प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै अर्थतन्त्रसम्बद्ध दुई दर्जन कानुन निर्माण तथा संशोधन प्रक्रिया रोकिने भएको छ । कोभिड–१९ विरूद्धको लडाइँका लागि खोप व्यवस्थापन, विपन्न वर्गलाई राहत, रोजगारी सिर्जनाजस्ता मुद्दा पनि छायामा पर्ने भएका छन् । राजस्वबाट संकलित रकम विकास निर्माणमा लगाउनुको साटो निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । निर्वाचन भए चन्दाको दबाब, अवाञ्छित व्यापार र आर्थिक क्रियाकलाप हुने भएकाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप क्षति पुर्‍याउनेछ ।
काठमाडौँ — पुस ८, २०७७। 

निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा छिमेकी मुलुकदेखि प्रमुख राजमार्ग र उपत्यकामा पाँच वर्षभित्रै तीव्र गतिका रेल चलाउनेसम्मका योजनालाई प्राथमिकतासाथ अघि सारिएको थियो । तर अहिलेसम्म तीव्र गतिका रेल सञ्चालन परको कुरा, तीन महिनाअघि ल्याइसकिएका दुई वटा सेट रेलसमेत थन्किएर बसेका छन् ।

जयनगर–जनकपुर खण्डमा सञ्चालन गर्न भनेर भारतबाट ल्याइएका रेल कानुन नभएकै कारण अलपत्र छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि रेल विधेयक पास हुन नसक्ने देखिएको छ । यसको सञ्चालन मिति अझै धकेलिने भएको छ । सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा समेत अवरोध पुगेको रेलजस्तै अब अर्थतन्त्र र विकासमा बाधैबाधा पर्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित करिब दुई दर्जन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् । जसले अर्थतन्त्रको समग्र सुधार र अगाडि लैजान भूमिका खेल्ने अनुमान थियो । ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाले समग्रमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । खासगरी अनिश्चितता बढ्छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निर्वाचन हुने भयो भने सरकारले आफ्नो आर्थिक स्रोत, सुरक्षालगायत सम्पूर्ण ध्यान त्यता केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसकारण आर्थिक विकासको प्राथमिकता नै परिवर्तन हुन्छ ।’

कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँका लागि खोप व्यवस्थापन, विपन्न वर्गलाई राहत, रोजगारी सिर्जनासहित अन्य विकास निर्माण काम छायामा पर्ने उनको अनुमान छ । ‘अहिले खोप ल्याउन कताबाट स्रोत जुटाउने भन्ने थियो । निर्वाचनका लागि खर्च भएकै बजेट तानतुन पार्नुपर्छ । तानतुन भनेको रकमान्तर गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विकासका लागि छुट्याइएकै बजेट कटाएर चुनावका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।’ कतिपय अर्थशास्त्रीले भने निर्वाचन हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउने बताउन थालेका छन् । ‘चुनाव भयो भने आर्थिक क्रियाकलाप त बढ्छन् । तर अवाञ्छित व्यापार र आर्थिक क्रियाकलाप मात्रै बढ्ने हुन्,’ पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वैदेशिक लगानी आउँदैन । स्वदेशी लगानी पनि निरुत्साहित हुन्छ । किनभने कोभिडका कारण राम्रो आर्थिक प्याकेज आएन भनेर लगानी निरुत्साहित भइरहेको छ । चुनावसँग सम्बन्धित खर्चका लागि राजनीतिक दलका नेताले तिनै उद्योगी व्यवसायीको घाँटी समातेर चन्दा उठाउने हुन् ।’

यी समग्र परिदृश्यले आर्थिक वृद्धिमै असर गर्ने उनको अनुमान छ । ‘गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि शून्य हाराहारीमा छ । यो वर्ष ऋणात्मक हुन सक्ने अनुमान छन् । आगामी वर्षसमेत के हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसले गर्दा तत्काल निर्वाचनमा गयौं भने हाम्रा लागि नराम्रा दिन सुरु भए ।’

रेल सञ्चालनलाई पनि अध्यादेश

रेलवेसम्बन्धी विधेयक पास नहुँदा ठिक्क पारिएको रेल सञ्चालनमै समस्या भएको छ । हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पास हुने र सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारी थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७६ पुस १८ मा पेस गरेको विधेयक समितिमा दफाबार छलफलमा छ । विधेयक पास हुन नसक्दा कर्मचारी भर्नादेखि अन्य प्रशासनिक समस्याका कारण असोज २ मा जयनगर–जनकपुर खण्डमा सञ्चालनका लागि भारतबाट ल्याइएका दुई सेट रेल पालले छोपेर राखिएको छ । कानुनबिनै ल्याइएका रेल सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको छैन । यससँगै भारत र चीनले अध्ययन गरिदिने भनिएको रेल परियोजनामा समेत धक्का लाग्ने अनुमान छ । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको तयारी भइरहेको छ। केरुङ–काठमाडौं प्रस्तावित रेलमार्गको काम अघि बढाउन चिनियाँ टोली सकारात्मक छ । तर समयमै रेलवेसम्बन्धी कानुन नबन्दा र राजनीतिक अस्थिरता हुँदा अध्ययनको काम नै प्रभावित हुने अनुमान छ ।

अन्योलमा एमसीसी

संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि एमसीसी सम्झौता पास गरेर कार्यान्वयनको मिति तोक्ने एमसीए नेपालको तयारी पनि अन्योलमा परेको छ । हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरिसकेपछि एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गराउन कति समय कुर्नपर्छ, यसै भन्न सकिन्न । नेपाल–अमेरिकाबीच एमसीसीबारे यसअघि भएका सम्झौताअनुसार मूल सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘संसद्को आगामी अधिवेशनले यसलाई पास गर्ने र एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने हाम्रो आशा थियो,’ एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’ यसअघि गत असार १६ बाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने मिति तय गरिएको थियो । तर पनि नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण यो सम्झौता संसद्बाट पास हुन नसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने मिति गुज्रिएको थियो । सार्वभौम राज्यले सम्झौता गरिसकेकाले ढिलोचाँडो एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना सुरु हुने उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले यसको अपनत्व लिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौता भइसकेको छ । कार्यान्वयनमा जानुअघि गर्नुपर्ने जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम भइरहेका छन् ।’

एमसीसीको अनुदानमा निर्माण हुने ३ सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातको उद्देश्यसहित बुटवल स्टेसनमा पुर्‍याउने योजना छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदनप्रदानका लागि बन्ने न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आदानप्रदान गर्ने योजनासाथ बुटवलमा सबस्टेसन बनाउने तयारी थियो ।

न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रले सञ्चालन र लगानी मोडालिटीमा सहमति गरिसके पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति नदिँदा यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । भारतको नीति आयोगले यसको लगानी र सञ्चालन मोडालिटी स्वीकृत गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा भदौदेखि यो प्रस्ताव अलपत्र छ ।

अलपत्र राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम

प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचन मितिसमेत तय भइसकेकाले सरकारलाई खर्चको स्रोत जुटाउन दबाब पर्नेछ । स्रोत अभावकै कारण कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका, गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका नागरिकलाई राहत र क्षति पुगेको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पुनरुत्थानका कार्यक्रम अलपत्र पर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ खर्ब ९८ अर्ब क्षति भएको छ । १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । १२ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् । योसहित समग्र क्षेत्रका लागि राहत तथा पुनरुत्थानका लागि आगामी पाँच वर्षमा सवा ९ खर्ब रुपैयाँसम्म स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि एक वर्षमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ । दुईदेखी तीन वर्षमा २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । तीनदेखि पाँच वर्षमा ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोतको आवश्यकता पर्ने अनुमान छ । यस आधारमा पाँच वर्षभित्रमा ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ स्रोतको आवश्यकता पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सरकारसँग हाल करिब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै रकम मौज्दात छ । संकलित राजस्वले नियमित खर्च मात्रै धानिरहेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र सहायताबाट सरकारले पुँजीगत खर्च गरिरहेको छ । आगामी वैशाख १७ र २७ मा घोषणा भएको निर्वाचनका लागि कम्तीमा १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । साथै कोभिड–१९ को भ्याक्सिनसमेत ल्याउने गृहकार्य भइरहेकाले सरकारलाई स्रोत जुटाउन दबाब परिरहेको छ । भ्याक्सिनका लगि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

पछि धकेलियो खरिद ऐन संशोधन

प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनका व्यवस्थाले समेत विकासका काम पछि पर्ने भएका छन् । २०७७ जेठ १९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेस गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ (दोश्रो) संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन शाखा निर्देशक राजेशकुमार थापाका अनुसार संसद्मा दर्ता हुनासाथ छलफल गरेर समितिमा लैजाने कुरा थियो । ‘संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पास हुन्छ भन्ने थियो,’ उनले भने । संशोधनमा विकास निर्माणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने खालका विषय रहेको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हुनासाथ पाउने पेस्की रकम घटाउने प्रस्ताव थियो, अहिले भने २० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था छ, संशोधनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी नदिने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘ठेक्काको प्रस्ताव पेस गर्ने समय अहिले ४५ र ३० दिन थियो, त्यसलाई घटाएर ३० र २१ दिन घटाउन माग गरिएको थियो ।’

ठूला आयोजनासम्बन्धी अस्पष्टता कायमै

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराका साथ सत्तारोहण गरेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले ठूला आयोजनामा अवरोध हुने गरेको भन्दै द्रुत निर्माणका लागि नयाँ विधेयक तयार पारेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संसद्मा २०७५ चैत २८ मा दर्ता भएको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा अलपत्र छ ।

२५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार संरचनासम्बन्धी आयोजनाका लागि तयार पारिएको यो विधेयकले ठूला आयोजनाको विकास सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने र कानुनी र प्रक्रियागत झमेलाभन्दा पर राखेर आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । विधेयक १० वर्षसम्म मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भन्दै संसद्मा दर्ता गरिएको थियो र ठूला आयोजना करारका आधारमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । विधेयकमा ठूला आयोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रस्ताव पेस नभए वा पेस भएका कुनै पनि प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा छनोट हुन नसके सरकारले सोझै वार्ता गरी निर्माणकर्ता छनोट गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । ठूला आयोजनालाई जग्गा प्राप्ति र वन फडानीको प्रक्रियागत झन्झट हुन नदिन वार्तामार्फत जग्गा प्राप्ति गर्न सकिने र कसैले मुआब्जा बुझ्न इन्कार गरे आयोजनाले नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सक्नेसम्मका प्रावधान थिए । तर विधेयक अलपत्र पर्दा ठूला आयोजनालाई द्रुत गतिले अघि बढाउन समस्या भएको छ ।

यस्तै अन्योल ऊर्जा क्षेत्रमा पनि देखिने भएको छ । दुई दशक पुरानो विद्युत् ऐन परिवर्तनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विद्युत् विधेयक पनि अलपत्र छ । दुई दशकअघि विद्युत् ऐन बन्दा नेपालमा उत्पादित विद्युत् विदेश लैजाने प्रावधान थिएन । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् निर्यातसम्बन्धी कानुन ल्याउन माग गरेको र निकट भविष्यमै नेपालमा उत्पादित विद्युत् बढी हुँदा भारत लैजाने तयारी भइरहेकाले पनि नयाँ विधेयकमा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रावधान राखिएका थिए । विधेयकमा ३ मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजना स्थानीय सरकार, २० मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजना प्रदेश सरकार र २० मेगावाटभन्दा माथिका विद्युत् आयोजना विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग रहने व्यवस्था थियो । आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक प्रावधान विधेयकमा राखिए पनि यसले तत्काल संसद्मा छलफल हुने अवसर नपाउने भएको छ । आगामी केही वर्षमै नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने प्रक्षेपण गर्दै सरकारी र निजी क्षेत्रले देशबाहिर विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्थासहितको यो विधेयक असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भए पनि प्रतिनिधिसभा भंग भएसँगै अन्योल बढेको छ ।

अर्थतन्त्रसम्बन्धी दुई दर्जन विधेयक ‘पेन्डिङ’ मा

प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि अर्थतन्त्रसम्बन्धी दुई दर्जन विधेयक पास भई कार्यान्वयन गर्ने मिति अन्योलमा परेका छन् । यी विधेयक पास नहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रको काम अघि बढाउन समस्या हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक सभा विघटन भएसँगै स्वतः निष्क्रिय हुने संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए । राष्ट्रिय सभामा भने जीवित हुनेछन् ।

औद्योगिक क्षेत्र पनि निराश

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा सुधार गर्न संसद्मा चार विधेयक दर्ता भएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै ती विधेयक पनि अलपत्रमा छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ फागुन २९ मा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको थियो । निकासी पैठारीसम्बन्धी कानुनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि दर्ता गरिएको छ । उक्त ऐन धेरै पुरानो भएकाले व्यापारसम्बन्धी सबैलाई एउटै बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । यस्तै प्रत्याय (एक्रिडिटेसन) विधेयक २०७६ पनि दफाबार छलफलका क्रममा थियो । स्ट्यान्डर्ड नापतौल (पाँचौं संशोधन) विधेयक पनि समितिमा छलफलका क्रममा थियो । अब सबै विधेयक अन्योलमा परेका छन् । संसद् विघटनसँगै विधेयकहरू ओझेलमा परे । ‘उद्योगी व्यवसायीहरूले २०२०/३० सम्मको टार्गेट बनाएको थियौं, त्यसमा पनि असर गर्‍यो,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले भने, ‘समग्रमा उद्योगी/व्यवसायीको मनोबल/आत्मबल घटाएको छ ।’ लगानी भित्रिने सम्भावना कम देखिएको छ । संसद्मा दर्ता भइसकेका र अन्यसहित विभिन्न दर्जनभन्दा बढी कानुनहरूमा परिवर्तनको माग गर्दै आइरहेको थियो । अब संशोधन र नयाँ कानुनहरू नबन्ने हुँदा समग्र निजी क्षेत्रलाई नै प्रभाव पर्ने यस क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । जसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने अनुमान उनीहरूको छ ।

वित्तीय र बिमा क्षेत्र सुधार अधुरै

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, बिमा ऐनलगायत नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऐनका संशोधित विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छन् । ‘मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सबै नेपालीको पहुँचमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउन आवश्यकताअनुसार ऐन संशोधन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैंक ऐन, बिमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ ।’ तर ती विधेयक पारित हुन सकेका छैनन् । जसका कारण नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र पारदर्शी बनाउने सरकारको योजना सफल भएको छैन ।

संशोधनका क्रममा रहेको राष्ट्र बैंक ऐनमा प्रदेश तहमा ऋणपत्र निष्कासन, तिनको व्यवस्थापन, राष्ट्र बैंकको संरचना परिवर्तनलगायत विषय समावेश छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने, कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक हटाउने, अंशबन्डाको प्रक्रियामा परिवारको दायरा वृद्धि गर्ने, विद्यमान बाफियामा परिवारको परिभाषा साँघुरो बनाएर अंशबन्डा गरी बसेको सदस्यलाई एकाघर परिवारको नमान्ने, लघुवित्तका सदस्यलाई ५० प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्ने, लघुवित्त विकास बैंक सिधै बन्न पाउने, स्वतन्त्र सञ्चालक साधारणसभाबाट चयन गर्ने, सीईओ र सञ्चालकको उमेरलगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् ।

उपत्यकाको यातायात सुधार पनि रोकिने

‘उपत्यकाको यातायात सुधार योजना’ सुन्दा सामान्य जस्तो लाग्ने तर प्रतिनिधिसभाकै मुख ताक्नुपर्ने भएकाले यसमा समेत ‘ब्रेक’ लाग्ने भएको छ । २०७६ साउन २१ मा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, २०७६ पनि अड्किएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त विधेयकमा उपत्यकाको यातायात व्यवस्थित गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था छ । जसमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत प्रणाली, नगदरहित भाडाको व्यवस्था, विद्युतीय टिकटका लागि अध्ययन र तयारी गरिने उल्लेख छ । सरकारले उपत्यकाको यातायातलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश २०७७ भने गत कात्तिकमा जारी गरेको छ । तर कानुन नै नहुँदा अगाडिका योजना भने रोकिने भएका छन् ।

कृषिक्षेत्र पनि पछि धकेलियो

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै कृषिक्षेत्रको प्रगतिमा पनि बाधा पुग्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कृषिसँग सम्बन्धित चार विधेयक संसद्मा थिए । तर प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै ती ऐन पनि अलपत्र परेका छन् । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलका क्रममा थियो । बीउबीजन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बिरुवा संरक्षण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ पनि दर्ता भएको थियो । उक्त खाद्य स्वच्छताको हकमा कार्यान्वयन गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हो ।

(कान्तिपुर दैनिक)