काठमाडौँ — कार्तिक २१, २०७७। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । गत असरको तुलनामा भदौमा यस्तो कर्जा २.३ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । लकडाउनका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कर्जा माग घटेपछि विपन्न वर्गमा जाने कर्जा घटेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनाएका छन् ।

लकडाउनका कारण बैंकहरूको समग्र कर्जा घटेकाले विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा पनि कमी आएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘लघुवित्तबाट आउने कर्जा माग नै घटेको होला,’ उनले भने, ‘पछिल्ला महिनामा कर्जा माग बढेको छ, यसले विपन्न वर्गमा जाने कर्जा पनि बढाउँछ ।’ पिछडिएको तथा विपन्न वर्गको आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बैंकहरूले कुल कर्जा प्रवाहको न्यूनतम ५ प्रतिशत यो क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । गत भदौसम्म यो क्षेत्रमा जाने कर्जा घटे पनि औसतमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन भने पालना भएको देखिन्छ । गत भदौसम्म विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको करिब ६ प्रतिशत हो । उल्लिखित कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधै र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत) रूपमा प्रवाह गर्दै आएका छन् । विपन्न वर्गमा प्रवाहित कुल ऋणमध्ये करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको छ ।

लकडाउनको अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी पनि प्रभावित भएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले बताए । ‘गत चैतको तुलनामा असारमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा घटिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘यो प्रवृत्ति त्यसपछिका महिनामा पनि देखिएको छ ।’ लघुवित्त वित्तीय संस्था कर्जा सूचना केन्द्रमा सहभागी भएपछि बहुऋणी (मल्टिपल बैंकिङ) मा केही घटेकाले कुल ग्राहक संख्या पनि घटेको उनको भनाइ छ । ‘एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ,’ उनले भने, ‘यसले ऋण लिने ग्राहक र सदस्यको संख्या पनि घटेको छ ।’

हाल विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वाणिज्य बैंक बराबर नै हो । यसअघि विकास बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, अन्धा, बहिरा, शारीरिक रूपले अपांग व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई जनाउँछ  । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघुउद्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । उल्लिखित शीर्षकको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने नीति सरकारको छ ।

रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवर्द्धन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक परियोजनाका लागि धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै, ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जाका रूपमा लघुवित्तीय संस्थालाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको बताए पनि अधिकांश यस्तो कर्जा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको जानकारहरू बताउँछन् । विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवाला र हुनेखानेले मात्र उक्त सुविधा लिँदै आएको उनीहरूको तर्क छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)