काठमाडौं, ७ जेठ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुनसम्बन्धी सेवा तथा जानकारीलाई थप सहज र नागरिकमैत्री बनाउन नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मन्त्रालयले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सर्वसाधारण नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित उक्त प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । अब नागरिकहरूले मन्त्रालयअन्तर्गत तयार हुने विभिन्न ऐन, नियम तथा विधेयकका मस्यौदामाथि आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रिया अनलाइनमार्फत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, सहभागितामूलक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसले नागरिक र सरकारबीचको समन्वयलाई समेत मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कानुनमन्त्री सोविता गौतम ले कानुन निर्माण प्रक्रिया नागरिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको बताइन् । उनले नागरिकका सुझावलाई कानुन निर्माणका क्रममा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइने उल्लेख गरिन् ।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा गई  'ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा सुझावका लागि यहाँ CLICK गर्नुहोस्' भन्ने ट्याबमार्फत नागरिकले सम्बन्धित कानुन वा विधेयक अध्ययन गरी कुन दफा वा व्यवस्थामा असहमति, संशोधन वा सुझाव रहेको हो स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।