संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसले दशकौँपछि पुनः आणविक परीक्षण सुरु गर्न सकिने संकेत दिएको विषयले अहिले विश्व राजनीति र सुरक्षा वातावरणलाई निकै तनावग्रस्त बनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अक्टोबर २०२५ मा आफ्नो ट्रुथ सोसलमार्फत अन्य देशहरूको परीक्षण कार्यक्रमका कारण अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयलाई तुरुन्तै नाभिकीय परीक्षण सुरु गर्ने निर्देशन दिएको घोषणा गरेपछि यो विषय थप संवेदनशील बनेको हो। ट्रम्पको यो घोषणालाई धेरैले नाभिकीय शक्ति प्रदर्शनको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जसले दशकौँदेखि कायम रहेको वैश्विक परीक्षण–प्रतिबन्धको मानकलाई चुनौती दिएको छ।

अमेरिकाको उक्त कदमप्रति रुसले चर्को प्रतिक्रिया जनाउँदै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सुरक्षा परिषद्लाई यदि कुनै देश, विशेषतः अमेरिकाले, परीक्षण सुरु गरे रुस पारस्परिक प्रतिक्रिया दिन बाध्य हुने चेतावनी दिए। पुटिनले हालै मात्र रुसले Burevestnik क्षेप्यास्त्र र Poseidon अन्डरवाटर ड्रोनजस्ता नयाँ क्षमतायुक्त हतियारको परीक्षण गरेको दाबी गरे पनि ती ‘परम्परागत नाभिकीय परीक्षण’ नभएको स्पष्ट पारे। यद्यपि, तिनले विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रबीचको शक्ति–प्रतिस्पर्धालाई खुलेरै सतहमा ल्याइदिएको छ।

सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो वातावरणले नयाँ नाभिकीय हतियार दौड सुरु गराउन सक्छ। १९६० र १९७० को दशकजस्तै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षण र हतियार निर्माण फेरि दोहोरिन सक्ने चिन्ता गरिएको छ। विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि रुस वा अमेरिकाले भूमिगत विस्फोटसहितका नाभिकीय परीक्षण पुनः सुरु गरे, त्यसले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ। रेडियोधर्मी पदार्थको फैलावट, भूगोल अनुसार विभिन्न प्रकारका प्रदूषण, र भविष्यका पुस्तामा पर्ने प्रतिकूल प्रभावहरूबारे वैज्ञानिकहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस घटनाक्रमप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ। CTBTO लगायतका विश्वव्यापी संस्थाहरूले नाभिकीय परीक्षण–निषेधलाई पुनः सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। यस्ता परीक्षणले नाभिकीय अप्रसार प्रयास कमजोर बनाउने, साना तथा विकासशील राष्ट्रहरूलाई असुरक्षित बनाउने र कूटनीतिक सम्बन्धमा गहिरो अविश्वास पैदा गर्ने बताइएको छ।

यद्यपि परीक्षण सुरु नहुँदै यसले ल्याएको तनावले नै विश्व सुरक्षा प्रणाली जोखिममा परेको छ। विश्व राजनीति फेरि शक्ति–केन्द्रित प्रतिस्पर्धामा फस्ने संकेत देखिएको छ, जसको प्रभाव नेपालसहित सबै क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्नेछ। नाभिकीय शक्ति राष्ट्रहरूबीचको तनावले वैश्विक अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीति र क्षेत्रीय शान्तिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना बढेको छ।