श्रावण ४, २०८२ | काठमाडौं

नेपालमा राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रमुख स्तम्भका रूपमा चिनिन्छन्। तर यिनै दलभित्र भिन्न मत र आलोचनालाई कसरी दमन गरिन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। बहस, विमति, आलोचना र सुझाव लोकतान्त्रिक अभ्यासका अनिवार्य अंग हुन्। तर, राजनीतिक दलहरूमा फरक सोच राख्ने कार्यकर्ता वा नेताहरूलाई दिनहुँ आरोप, कारबाही वा बहिष्कारका नामा चुप लाग्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको छ।

नेपाली राजनीति फरक विचार र मतको सम्मान नभएर ‘मुख्य नेतृत्वको प्रशंसा’ मा सीमित हुँदै गएको चिन्ता विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन्। यो प्रवृत्ति पुराना, परम्परागत दलदेखि नयाँ पुस्ताका दलसम्म देखिन थालेको छ, जसले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाउने मात्र होइन, लोकतन्त्रको मूल मर्ममै आघात पुर्‍याउने संकेत गर्छ।

राप्रपा : विमति राख्ने नेतृत्व सजायको सूचीमा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको आलोचना गर्नेलाई छानीछानी पदमुक्त वा निष्कासन गर्ने कार्यले अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ। हालै उनले पार्टीका वरिष्ठ नेता मुकुन्दश्याम गिरीलाई उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य पदबाट हटाएका छन्। यसअघि प्रवक्ता सगुन लावतीलाई पनि उनले बर्खास्त गरेका थिए।

उनीहरूको दोष एउटै थियो- पार्टीभित्र फरक आवाज उठाउनु। महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई संगठन विभागको जिम्मेवारीबाट हटाइएको घटनालाई पनि यस्तै सन्दर्भमा हेरिन्छ। अनुशासन समितिले आफ्नै ढंगमा फरक मतलाई “संगठनविपरीत गतिविधि” ठहर गर्दै चेतावनी दिन थालेको छ।

नेपाली कांग्रेस : लोकतान्त्रिक दाबी तर आलोचना असह्य

नेपाली कांग्रेस आफैँलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धारक पार्टी भन्छ। तर, पछिल्ला घटनाक्रमहरूले त्यसको ठाडो खण्डन गरिरहेका छन्। कांग्रेसका महासमिति सदस्य राधेश्याम पाठकले सामाजिक सञ्जालमा पार्टी नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक सायरी पोस्ट गरेपछि केन्द्रीय अनुशासन समितिले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

पाठकले सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोटोसहित भ्रष्टाचार र परिवारवादबारे व्यंग्य गरेका थिए। कांग्रेसभित्र आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता रहेको भनिए पनि व्यवहारमा नेताहरूमाथि प्रश्न उठाउनेहरू कारबाहीको घेरामा पर्ने गरेका छन्।

एमाले : आलोचना गरे सजाय पक्का

नेकपा एमालेमा पनि फरक मत राख्नेलाई बर्जित गर्ने परिपाटी संस्थागत हुँदै गएको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनामाथि गत कात्तिकमा पार्टीको निर्णयविपरीत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कारबाही गरिएको थियो।

उनीहरूले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी कार्यालयका लागि लिइएको एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको जग्गा विषयमा असहमति जनाएका थिए। तर पार्टीले त्यो असहमतिको प्रत्युत्तर कारबाहीद्वारा दिएको हो। अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीबीच भविष्यको नेतृत्वबारे चलिरहेको बहसमा समेत महासचिव शंकर पोखरेलले ‘कसैले टिप्पणी नगर्न’ निर्देशन दिएका छन्।

एकीकृत समाजवादी : आलोचनाको जवाफ स्पष्टीकरण

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा पनि भिन्न मत सजायको कारण बन्दैछ। अध्यक्ष नेपालमाथि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको सन्दर्भमा आलोचना गरेपछि नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई पार्टीले स्पष्टीकरण मागेको छ।

यसले देखाउँछ कि पुराना नेताहरूले लोकतन्त्रको उपदेश दिन सक्न सक्छन्, तर त्यो अभ्यास भित्रि संरचनामा कत्तिको अवलम्बन गरिएको छ भन्ने प्रश्न खुला रहन्छ।

माओवादी केन्द्र : फरक मत पार्टीबाट निष्कासनको पूर्वसूचना

नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेतृत्वको आलोचना गर्नेमाथि झन् कडा कारबाहीको संस्कृति छ। हालै पूर्वमन्त्री तथा नेता जनार्दन शर्माले पार्टी नेतृत्वमाथि असहमति जनाएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘पार्टी छाड’ सम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन्। माओवादीमा यसअघि पनि फरक मत राख्ने थुप्रै नेता बाहिरिइसकेका छन्।

रास्वपा : नयाँ शक्ति, पुरानै शैली

वैकल्पिक शक्ति भन्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि फरक मतप्रति सहिष्णु बन्न सकेको छैन। महामन्त्री मुकुल ढकालले पार्टीको निर्णयप्रति असहमति जनाएपछि उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको थियो।

यसले देखाउँछ, चाहे पुराना दल हुन् वा नयाँ, नेतृत्वले आफ्ना आलोचकलाई ‘अनुशासनहीनता’ को आरोप लगाएर सिध्याउने रणनीति लिन्छन्। तर, यो रणनीति अन्ततः दलभित्रको लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यलाई कमजोर पार्ने हो।

लोकतन्त्रभित्र अधिनायकवादको छायाँ

लोकतान्त्रिक मुलुकमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, अर्थात् पार्टीभित्र बहस, विमति र सशक्त अभिव्यक्तिको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। राजनीतिक दलहरू कुनै कम्पनी होइनन् जहाँ सधैं मालिकको कुरा मात्र मान्नुपर्छ। बहस नगरी र फरक मतको कदर नगरी, न त नेतृत्व शुद्धिकरण हुन्छ, न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

तर अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा, नेपालका राजनीतिक दलहरू बाहिर ‘लोकतन्त्रको झण्डा’ फर्फराउने तर भित्र ‘अनुदार चरित्र’ पाल्ने संस्थाहरू बन्दै गएका छन्। नेतृत्वको आलोचना गर्न नपाइने, असहमति जनाउन नपाइने, र सुझाव दिनेलाई दण्डित गरिने यस्तो राजनीतिक संरचनाले मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई अँध्यारोमा पुर्‍याउन सक्छ।

राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन विमति र आलोचनाको स्थान सुरक्षित गर्न अत्यावश्यक छ। अनुशासनको नाममा आलोचकलाई चुप लगाउने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र अधिनायकवाद जन्माउँछ, जुन लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यविपरीत हो। बहस, सहिष्णुता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृति विकास नगरेसम्म कुनै पनि दल सच्चा लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन।