गत भाद्र २३/२४ मा सम्पन्न जेन्जी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न भयो। यो तरङ्गले सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षी दलहरूसम्म सबैलाई छोयो। नेपाली कांग्रेसजस्तो पुरानो, ऐतिहासिक र लोकतान्त्रिक पार्टी पनि यस प्रभावबाट अछुतो रहन सकेन। बरु, लामो समयदेखि दबिएर बसेका आन्तरिक असन्तोष, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र पुस्तान्तरणको बहस यही समयसँगै विस्फोटक रूपमा सतहमा आयो।

नेपाली कांग्रेसको नियमित १४औँ महाधिवेशन तोकिएको समयमै हुन नसक्नु नै समस्याको मूल थालनी थियो। गत मंसिर महिनामा महाधिवेशनको संवैधानिक म्याद सकिँदा पनि पार्टी नेतृत्व यस विषयमा स्पष्ट दिशानिर्देश दिन असफल रह्यो। नियमित महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई पुनर्संरचना गर्ने भन्ने बहसले पार्टीभित्र गहिरो ध्रुवीकरण जन्मायो। यही ध्रुवीकरण क्रमशः विवादमा र अन्ततः पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख हुन पुग्यो।

संस्थापन पक्षले फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने अडान राख्यो भने युवा पुस्ताको नेतृत्वमा रहेको समूहले निर्वाचनअघि नै विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने माग अघि सार्‍यो। सतहमा हेर्दा यो केवल समयको विवाद जस्तो देखिए पनि यसको अन्तर्यमा चुनावी टिकट वितरण, नेतृत्वको पुनरावृत्ति, गुटगत स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनको गहिरो राजनीति लुकेको थियो।

युवा पुस्ताले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, संगठनात्मक जडता र समयको मागअनुसार पार्टी रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याउँदै नयाँ नेतृत्व अपरिहार्य भएको तर्क अघि सार्‍यो। “यदि यही पुरानै शैली र नेतृत्वसँग चुनावमा जानुपर्‍यो भने कांग्रेस जनताको माझ कुन मुद्दा लिएर जाने?” भन्ने प्रश्न उनीहरूको मुख्य चिन्ता बन्यो। यही सन्दर्भमा दुई महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा पौष २८/२९ गते दोस्रो विशेष महाधिवेशन आह्वान गरियो।

कांग्रेस विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भए विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था छ। यही प्रावधानलाई आधार मानेर विशेष महाधिवेशन बोलाइएको दाबी गरियो। अन्ततः भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न उक्त महाधिवेशनमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि उपस्थित भई कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भयो। तर, यसले विवाद अन्त्य गर्नुको साटो झनै गहिरो बनायो।

संस्थापन पक्षले उक्त विशेष महाधिवेशनलाई विधानविपरीत भन्दै अस्वीकार गर्‍यो। महाधिवेशनमा सहभागी नहुने मात्र होइन, विरोधमा नै उत्रियो। त्यसको परिणामस्वरूप विशेष महाधिवेशन आह्वानका मुख्य पात्र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरियो।

त्यसको प्रत्युत्तरमा विशेष महाधिवेशनबाट गठित समितिले आफूहरूले सम्पन्न गरेको महाधिवेशन पूर्णतः वैधानिक रहेको दाबी गर्दै वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति भङ्ग भएको घोषणा गर्‍यो। साथै, सभापति शेरबहादुर देउवासहित केही संस्थापन नेताहरूलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरियो। यसरी नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा दुई धारमा विभाजित हुन पुग्यो।

यद्यपि, कांग्रेसको इतिहासमा यस किसिमको विवाद नयाँ भने होइन। २००९ सालमा सम्पन्न पहिलो विशेष महाधिवेशनमा वीपी कोइरालाले आफ्नै दाजु मातृकाप्रसाद कोइरालालाई हटाउँदै पार्टी नेतृत्व हातमा लिएका थिए। त्यतिबेला पनि नेतृत्व, विचार र दिशा परिवर्तनकै बहस केन्द्रमा थियो। अहिलेको घटनाक्रमसँग त्यस समयको तुलना गरिनु संयोग मात्र होइन, कांग्रेसभित्रको निरन्तर शक्ति संघर्षको पुनरावृत्ति हो।

तर, वर्तमान विशेष महाधिवेशन निर्विवाद रहन सकेन। यसको वैधानिकता अब निर्वाचन आयोगको ढोकासम्म पुगेको छ। कुन पक्ष आधिकारिक कांग्रेस हो भन्ने निर्णय अब आयोगको हातमा पुगेको अवस्था छ। आयोगले गर्ने निर्णयले मात्रै होइन, त्यसपछि आउने राजनीतिक प्रतिक्रियाले पनि यो विवाद पूर्ण रूपमा टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिँदैन भन्ने अझै अनिश्चित छ।

यस आन्तरिक कलहले नेपाली राजनीतिलाई झनै तरल बनाएको छ। आगामी निर्वाचनको वातावरण कस्तो बन्छ, सत्ता समीकरण कसरी प्रभावित हुन्छ र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनविश्वास कति कायम रहन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। देश अझै अन्योलमा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यापक रूपमा देखिन थालेको छ।

पार्टी सभापतिको हैसियतले शेरबहादुर देउवाको भूमिका यस संकट समाधानमा निर्णायक हुनुपर्ने धेरैको मत छ। कतिपयको धारणा छ—युवा पुस्ताका नेताहरूले पनि आफ्नै सभापतिलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्थ्यो र पार्टीलाई फुटको संघारबाट जोगाउनुपर्थ्यो। अर्कातर्फ, जेन्जी आन्दोलनपछि देउवाले आफू अब चुनाव नलड्ने घोषणा गर्दै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति तोकेपछि पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु उचित थिएन भन्ने आलोचना पनि छ।

यथार्थ के हो भने सत्ता र शक्तिमा लामो समय बिताएका देउवाले यसपटक वाचा अनुसार सम्मानजनक अवतरण गरेको भए, अहिलेको पार्टी फुटको आरोपबाट उनी जोगिन सक्थे। तर त्यो अवसर गुम्यो। “बुढो होस् वा तन्नेरी, खेलाडीले खेल छाड्दैन” भन्ने उखानजस्तै देउवा फेरि राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका छन्।

अब यो खेलको रेफ्री निर्वाचन आयोग बनेको छ। आयोगले कसको पक्षमा सिट्ठी फुक्नेछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर जे भए पनि, नेपाली कांग्रेसमा देखिएको यो बिखण्डन घमण्ड, महत्वाकांक्षा र समयमै समझदारी नखोज्नुको परिणाम हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छैन।

लेखक : मुकुन्द पौडेल
रत्ननगर–१३, चितवन