काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई साक्षी राखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच गरिएको एकता सहमति १२ दिनमै औपचारिक रूपमा टुटेको छ। पद बाँडफाँट, सिद्धान्त, पार्टीको नाम परिवर्तनलगायतका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि दुई दलबीचको एकता प्रक्रिया रोकिएको हो।

एकता भंग भएसँगै उज्यालो नेपाल पार्टीले कुलमान घिसिङलाई पार्टी अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आकस्मिक सचिवालय बैठकमार्फत एकता अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको यो एकता प्रयास अल्पसमयमै किन असफल भयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

गत पुस १४ गते बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा एकताको सहमति भए पनि त्यसपछि दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीच भएका छलफल निष्कर्षविहीन बनेका थिए। रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने र उज्यालो नेपाल पार्टीका नेता कुलमान घिसिङबीच पद, शक्ति र अधिकार बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि अन्ततः आ–आफ्नो बाटो रोज्ने अवस्था आएको हो।

उज्यालो नेपाल पक्षले रास्वपाले सम्मानजनक हैसियत नदिई आफूहरूलाई विलय गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। त्यसको विपरीत, रास्वपाले भने उज्यालो नेपालले पूरा गर्न नसकिने माग राखेपछि एकता अघि बढ्न नसकेको दाबी गरेको छ। शनिबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष लामिछानेले उपसभापति दिने सहमति भइसकेपछि पनि घिसिङ पक्षले बारम्बार नयाँ माग राख्दै पद र पावरमै केन्द्रित भएको भन्दै एकता अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराएका थिए।

रास्वपाका अनुसार घिसिङले पार्टीको सिद्धान्त परिवर्तन गर्नुपर्ने, वरिष्ठ उपसभापति र महामन्त्री आफ्नो पक्षलाई दिनुपर्ने, पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने, आफ्ना ३० जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइनुपर्ने जस्ता प्रस्ताव अघि सारेका थिए। साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचनका उम्मेदवार संख्या आफ्नो पक्षले तय गर्न पाउनुपर्ने, उम्मेदवार छनोटमा पूर्ण अधिकार चाहिने तथा चुनावपछि बन्ने सरकारमा आफ्नो पक्षका निश्चित पदहरू पहिल्यै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि एकतामा बाधक बनेका थिए।

यद्यपि, उज्यालो नेपाल पक्षले भने यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन नगरी आफूहरूलाई क्रमशः किनारामा धकेल्न खोजिएको आरोप लगाएको छ। विशेष गरी कुलमान घिसिङ पक्षले रास्वपासँग तीन मुख्य विषयमा स्पष्ट लिखित प्रतिबद्धता खोजेको थियो - पार्टीभित्र आफ्नो पहिचान, धर्म निरपेक्षता र संघीयता।

घिसिङ पक्षले संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी व्यवस्था कायम रहनुपर्ने र पहिचानवादी आन्दोलनलाई संस्थागत गरिनुपर्ने अडान लिएको थियो। संघीयताका विषयमा रास्वपाको स्पष्ट धारणा नआएकाले पनि अविश्वास बढेको बताइएको छ। रास्वपाले संघीयता मान्ने वा खारेज गर्ने विषयमा औपचारिक घोषणा नगरेको भन्दै घिसिङले लिखित सहमति खोजेका थिए।

त्यसैगरी, धर्म निरपेक्षताका विषयमा उज्यालो नेपाल पार्टी संविधानअनुसारकै व्यवस्थामा अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहँदा रास्वपा भने जनमत संग्रहबाट टुंग्याउनुपर्ने मतमा थियो। यी सबै विषयमा लिखित सहमति नभएसम्म एकताको अर्थ नहुने अडान घिसिङ पक्षले राखेपछि अन्ततः दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया टुटेको हो।