नेपालको वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच विधेयकहरूमाथिको दृष्टिकोणमा देखा परेको मतभेद पछिल्लो समय गहिरिँदै गएको छ। सत्ताको बागडोर सम्हालेर एक वर्ष पुग्न नपाउँदै यी दुई दलबीचको राजनीतिक सहकार्य निरन्तर शंकाको घेरामा छ। निजामती सेवा विधेयक र भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर उत्पन्न विवादले सत्तागठबन्धनमा अविश्वासको वातावरण बलियो बनाइरहेको छ।

विधेयक प्रक्रियामा हतारो र आपत्ति

नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार निजामती विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान हटाउन इच्छुक देखिन्छ, जसको विपक्षमा कांग्रेस स्पष्ट रूपमा उभिएको छ। संसदको प्रक्रियागत मर्यादालाई छलेर प्रत्यक्ष रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर एमालेलाई आफूखुसी विधेयक पारित गर्न खोजेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। कांग्रेसले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी विषय संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत बनेको निस्कर्षलाई बलियो आधार मानेको छ, र यसमा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारिएको छ।

यता भूमि विधेयकको मामिलामा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक फास्ट ट्रयाकमार्फत पारित गराउने प्रयास गर्दा कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको छ। कांग्रेसको माग छ, संवेदनशील विधेयक समितिमा गहन छलफल बिना पारित गर्नु संसदीय अभ्यासको अपमान हो। दलहरूबीच सहमतिमा आधारित विधायन प्रक्रिया नहुनु स्वभाविक रूपमा शक्ति सन्तुलनको संकट हो।

सत्ता साझेदारीमा बढ्दो दरार

वर्तमान अवस्था यस्तो छ, जहाँ सत्तारूढ दलकै भित्रबाट ‘गठबन्धन टुट्न सक्ने अवस्था’ को संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन्। कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एकपछि अर्को रूपमा गठबन्धनको सम्भावित अन्त्यको संकेत दिँदै आएका छन्। संस्थापन पक्ष र इतर समूह दुवैले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्पष्ट अडानमा रहन दबाब दिइरहेका छन्।

शक्तिको खेलमा ‘संख्यात्मक बल’को सवालमा राष्ट्रियसभामा सरकार कमजोर स्थितिमा देखिन्छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सरकार पक्षमा जम्मा २९ सांसद मात्र छन्—बहुमतका लागि चाहिने ३० भन्दा एक कम। जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि यो स्थिति उत्पन्न भएको हो, जसले सरकारका लागि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया झनै जटिल बनाएको छ।

माओवादी र विपक्षी दलको रणनीति

माओवादी केन्द्र, जसले राष्ट्रियसभामा अध्यक्षसहित १८ सिट राखेको छ, कुलिङ पिरियड अझ एक वर्ष लम्ब्याउनुपर्ने अडानमा उभिएको छ। यसबारे उसले सत्तारूढ दलसहित विपक्षीसँग पनि संवाद गर्ने जनाएको छ। यता जसपा नेपाल जसले समर्थन फिर्ता लिएको छ, सुरु देखिनै भूमि विधेयकको विपक्षमा उभिएको थियो। यी परिस्थितिहरूले कांग्रेसलाई थप सावधानी अपनाउन बाध्य बनाएको देखिन्छ।

संविधानले दिएको विकल्प र यसको प्रभाव

संसद्को दुई सदनबीच मतभेद हुँदा, नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाले विधेयक दोहोर्‍याएर पारित गरे प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सकिन्छ। तर कांग्रेसको बुझाइमा, समिति छलफलबिना पारित विधेयकले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन। यस्तो व्यवहारले सत्ता पक्षप्रतिको सार्वजनिक विश्वास घटाउने मात्र होइन, विपक्षीहरूलाई सशक्त बनाउने सम्भावना पनि छ।

 गठबन्धनमा ‘सेन्सिटिभ मोड’

निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने एमालेको प्रयास र भूमि विधेयकलाई छलफलबिनै पारित गर्ने दबाबले सत्ता गठबन्धनलाई संवेदनशील मोडमा पुर्‍याएको छ। संसद्‌को प्रक्रियागत मर्यादा, दलहरूबीचको संवाद र शक्तिको सन्तुलन कायम राख्न सकिएन भने यो गठबन्धनको भविष्य निकै जटिल बन्न सक्छ।

कांग्रेस एमालेसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा देखिए तापनि, उसले संस्थागत प्रक्रिया र विधायनको सुदृढ अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने संकेत दिएको छ। अबको समय यथास्थितिलाई जोगाउने कि नयाँ समीकरणतर्फ बढ्ने भन्ने निर्णयको मोडमा देखिन्छ।