News Desk
काठमाडौं । निजी विद्यालयसँग आबद्ध चार प्रमुख शैक्षिक संगठनहरूले सरकारले लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क अव्यावहारिक र निजी शिक्षालयमाथि थप आर्थिक भार पर्ने व्यवस्था भएको भन्दै यसको कार्यान्वयन पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेशनल प्याब्सन) र एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त शुल्क खारेज वा फिर्ता लिन माग गरे�
