डिएन घिसिङ  

     नेपालको संविधानले मातृभाषालाई प्रादेशिक सरकारी भाषाको रूपमा मान्यता दिएसगै भाषिक महत्वको सरगर्मी बढेको छ।बागमती प्रदेशमा बहुसंख्यक बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाती तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यताले भाषाको मुल्य र मान्यतामा निकै अर्थपुर्ण बनाएको छ।यससँगै तामाङ साहित्य र ब्याकरणको पहिचान साथै प्रबर्द्धन गर्न तामाङ बृहत शब्दकोशको आवश्यकता बारे चर्चा चुलिदै गएको छ ।  काठमाण्‍डौं उपत्‍यका वरिपरिका पहाडी जिल्‍लाहरूमा तामाङ भाषिक समुदायको बाहुल्‍यता रहेको पाइन्‍छ। यसैगरी मुलुकभरका अन्‍य जिल्‍लाहरूमा पनि तामाङ भाषिक समुदाय अनेक कारणले छरिएर रहेका छन्। तामाङले बोल्‍ने भाषालाई ‘नेपालको अन्‍तरिम संविधान २०६३’ र ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले राष्‍ट्रभाषाको मान्‍यता प्रदान गरेको छ ।

  क्षेत्रीयता र भौगोलिक अवस्थामा भाषाको उच्चारण र लवज फरक भएतापनी सरकारी प्रशासन तथा न्यायीक क्षेत्रमा तामाङ भाषाको प्रयोगमा  एकरुपता ल्याउन प्राज्ञीक बहस अनिवार्य भएको छ।त्यसोत पाठ्यक्रम महाशाखाले सामुदायिक विद्यालयमा मातृभाषाको बिषयलाई ऎच्छीक रुपमा समावेश गर्नाले केही हदसम्म स्थानीयस्तरमा भाषिक एकरुपता र सहजता छाएको पाइन्छ।

           तामाङ जातिको संस्कृती र रहनसहनको बिम्ब नै भाषा हो।तामाङ भाषाको बिशेषता र प्रारुप पौराणिकतासँग जोडेर हेरिन्छ। भाषाको शव्द चयन र ध्वनिमा पराम्परागत जातिगत तरंग बोकेको हुन्छ।भेगिय हिसाबले भाषाको एकरुपता भेटिन कठिन हुन्छ।लवज तथा उच्चारणले सांकेतिक रूपमा भाषालाई अर्थबोध गर्दछ।यसले गर्दा जातीय पहिचानमा तामाङजातिलाई सहजै पहिचान गर्न पनि सकिन्छ।

    जातीय सभ्यता र पहिचानका लागी भाषिक प्रयोगलाई तामाङ संघ सस्थाहरुले वकालत गर्दै आएका छन् । संविधानले दिएको प्रदत्त मौलिक अधिकारलाई प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा मातृभाषामा संसद सदस्यले लिएको सपथ समुदाय स्तरमा चर्चाको बिषय बनेको छ। विभिन्न दलका तामाङ सांसदले मातृभाषामा लिएको सपथलाई तामाङ संघ संस्थाले भाषिक पहिचान र विकासको रूपमा अर्थ्याएका छ्न।

      तामाङ साहित्य र सांस्कृतिक पहिचानका क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरुले जातीय पहिचानमा एक्येबद्वता जनाएका छन् ।                        तामाङ भाषा तथा साहित्यमा सकृय रहेका तामाङ डाजाङ्गका अध्यक्ष फूल कुमार बम्जनले आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ मातृभाषा जोगाउनुपर्ने तर्क पेश गरेका छन्।अध्यक्ष बम्जन राज्यको प्रणालीगत विकासमा संविधानले दिएको अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।तामाङ भाषाको सवालमा राज्यले भाषिक पहिचानका लागि मातृभाषा प्रज्ञासभा स्थापना गर्नुपर्ने धारणा उनको छ ।  

    बागमती प्रदेशमा सरकारी तथा न्यायिक क्षेत्रमा मातृभाषा तामाङलाई प्राथमिकतामा राखेपछि सरोकारवालाहरुले चासोको रूपमा लिएको छ।क्षेत्रीय तथा भेगिय असमानता र अन्तरभाषीहरुमा देखिने अविभाज्यतालाई चिर्न  प्राज्ञ सभा स्थापना गर्नुपर्ने आवाज तामाङ संस्थाहरुले उठाउदै आएका छन् ।