News Desk
विश्वव्यापी संसदीय परिपाटीविपरीत पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा आधारित दुईतिहाइको बलियो सरकार हाल सशक्त चुनौतीको सामना गर्दैछ। पछिल्ला दिनमा देखिएका राजनीतिक घटनाक्रम र नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले सरकारको आयुबारे गम्भीर शंका उत्पन्न गराएका छन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निलम्बन, शिक्षक आन्दोलन र अन्य पेशागत आन्दोलनहरूमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच गहिरो मतभेद देखिएको छ। सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच निर्णय प्रक्रियामा एकरूपता नदेखिनु सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न उठाउने मुख्य कारणमध्ये एक हो।
यसैबीच, जनस्तरमा चुलिंदो असन्तुष्टि र राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको सक्रियता सरकारको अस्तित्वमा थप प्रश्न उठाइरहेका छन्। यिनै आशंकाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएका अभिव्यक्तिहरूले सत्ता समीकरण फेरिने सम्भावनालाई थप बलियो बनाएका छन्।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विगतदेखि नै वर्तमान सरकार अस्थिर रहेको दाबी गर्दै आएका थिए। बिहीवारको संसदीय दल बैठकमा उनले थप घटनाक्रमको संकेत गरेका थिए। उनले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा माओवादीले बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्ने संकेतसमेत दिए।
यसै बैठकमा प्रचण्डले देउवाबाट आफूलाई टेलिफोन आएको उल्लेख गर्दै, देउवा विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि थप संवाद हुने बताएका थिए। बैंककमा स्वास्थ्य उपचारका लागि सपरिवार गएका देउवा निर्धारित समयभन्दा छिटो फर्किनुले पनि शक्ति समीकरणमा कुनै नयाँ समीकरण बन्ने अनुमानलाई बल दिएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवाकी धर्मपत्नी एवं परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सत्ता समीकरण परिवर्तनको हल्लालाई नकारे पनि देउवाले भने यसबारे स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।
‘सत्ता समीकरण फेरिन्छ कि?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा देउवाले भने, “कसले भन्यो? थाहा छैन मलाई।”
यसैबीच, कांग्रेसभित्र सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि चुलिंदै गएको देखिन्छ। संस्थापन इतरका नेताहरू सरकारको निर्णयप्रति आलोचक छन्, र कार्यशैली परिवर्तनको माग गर्दै आएका छन्।
महामन्त्री गगन थापाले लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भनिन्, “आधारभूत कुरामा सम्झौता गर्दैनौँ भन्ने स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ। परेमा हामी यस्तो सरकारबाट बाहिरिन्छौँ। सरकारमा बस्ने कुरा मात्रै महत्वपूर्ण हो भने, ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा सरकार बनाउँदा हामी जानुपर्ने हुन्थ्यो!”
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि विगतदेखि नै कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व लिन सार्वजनिक आग्रह गर्दै आएका छन्। माओवादी सत्ताभित्र रहेर वा बाहिरबाट कांग्रेस नेतृत्वलाई समर्थन गर्न तयार रहेको अभिव्यक्तिसमेत प्रचण्डले दिएका छन्।
महामन्त्री थापाले समेत देशको वर्तमान परिस्थिति भावनामा होइन, संवाद, समाधान र विश्वासमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विचार राखे।
‘उत्तेजनामा आएर हुँदैन। समाधान दिनुपर्छ, संवाद गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार ‘युथ सेलिब्रेसन’ कार्यक्रममा सत्ता समीकरणका चर्चाबारे स्पष्ट भाषामा सरकारलाई जोगाउने एमालेलाई चासो नरहेको बताए। ‘एमालेले सरकार बचाऊ भन्ने नारा दिएको छैन,’ ओलीले भने, ‘हामी सधैँ चुनाव केन्द्रित छौँ – २०७०, २०७४, २०७९, र अहिले २०८४ को चुनावमा लाग्नुस्।’
ओलीले एमाले राष्ट्रहित, लोकतान्त्रिक आचरण र स्पष्ट दृष्टिकोण बोकेको पार्टी भएकाले विभिन्न शक्तिहरूको विपक्षमा परेको दावी गरे।
तीन प्रमुख नेताहरूको एकैदिनको अभिव्यक्तिले सत्ता समीकरण परिवर्तनको सम्भावनालाई थप जीवन्त बनाएको छ।
करीब ९ महिना अघि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन गठन गर्दा संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरतालाई प्रमुख एजेन्डा बनाइएको थियो। तर प्रारम्भदेखि नै यो गठबन्धन दीर्घकालीन नहुने विश्लेषकहरूको धारणा थियो।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले सत्ता साझेदारीमा रहेको दलहरूबीच वैचारिक तथा कार्यशैलीको भिन्नताका कारण स्थायित्वको ग्यारेन्टी नरहेको बताएका थिए। विभिन्न दृष्टिकोण र सिद्धान्त भएका दलहरू एक ठाउँ हुँदा अस्थिरता झन गहिरिने उनको तर्क थियो।
अन्य विश्लेषक डा. लोकराज बरालले समेत यसलाई ‘स्थिरताका नाममा अस्थिरता थपिएको’ अवस्था मानेका थिए। कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति कायम रहेकाले सहकार्य टिकाउ नहुने उनको बुझाइ थियो।
हाल देखिएका घटनाक्रमले ती विश्लेषकहरूको विश्लेषणलाई पुष्टि गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। यदि वर्तमान गठबन्धन भत्कियो भने यो पछिल्लो निर्वाचनपछि गठन हुने पाँचौँ सत्ता समीकरण हुनेछ।
राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर भण्डारीका अनुसार सत्ता समीकरण अहिले तुरुन्त फेरिन सक्ने अवस्था परिपक्व भइसकेको छैन। सत्तारुढ दलमा अझै आत्मविश्वास बाँकी रहेको र तत्काल सत्ता परिवर्तनलाई चुनौती दिने बलियो आधार तयार नभएको उनले बताए।
‘शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र ऊर्जा राज्यमन्त्रीको बर्खास्तीबाट प्रधानमन्त्रीमा एक प्रकारको आत्मविश्वास देखिएको छ,’ उनले भने, ‘देउवाको शीघ्र स्वदेश फिर्ती र परराष्ट्रमन्त्रीको सत्ता समीकरणबारेको भनाइले तत्काल समीकरण फेरिन्छ भन्ने देखिँदैन।’
तर, विस्तारै दलभित्र चुनौतीपूर्ण एजेन्डाहरू उठ्न सक्ने, नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउने, र सशक्त आलोचना गर्न थालिने सम्भावनालाई उनले अस्वीकार गरेका छैनन्।
‘यी कुरा विस्तारै आकार लिँदै जान सक्छन्। तर तत्काल कुनै ठोस समीकरण बन्ने स्थिति छैन,’ भण्डारीको निष्कर्ष छ।