काठमाडौँ — १२ असोज २०७८   

काठमाडौँ , नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान महाधिवेशनमा पेस गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको तिखो आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने आफ्नो दुई पटकका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि असन्तुष्ट रहँदै आएका ओलीले त्यसको रोष प्रतिवेदनमा पोखेका हुन् । ओलीले दोस्रो पटक जेठ ७ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले असार २८ मा बदर गर्दै तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । ‘असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने आदेश मात्रै गरेन, शेरबहादुर देउवालाई समय तोकेरै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो,’ ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ । त्यसले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थिति विभिन्न शक्तिकेन्द्रको स्वार्थका खातिर मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्नतिर लक्षित छ । फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ ।’

ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ‘संविधानको अक्षर र भावना, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनामाथि आँच पुर्‍याएको’ उल्लेख गरेका छन् । उनले नेकपालाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्काउने २०७७ फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाको भने आलोचना गरेका छैनन् । बरु अदालतले नाम जुधेका कारणले नेकपाको दर्ता खारेज गरेको बताएका छन् । उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाअनुसार १५ दिन समय दिएर निर्वाचन आयोगले नयाँ नाममा दर्ता गर्न आउन पत्राचार गरेको भए पनि पुष्पकमल दाहाल अनिच्छुक रहेको र उल्टै उक्त फैसला उल्ट्याउने प्रयास गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

सर्वोच्चले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर चुनावमा जाने नाममा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै ओलीको कदमलाई ‘निरंकुश शासनको चाहना’ भनेको थियो । सर्वोच्चको त्यस्तो टिप्पणीमाथि ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिबिम्बित हुन्छ तर फैसलाले ताजा जनादेशका लागि जाने निर्णयलाई ‘निरंकुश’ भनेर आरोपित गरी जनताको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।’

ओलीले गरेको विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सुरुमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए । उनीहरूमध्ये न्यायाधीश श्रेष्ठले २०७७ फागुन २३ मा नेकपा बदर गर्ने फैसला गरेका थिए भने न्यायाधीश केसी सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले दिएको निवेदन अस्वीकार गर्ने इजलासमा थिए । त्यही कारण देखाउँदै विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने इजलासबाट उनीहरूलाई अलग हुन निवेदकहरूले माग गरेका थिए । त्यसमा लामो विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन गरे । यही इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्‍यो र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । यो प्रक्रियालाई ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा अदालतमा ‘सेटिङ’ भएको आरोप लगाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘निवेदकहरूले अनुकूल ठानेका न्यायाधीशहरू राख्ने र प्रतिकूल ठानेका न्यायाधीशहरूलाई हटाएर इजलास गठन गर्ने ‘सेटिङ’ को गलत र घातक अभ्यास सुरु भएको छ । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीनवटा अंगबीचको सन्तुलन यो फैसलाले नराम्रोसँग खलबल्याएको छ ।’  

असोज १५–१७ मा हुने पार्टीको विधान महाधिवेशनमा पेस गर्न ओलीले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन गत असोज ३ को स्थायी कमिटी र असोज ८ को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमाथि स्थायी र केन्द्रीय सदस्यले विभिन्न सुझाव दिएका छन् तर अदालतप्रतिको आलोचनामा कसैले पनि फरक मत राखेका छैनन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले ओलीको यस्तो प्रतिवेदन अस्वाभाविक र आपत्तिजनक भएको बताए । ‘यसले प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिमा संविधान र कानुन नमान्ने राजनीतिक संस्कार रहेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘आफूअनुकूल फैसला आए वाहवाही गर्ने, प्रतिकूल आए अदालतलाई गाली गर्ने संस्कार सबै प्रमुख पार्टीहरूमा देखिन्छ तर त्यो सबैभन्दा बढी ओलीमा रहेको देखियो । यसले उनीहरूलाई नै क्षति गर्छ ।’ ओलीले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा अदालतको उक्त फैसलालाई बारम्बार जनताको माझमा भन्डाफोर गर्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । जनमतको सरकारलाई परमादेशले विस्थापित गरेको भाष्य स्थापित गर्न लागिपरेका ओलीले सर्वोच्च अदालतमाथिको निरन्तरको मौखिक आलोचनालाई लिखित दस्तावेजमा स्थान दिएका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले ओलीको यो प्रतिवेदनले अदालतमाथि मात्रै होइन, संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने उद्देश्य राखेको बताए । ‘निरन्तर पदमा बसिरहने उद्देश्य पूरा नभएपछि अदालतमाथि प्रहार गरेको देखिन्छ, यसले अदालतप्रतिको जनआस्था र गरिमा घटाउँछ,’ उनले भने ।

सर्वोच्चले २५ वर्षअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको थियो । २०५२ भदौ १२ को उक्त फैसलाविरुद्ध एमाले सडक आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले २०५२ असार २ मा विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यस्तो विघटनलाई बदर गर्ने फैसलामा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अघिको जर्मनीको प्रजातान्त्रिक वाइमर संविधानले दिएको संसद् विघटनको अधिकारको दुरुपयोगबाट नै नाजीवादको अभ्युदय भएको थियो ।’ अदालतको यस्तो कडा टिप्पणीबाट रुष्ट एमाले कार्यकर्ताले सर्वोच्चमा ढुंगा प्रहार गर्दै फैसला गर्ने इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पुत्लादहन गरेका थिए । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले त्यस्तो सडक आन्दोलन र ढुंगामुढालाई गलत मान्नुपर्ने भए पनि लिखित प्रतिवेदनमा परेकै आधारमा भने चिन्ता गर्नुनपर्ने बताए । ‘नेता, कार्यकर्ता र सम्बन्धित पार्टीको चरित्रअनुसार नै प्रस्ताव आउने हो ।

त्यस्तो प्रस्ताव अदालतको आलोचना/समालोचना हो वा बकवास गाली गरेको हो भन्ने जनताले आफैं बुझिहाल्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रस्ताव गर्ने पार्टी लोकतन्त्रको पक्षमा हो कि होइन जनताले बुझ्ने अवसर पाउँछन् । त्यसैले खुला समाजको बृहत्तर चरित्र नै त्यही हो, हरेक विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल हुन सक्छ, त्यसमा चिन्ता गरिराख्नुपर्दैन ।’ त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतमले अदालतलगायत कुनै पनि संस्थालाई बलियो बनाउने गरी सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्न र विमर्श गर्न पाउनु खुला समाजको चरित्र भए पनि ओलीले अदालतमाथि गरेको टिप्पणीले त्यो चरित्रलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने बताए । ‘आफूअनुकूल आदेश नआएका कारण ओलीले अदालतलाई गाली गरेका हुन्, त्यो ठाडो हस्तक्षेप हो, यसले प्रतिपक्षी नेताको पदीय गरिमा कायम राख्दैन,’ उनले भने, ‘उनले सधैं आफूलाई विधानभन्दा माथि राखेर व्यवहार गरे । अहिले स्वार्थ नमिलेर मात्र अदालतमाथि प्रहार गरेका हुन् ।’    

( कान्तिपुर दैनिक )