जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा सोमबार प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल उपस्थित भएका छन्। अपराह्न ५ बजे सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालय पुगेका प्रधानसेनापति सिग्देल करिब आधा घण्टा त्यहाँ बसेर आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी फर्किएका हुन्।

जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रधानसेनापतिसहित चारदेखि पाँच जना व्यक्तिहरू आयोगमा उपस्थित भएका थिए र सबैले आआफ्नो धारणा राखेका थिए। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले प्रधानसेनापति सिग्देलले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीसहित आयोगको कार्यालय पुगेर भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे विस्तृत जानकारी गराएको बताए।

बस्नेतका अनुसार ती दिन भएका घटनाक्रम, त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न नेपाली सेनाले चालेका कदम, तथा छिटोभन्दा छिटो अवस्था सामान्य बनाउन सेनाले खेलेको सहजीकरणको भूमिकाबारे आयोगलाई ब्रिफिङ गरिएको थियो। उनले यसअघि पनि ती घटनासम्बन्धी विवरण आयोगमा पेस गरिसकिएको र सोमबार प्रधानसेनापतिले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर थप स्पष्टता दिएको बताए।

यसअघि जाँचबुझ आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा फिल्डमा खटिएका सैनिक अधिकारीहरूको विवरण माग गर्दै नेपाली सेनासँग पत्राचार गरेको थियो। तर सेनाले फिल्ड कमान्डर तथा अधिकारीहरूको व्यक्तिगत विवरण नदिई घटनाक्रम र सेनाको समग्र भूमिकासम्बन्धी विवरण मात्रै आयोगलाई पठाएको थियो। सोमबारको भेटमा पनि प्रधानसेनापति सिग्देलले सोही विषयमा आयोगलाई थप जानकारी गराएका हुन्।

नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सेनाले आयोगलाई बेवास्ता गरेको होइन तर सैनिक अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा छुट्टै बयान दिन पठाउने व्यवस्था सैनिक ऐनअनुसार सम्भव नभएको स्पष्ट पारिएको छ। साथै प्रधानसेनापतिले आयोगलाई सेनाको चेन अफ कमान्ड, निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारीको संरचनाबारे पनि जानकारी गराएका थिए।

जेन–जी आन्दोलन भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न भागमा उग्र रूप लिएको थियो। आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी संरचनामा क्षति पुगेको, सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको तथा मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा गम्भीर प्रभाव परेको बताइन्छ। सोही आन्दोलनका घटनाक्रम, सुरक्षाकर्मीको भूमिका, शक्ति प्रयोगको सीमा र क्षतिको मूल्यांकन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो।

आयोगले यसअघि पनि प्रहरी, प्रशासन र अन्य निकायसँग विवरण माग गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। प्रधानसेनापतिको प्रत्यक्ष उपस्थितिसँगै जेन–जी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे आयोगको छानबिन थप गहिरो हुने अपेक्षा गरिएको छ।