भारत भ्रमणमा रहेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशले भारतलाई निरन्तर र कुनै अवरोध बिना इन्धन आपूर्ति गर्न प्रतिबद्ध रहने स्पष्ट सन्देश दिएका छन। हाल विश्व राजनीतिक तनाव तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा भारत-रुस ऊर्जा सहकार्य अझ मजबुत हुँदै गएकोछ।

अमेरिकाले भारतलाई रुसबाट तेल नकिन्न निरन्तर दबाब दीरहेको, साथै रुससँग ऊर्जा व्यापार गर्ने राष्ट्रहरूमाथि कडा प्रतिबन्ध र आर्थिक कर बोझ बढाइरहेको सन्दर्भमा, पुटिनको यो टिप्पणी कूटनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।

यतिबेला अमेरिकाले भारतमाथि रूसी तेल खरिदका कारण थप २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ, जसले गर्दा समग्र अमेरिकी भन्सार दर ५० प्रतिशत पुगेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत अगस्टमा नै भारतमाथि उच्च भन्सार दर लागू गरेका थिए र रुससँग व्यापार गर्नुसँग सम्बन्धित २५ प्रतिशत ‘दण्डात्मक कर’ पनि समावेश गरेका थिए।

ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि युक्रेन युद्धमा रुसलाई परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै आएको छ। उनका अनुसार, भारतले रूसबाट सस्तो मूल्यमा तेल र हतियार किन्नु रुसको युद्ध क्षमता बलियो बनाउने कार्य हो। तर भारतले यो आरोप पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। भारतको तर्क छ,!ऊर्जा सुरक्षा, मूल्य स्थिरता र दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीलाई ध्यानमा राखेर रुससँग व्यापार जारी राखिएको हो।

युद्ध सुरु हुनु अघि, अर्थात २०२२ भन्दा अगाडि, भारतको कुल तेल आयातमा रूसी तेलको हिस्सा करिब २.५ प्रतिशत मात्र थियो। तर रुसले युद्धपछि एशियाली बजारमा तेल धेरै कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन थालेपछि भारतले आयात विस्तार गर्‍यो।
हाल २०२४/२५ मा रूसी तेलको हिस्सा लगभग ३५।८ प्रतिशत पुगेको छ, जसले भारतलाई ठूलो मूल्य बचत भएको विश्लेषण गरिएको छ। ऊर्जा विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले भारतको महँगी नियन्त्रण, औद्योगिक आपूर्ति स्थिरता, र रणनीतिक बहुध्रुवीय कूटनीतिलाई बलियो बनाएको छ।

यता, अमेरिका, युरोप र नाटो देशहरू भने रुसमाथि ऊर्जा निर्भरता बढाउनु विश्वव्यापी प्रतिबन्ध व्यवस्थाका लागि चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै भारतलाई दबाबमा राखिरहेका छन। तर भारतले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, ‘इन्डिया फर्स्ट’ ऊर्जा रणनीति, र अ–गुट निरपेक्ष कूटनीतिक परम्परालाई तोड्ने कुनै संकेत दिएको छैन।

समग्रमा, पुटिनको भारत भ्रमणले ऊर्जा, रक्षा, व्यापार र भू–राजनीतिक समिकरणलाई अझै नयाँ मोडमा पुर्‍याएको देखिएको छ।