मकवानपुर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको समग्र भौतिक प्रगति हालसम्म ४७ दशमलव ५६ प्रतिशत पुगेको छ । राजधानी काठमाडौँलाई तराई–मधेशसँग छोटो दूरीमा जोड्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको यस परियोजनाको वित्तीय प्रगति भने ४८ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार ७० दशमलव ९७७ किलोमिटर लम्बाइको द्रुतमार्गको परिमार्जित लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुमानभन्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लागत घटाइएको आयोजनामा हालसम्म ८६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

एशियन हाइवे डिजाइन मापदण्ड ‘प्राइमरी क्लास ए’ अनुसार निर्माण भइरहेको फास्ट ट्र्याकमा हाल सात स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य चलिरहेको छ । सुरुङहरूको कुल लम्बाइ १० दशमलव ९७९ किलोमिटर रहेको छ भने दुईतर्फी लम्बाइ २१ दशमलव ९५८ किलोमिटर रहेको आयोजनाले जनाएको छ । सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै हरेक तीन सय मिटरको दूरीमा ‘क्रस प्यासेज’ निर्माणसमेत गरिएको छ ।

देवीचौर, सिसौटार, चन्द्रमभिर, महादेवडाँडा र मौरीभिर क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण जारी छ भने धेद्रे र लेनडाँडामा ‘ब्रेक–थ्रु’ सम्पन्न भइसकेको छ । हालसम्म ६ दशमलव ४ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । सबैभन्दा लामो ३ दशमलव ४ किलोमिटरको महादेवडाँडा सुरुङ यसै आर्थिक वर्षभित्र ‘ब्रेक–थ्रु’ गर्ने लक्ष्य राखिएको सेनाले जनाएको छ । चार किलोमिटर सुरुङको ‘लाइनिङ’ कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यस्तै आयोजनाअन्तर्गत ८९ स्थानमा पुल निर्माण गरिनेमध्ये ८५ स्थानमा निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । पुलहरूको दुईतर्फी कुल लम्बाइ २५ दशमलव ७७ किलोमिटर रहेको छ । हालसम्म ३८ पुलको सब–स्ट्रक्चर तथा १६ पुलको सुपर–स्ट्रक्चर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

खोकना खण्डका चार पुल निर्माणमा भने जग्गा अधिग्रहण र ‘राइट अफ वे’ सम्बन्धी विवादले अवरोध सिर्जना गरेको छ । सडकतर्फ ४७ दशमलव ११३ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने सात किलोमिटर सर्भिस लेन कालोपत्रे गरिएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत खोकना, बुदुने र निजगढमा तीनवटा इन्टरचेन्ज, बुङमती, बुदुने र निजगढमा तीनवटा टोल प्लाजा तथा दुईवटा विश्रामस्थल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।

आयोजना प्रमुख तथा नेपाली सेनाका उपरथी धर्मेन्द्र कुमार झाले जटिल संरचना, ठूला पुल र वाल प्रोटेक्शनका अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेकाले अब बाँकी निर्माण तुलनात्मक रूपमा सहज हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भौगोलिक चुनौती, प्राकृतिक विपद्, जग्गा प्राप्ति समस्या तथा ‘राइट अफ वे’ विवादका कारण आयोजनाको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०७४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । २०७६ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भएपछि २०७७ जेठमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको थियो । त्यसपछि २०७८ जेठदेखि निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको हो ।

द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँबाट निजगढ करिब एक घण्टा दुई मिनेट तथा हेटौँडाबाट काठमाडौँ करिब ३० मिनेटमै पुग्न सकिने लक्ष्य राखिएको छ । यसले मधेश तथा भारतीय नाकासँग राजधानीको पहुँच द्रुत बनाउँदै व्यापार, लगानी र रोजगारीमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि चालु चैत मसान्तसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि खोकना क्षेत्रको विवाद समाधान नहुँदा प्रारम्भिक खण्डको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । नेपाली सेनाले खोकना विवाद समाधान भएसँगै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने र अन्य खण्डको निर्माणसमेत समानान्तर रूपमा सम्पन्न हुने जनाएको छ ।