गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, आपूर्ति प्रणाली, अनुगमन–निरीक्षण र कार्यक्रम व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले आज सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै व्यक्तिगत आचरणदेखि लिएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्मका विषयमा सजग रहँदै, सरकारप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास वृद्धि हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न आदेश दिएको हो।

मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार, पछिल्ला घटनाक्रम—विशेष गरी जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, छोटो र दीर्घकालीन रूपमा शान्तिसुरक्षामा असर पार्न सक्ने चुनौतीहरू पहिल्यै चिन्ने र तिनको प्रभावकारी विश्लेषण तथा नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन र उपयोगमा समन्वयात्मक भूमिका बढाउन निर्देशन गरिएको छ।

त्यसैगरी, नयाँ सरकार गठन र आगामी आमनिर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा, सभा, प्रदर्शन वा विरोध कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न र त्यस्ता गतिविधि गर्नुअघि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कायम गर्न मन्त्रालयले जोड दिएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा हराइएका वा लुटिएका हातहतियार र खरखजाना फिर्ता ल्याउन, सबै सुरक्षा निकायबीच संयुक्त कार्ययोजना बनाएर प्रभावकारी सुरक्षा अपरेसन सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ। साथै, अवैध हातहतियार नियन्त्रणका लागि पनि विशेष पहल गर्न भनिएको छ।

सरकारले जिल्लास्तरीय सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्ने छलफल, अनुगमन र उत्प्रेरणा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, दण्डहीनता अन्त्य गरी नागरिकमा प्रशासन र सुरक्षाप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न र कानुन विपरीतका गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही गर्न पनि आदेश दिएको छ।

त्यससँगै, विस्थापित सुरक्षा निकायका कार्यालयहरूलाई स्थानीय समुदायको समन्वयमा पुनःस्थापित गर्न र जिल्लाभित्रका शान्तिसुरक्षा, विपद व्यवस्थापन तथा अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाबारे दैनिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ। उल्लेखनीय वा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने घटनाको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तुरुन्त मन्त्रालयलाई दिनुपर्नेछ।

मन्त्रालयले घटनाको संवेदनशीलता र प्रकृति अनुसार शीघ्र प्रतिवेदन गर्ने, मन्त्रालयबाट आएका निर्देशनहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र छानबिन तथा कारबाहीका विषयलाई ढिलाइ नगरी फछ्र्यौट गर्नुपर्ने भनाइ दोहोर्याएको छ।

त्यस्तै, सीमावर्ती जिल्लाहरूले सीमा सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन, सीमा स्तम्भ र सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि नियमित गस्ती, निगरानी र समकक्षी बैठक आयोजना गर्न पनि निर्देशन दीएको छ। यस्ता बैठकहरूमा सहभागिता जनाउनुअघि मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रहने र राष्ट्रिय हितका विषयहरू स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्ने भनिएको छ। बैठक सम्पन्न भएपछि सोको लिखित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।