभन दिने, विचाराधिन मुद्धाहरुमा अपराधीलाई उन्मुक्ती दिने गरी बकपत्र गर्न बाध्य गराउँने,निरन्तर सुनुवाईको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो निरन्तर सुनुवाई नभई बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका मुद्धामा पीडतको अदालतमा लिइने बकपत्र छिटो नहुनु, बर्षौसम्म मुद्धा फैसला नहुनु,अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउँनु कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी रहेका छन् । यसैगरी अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति पाउनको लागि पनि पीडितले अदालत समक्ष याचना गर्नुपर्ने, घर भित्र,आफन्तबाट अपराध भएको, समाजका गन्य मान्य मानिस नै मुद्धा मिलाउँन पट्टी लागेको अवस्थामा समेत पीडितको संरक्षणको योजना नबनाउँनु । जाहेरी लिई सकेपछि पीडितको संरक्षणको योजना राज्यको कुनै पनि सयन्त्रले बनाउँदैन। पीडित माथी थप घटना घटेपछि मात्र राज्यले केही गरेको देखिन्छ। हिंसा भएमा राज्यलाई दिने सूचना संयन्त्र वडा वडा स्तरमा हुनुपर्नेमा त्यस्तो नहुनु, जसले गर्दा बालिका,किशोरी अशिक्षित महिलाहरुको न्यायमा पहुँच हुँदैन। अपराध पीडित महिलाको मुद्धा सरकारले हेर्छ त्यसपछि गास बास कपास कसले हेर्छ? हिंसाबाट पिडीतहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा को आवश्यकता देखिन्छ ।

अबको बाटो

नेपाल लगायत संसार भर लैडिगक हिंसाका थुप्रै घटनाहरु भएको पाइएको छ । सवै प्रकारका हिंसा र दुब्र्यवहारको अन्त्यका लागि समाजमा पुरुष र युवाको महत्वपुर्ण भुमीका रहन्छ । माथिका तथ्यांकले हाम्रा घर हरु र समुदाय नै सुरक्षित नरहेको देखाउँछ । संसारमा शान्ति र अमनचयनका लागि बालिका, किशोरी लगायत सवै महिलाहरु लाई सुहाउदो समाज र समुदायको परिकल्पनाका साथ लैडिगक समानताका लागि अवसर दिनु पर्ने, शिक्षा स्वास्थय लगायत, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारमा समान पहुँचको आवश्यकता देखिएको छ। विद्यालय देखिनै समता र समानताका अभियानका कक्षाहरुको सञ्चालन, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले र संघीय सरकारले लैंगिक विभेद र हिंसा बिरुद्ध अभियान संचालन गर्ने तथा कानुनको सुधार तथा कानुनको कार्यान्वयनमा चुस्तता हुनु आवस्यक छ । हिंसा पिंडित बालिका, किशोरी तथा महिलाहरु लाई सामाजिक सुरक्षाको प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ नत भने लैडिगक हिंसा बिरुद्धको अभियान केबल नारामा मात्र सिमित रहनेछ । 

(लेखक घिमिरे बालअधिकारकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँ हाल सिविसमा एडभोकेसी एड्भाइजरका रुपमा कार्यरत रहदै आउनुभएको छ)